सरकारी जग्गाबाट कमिशनको योजना
काठमाण्डौ । चुनाव खर्च बोटल्न राज्यको सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पन तयार ओली सरकारले विमानस्थलको सुरक्षामाथि समेत गम्भीरता देखाएन । पैसाका लागि थामसेर्कू र यति एयरलाई अगाडि सार्ने त्यो समूहले सिनामंगल क्षेत्रको सरकारी जमिनमा होटल खोल्ने योजना बनाउँदै छ । ९१ रोपनी एयरर्पाेट होटलका नाउँमा ३० वर्षका लागि दिने तयारीमा नागरिक उड्यायन प्राधिकरणको लुटाहा टोली सक्रिय भएको हो । त्यो ठाउँ सरकारले शसस्त्र प्रहरीलाई दिइसकेको छ । जहाँ शसस्त्रको गण रहेको छ । गृह र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बीचमा यो जग्गाको विवाद जारी छ । मन्त्रिपरिषदले शसस्त्रलाई २०६४ माघ २७ मा दिएपछि त्यही जग्गामा किचलो गर्ने हक प्राधिकरणसँग थिएन । जहाँ सुकुम्बासीको कब्जाबाट ९७ रोपनी ११ आनाजग्गा फिर्ता गर्ने गुहमन्त्रालय थियो । व्यापारीलाई जग्गा दिएर विमानस्थलको सुधार खोज्ने प्राधिकरणका भ्रष्टहरू महानिर्देशक राजन पोखरेलको चमत्कारबाट मख्ख छन् । सुरक्षाको दृष्टिले खटरा मानिएको जग्गामा प्रम ओलीका विश्वासीला व्यापारी घराना थामशेर्कुलाई सो जग्गा लिजमा दिँदा कमिशन कति आउँछ त्यो हेरियो तर राष्ट्रको सुरक्षा सम्बेदनाशीलतालाई ध्यान दिइएन । सरकारी जमिन स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने होड यति खेर चर्किएको छ जति खेर नेकपाको नाममा लुटाहा ओली शासन चम्किएको छ । नेपाल ट्रष्टको जमिन र सगरमाथा निकुङ्जको जमिन काण्डमा यहि समूह अगाडि छ । यस्तो काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका माफियाहरू जोडिएका छन् ।
एयरपोर्ट जस्ता ठाँउमा ठूला व्यापारी भवन बन्ने होटल बन्ने हो भने विमान स्थलको सुरक्षा कन्ट्रोल कस्तो होला । सरकारले विमान स्थललाई अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलबाट हटाएको छैन । भैरहवा, लुम्बिनी, पोखरा विमानस्थलहरू निर्माण सम्पन्न भएका भए सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार्न सकिन्थ्यो । तर त्रिभुवन विमानस्थलको जग्गा विवाद सिर्जना गरि व्यापारीलाई सुम्पने काम उचित होइन । ओली पहिलो पटक प्रम हुँदा पनि सो जग्गा लिजमा दिने तयारी गरिएको थियो । गिरिजा, माधव, शुसील कोइराला प्रम हुँदा पनि यो जग्गाको बारेमा निर्णय भएका थिए । ती निर्णय व्यापारी स्वार्थमा थिएनन् । तर गृहमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय बीच निर्णय उल्ट्याउने होडबाजी चलेको थियो । माधव नेपाल प्रम हुँदा सो जग्गा गृहलाई दिइयो । विवाद बढ्यो पुन निणर््ाय उल्ट्याइयो । राज्यको सम्पत्तिमा दोहन गर्ने माफियाहरूलाई साथ दिने शक्तिशाली नेताहरू नै अघि छन् । पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली र खेमराज रेग्मीले ओली सरकारको यो लापर्वाहीको विरोध गरेका छन् । तर लुट्न माहिर यो टिमलाई विरोधको चासो छैन । फाइरिङ रेन्जको जग्गाबाट जति नै धेरै राजस्व राज्यले पाउने भए पनि सुरक्षाको दृष्टिले थामशेर्कु समूहलाई एयरपोर्टको जग्गा भाडामा लगाउने काम राम्रो होइन । यो निणर््ायले उड्डयन क्षेत्रमा नेपालमाथि आइकाओले उठाउँदै आएको सुरक्षाको शंकालाई अझै बल पु¥याउँछ ।