प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको आन्दोलनमा दरबारबाट स्वीकृत गरेर डलरको खेती गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले च्याप्नुको कारण के होला ? कानुनले मिल्थ्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाको राजदूतपछिका लागि अर्को नियुक्ति समेत गर्ने थिए । अर्थमन्त्रीबाट हटेको सात दिनमै मन्त्रीको सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका खतिवडालाई त्यसको दुई साता बित्न नपाउँदै अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ । तिनै खतिवडा हुन् जसले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा धनीदेखि गरिबसम्म सबैको भान्सामा प्रवेश गर्ने चामल र आलुमा कर बढाइदिए । कृषिजन्य वस्तुमा कर नलाग्ने भनिए पनि उनले कर थोपरिदिए । साहुको चकलेटमा कर घटाउने, विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने खतिवडाप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मोह जाग्नुको कारण के होला ? अर्थमन्त्री बन्न योग्य राजदूतका लागि सक्षम नेकपामा संघर्ष गरेका थुप्रै पात्र थिए तर प्रधानमन्त्रीले खातमाथि खात लगाउँदै उनै खतिवडाले सर्वश्वै सुम्पिन खोज्दैछन् । जसले समाज रुपान्तरण र व्यवस्था परिवर्तनका लागि सिन्को भाँचेका थिएनन् । त्यसो त बलयगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा भन्दै गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको खिल्ली प्रधानमन्त्रीले पनि उडाएकै हुन् । उस्तै उस्तै चरित्र र योगदान भएका व्यक्ति मिल्नुको कुनै आश्चर्य भएन ।

नेपालमा यस्तो शासन आयो, जहाँ व्यक्तिको क्षमता, योग्यता, अनुभव, पार्टीप्रतिको निरन्तरता, निष्ठा, इमानदारिताको चासो भएन । प्रम ओलीको गुटगत व्यवहारले उनी नेता गुटकै रहेछन् । सिङ्गो पार्टीका अध्यक्ष पदमा भए पनि अध्यक्षको दायित्व उनले पूरा गर्न रुचि देखाउनु परेन । नेकपा एमाले पटक–पटक राष्ट्रघाती कदमको पहेली बन्दा यिनै सर्वेसर्वा हुन्थे । छलकपटले एक चरण मान्छे ठाउँमा पुग्छ । अर्को पटक त्यस्ता फटाहाले मौका पाउने छैनन् । प्रमको तहबाट यी केपी ओलीले कुनै सुझाव सहयोग लिन परेन । किनकि केपी र उनको मण्डलीले गुटकै कुरा ग¥यो । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा गुटभन्दा पर उनको ध्यान गएको छैन । डा. युवराज खतिवडाको पुनर्नियुक्तिलाई लिएर राजनीयितक वृत्तले मन पराएको छैन । डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा नेकपा बद्नाम भयो । पार्टीले चुनावमा बोलेका र भनेका कुनै पनि योजना सफल भएनन् । पार्टीको दुई तिहाइ गुटको खेती भयो । विश्वासको आधार गुटलाई बनाइयो । नेकपाको पहिचान यहाँ भएन । किनकि पार्टीको सरकार र पार्टीको नेतृत्व भएकाले कार्यकर्ताको अपेक्षा र जनताको मागप्रति पार्टी नै जिम्मेवार हुनै पर्दथ्यो । तर अर्थमन्त्रीको पदमा पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी कहीँ कतै नभएका डा. युवराज खतिवडालाई उनले बोके । हिजो एमालेको नाउँमा चिनिएका काँग्रेसले पेलेका अर्थविद्हरू प्रम ओलीका लागि पाच्य भएनन् । खतिवडाको कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा प्रगति भएन ।

न्याय मरेको शासन
न्यायपालिका कमर्सियल बैङ्क भयो । क्षमतान् भएका दलालले न्यायपलिका ओगटेका छन् । स्वतन्त्रताको निम्ति विद्रोहको ढोका खोल्छ । चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनेले उनको कार्यक्षमता देखेका छन् । त्यो पनि नेकपाकै सरकारको समयमा पथभ्रष्ट सत्तालम्पट प्रवृत्तिले मुलुकको व्यवस्था, नीति, आवश्यकता र पद्धतिलाई हेर्दैन । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय सपार्न चाह्यो भने अवसर थियो । प्रधानमन्त्रीलाई मौका थियो तर अवसर र मौका त्यागेका कार्यपालिका र न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका सफा हुन दिएनन् ।
अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको चासो छैन । पार्टीले सरकारलाई दिएको साथको समेत मूल्याङ्कन भएन । नेता जनपक्षीय हुनुपथ्र्यो । तर परिवारवादमा उनीहरू केन्द्रित भए । यो वास्तविकता हो । पार्टीले कुन नेताको पिए, सहयोगीको रूपमा राखेको छ, कतै खोजी हुँदैन । सांसदले भाइबहिनी, भान्जाभान्जी नै खोज्छन् । चुनावमा झण्डा बोक्न कार्यकर्ता चाहिन्छ । अवसर आउँदा नातावादमा सीमित हुने परिपाटी पनि यसै बेला देखियो । यस्ता विकृतिको अन्त्य हुन्छ कहिले ? नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति आलोचित छ । माफिया जाग्ने जनता मर्ने कम्युनिस्ट शासनमा न्याय मरेको छ । अत्याचार बढेको छ । निष्पक्षता कतै छैन । समाजवादको बाटो यस्तै हुने हो ? सोध्ने श्री ३ हरू समेत एकै छैनन् ।

ओलीको मनपरी हटेन
प्रधानमन्त्री नै विधि, पद्धति, प्रक्रियाका विरोधी हुँदा उनको गुटका नेताले पार्टी हित हेर्छन् भन्ने छैन । यो अवधिमा जसले राजनीतिक नियुक्ति पाए, तिनले पार्टीको फाइदाका लागि कुनै काम गरेका छैनन् । काम भएका छन् त नीतिगत भ्रष्टाचारका भएका छन् । सुझाव कसैको नचाहिने, मिलेको खण्डमा शल्य चिकित्सा क्षेत्रमा आफैँ चक्कु लिएर अपरेसन थिएटरमा प्रवेश गर्न तम्सने स्वभावका प्रधानमन्त्री देशले पाउँदा खुसी हुनुपर्ने ठाउँ भएन । आफ्ना काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगरोस् सबैले भन्छन् तर चुनावका बेला गरिएका वाचा र प्रतिबद्धताप्रति राज्य सञ्चालकको नाताले प्रधानमन्त्रीले समकक्षी नेताहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै साथ दिनुपथ्र्यो । प्रम ओली र उनको मण्डलीले त्यस्ता कुरामा कहिल्यै ध्यान दिए ? उनका सल्लाहकारहरू छन् । तिनले स्वार्थ हेर्छन्, समग्र पार्टी, जनता, कार्यकर्ता र राष्ट्रको हितका बारेमा चासो दिएका छैनन् । बरु उनीहरूमा ओलीको देवत्वकरण गरेर मौकाको फाइदा उठाउने बाहेक अरू देखिएन । नेकपाको नेतृत्वसमेत ओलीको छायाँमा प¥यो । भोको पेट, नाङ्गो शरीरप्रति चासो भएन । दुःखी, गरीब जनताका हित नेकपाले गर्छ भन्ने आशा यो अवधिमा रहेन । अबको चुनावमा जनताको बीचमा जाने मुद्दासमेत भएन । किनकि झन्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारले दिएको फल भनेकै अत्याचार हो ।

अहङ्कार र विकृति छुटेन
नीतिगत लुट मात्र छ । जहाँ हे¥यो, त्यहाँ लुट छ । नियुक्ति पाएका त्यस्तै छन् । मलको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने नेताकै संरक्षणमा छन् । कारबाही तिनलाई भएको छैन । ठेक्कापट्टाको गठबन्धन कम्युनिस्टको कुनै नीतिमा पर्दैन । प्रतिस्पर्धाभन्दा गुट र सम्बन्धले काम गरेको छ । देशको उत्पादन शक्तिमा ह्रास आउँदैछ । किसानले मल पाउँदैन, उत्पादित खाद्यान्न र तरकारीको उचित भाउ पाउँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी दलाल र बिचौलियाको मात्र मित्र भएको छ । गरीब र बेरोजगराीको स्थिति घट्दो छैन, बढ्दो छ । समस्याको जड अहङ्कार र गुटवादमा टिकेको छ । मान्छे बाध्यतामा पर्दा सङ्कटको समाधान खोज्छ । तर यहाँ बलात्कारीले पञ्चायतबाट मुक्ति पाउँछ, पीडितले झुन्डिएर ज्यान फाल्छ, अपराधीमाथि प्रहरी पनि सचेत हुँदैन । काम जसले जस्तो गरोस्, जस–अपजस पाउने पार्टी र सरकारले हो । तर सरकारको नेतृत्वमा छोटे राजा खडा छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्ता मान्छे भित्र्याए, जसले यो सरकार नेकपाको हो । चुनवामा नेकपाका मुद्दा यस्ता थिए भन्ने हेक्का राखेनन् । रसोगी न्यायपालिकाले कस्तो सन्देश दिन्छ देशमा अहिले छर्लङ्ग छ । अन्यथा न्यायले बाटो खोज्छ । तर घातले पैदा गरेको अन्यायले विद्रोह निम्त्याउँछ । त्यसको प्रतीक्षा गर्नु बाध्यता हो ।