काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र कार्यकारी निर्देशक नै मूल्य बढाउन लाग्छन् तर जनतालाई कुनै राहत दिने पक्षमा देखिँदैनन् भने त्यो सरकार ती राजनीतिक दल र मन्त्रालय विरुद्ध जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो । यो सरकार भ्रष्टाचार, बेथिति र अत्याचारीहरूकै सेवकका रूपमा परिचित छ । जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । देउवा प्रम भएका बेला जनताले न्याय पाउने देशले समृद्धि र विकास पाएको रेकर्ड छैन ।

सरकारले कर लिइरहने नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहने, बाणिज्य तथा उपभोक्त विभागले कालो बजार चम्काउने हो भने यो सरकार जनताको हितमा भएका काम कता खोज्ने ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबर्जस्त इम्बोस्ट नम्बर राख्न लगाएर बंगलादेशको कम्पनीलाई एक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको रु ७ सय हजम गर्न मिल्ने तयारी थाले । जहाँ देउवा पत्नी डा. आरजु देउवा, सालो भुषण राणाको सहभागिता छ । एमालेका खड्ग ओलीले ओम्नी, हुकाम, बसास, थामसेर्कुको पक्ष लिँदा आशिश अग्रवाल, मोती दुगडको व्यापार चम्काए जस्तै शेरबहादुरले श्रीमती र सालाको हितमा निर्णय गराए । देउवाले प्रधानमन्त्रीको नाताले नेपाल आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयलाई राज्यले धुत्ने करको दायरा घटाएर पनि इन्धनमा मनपरी मूल्यवृद्धि नगर भन्न सकेनन् ।

निगमका कार्यकारी उमेश कुमार थामी, सचिव गणेश पाण्डे, मन्त्री दिलेन्द्र बडुले कर घटाउनेतर्फ पहल गरेनन् । बरु आपूर्ति मन्त्रालय तहबाट बाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई आठै महिनामा हटाएर लुटमा सफल लिलाप्रसाद शर्मालाई महानिर्देशकमा ल्याएको छ । अर्थमा बसेर कहाँ कसरी चुस्न सकिन्छ त्यो बुझेका आपूर्ति सचिव गणेश पाण्डेकै कारण इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरिएको हो । एमाले मैदानमा उत्रिएर सरकारलाई घुँडा टेकाउने तयारी थालेपछि जनताका अगाडि आफै इमान्दार देखिन सरकारले रातारात इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय ग¥यो र मन्त्री आफंैले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफैंले बढाएको मूल्य घटाएको नाटक मञ्चन गरे । अर्थ मन्त्रालयले मात्र जनताको हितमा सोच्ने हो भने महंगी नियन्त्रण कालो, बजार हटन सक्छ । तर काँग्रेस, माओवादीको गठबन्धन देशको हितमा छैन भन्ने कुरा यो सरकारले कालो बजार बढाउनेहरूलाई दिएको छूटले छर्लङ्ग बनाउँछ । लुट्नकै लागि दिलेन्द्र प्रसाद बढुले कानुन मन्त्रालय छाडेर आपूर्तिमा आएका हुन् ।

निगमको कार्यकारी भएका उमेशकुमार थानी बाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका ज्ञाता होइनन् । उनका पिता हृदयराम थानी काँग्रेसी कर्मचारी संघका अध्यक्ष थिए । उनी बालुवाटारकै सम्बन्धले आयल निगममा आएका हुन् । सेटिङमा धन्दा चलाउने बानि परेका सधैं भारत निर्भर बनाइँदै आएको इन्धन उपभोगमा कमी ल्याउने योजना समेत ल्याइएको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि आपूर्तिमन्त्री र आयल निगमसम्म, कृषिमन्त्रीदेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्मको सेटिङले इन्धनको मूल्य बढाउने र कृषि मलको कालोबजार गराउने काम भएको छ । राज्यले कर अशुल्न नछाड्ने आयल निगम निरन्तर मूल्य बढाउने भएपछि वर्तमान सरकारलाई तत्काल भंग गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो । दिनभर इन्धन बेच्ने राति मूल्य बढाउने डिजाइनमा सरिक भएका निगमका कार्यकारी उमेश थानी, सचिव गणेश पाण्डे, बाणिज्यका महानिर्देशक लिला शर्मा, आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडु जस्ता जनघाती विरुद्ध राजनीतिक तहमा आक्रोश बढेको छ । यो सरकार कसको पक्षमा निर्णय गर्छ माफिया र धुर्तको सेवक कसरी बन्छ भन्ने कुरा यस पटक छर्लङ्ग छ । सरकारमा पुग्ने अपराधीलाई चेतावनी दिनकै लागि दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढेको हो । भारत सरकारले जनतामा राहत दिन इन्धनमा लिँदै आएको अन्त शुल्क घटाउँछ । तर नेपालमा भौतिक पूर्वाधार करका नाममा प्रति लिटर रु १० छुट्टै अशुलेर महंगी बढाइन्छ ।
अहिले पनि इन्डियन आयल कर्पोरेशनको मूल्य र नेपालको मूल्यमा फरक छ । इन्धनको मूल्य नेपालले एक वर्षमा ६४ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । विश्वमा यस्तो छैन । सरकारलाई राजश्वको चिन्ता छ जनताको सरोकारसँग छैन । पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ३१ रूपैयाँ घाटा छ भने विभिन्न बहानामा लिइएका ६४ प्रतिशत कर घटाउन राज्यले निकै ठूलो सकस सहनु परेको थियो । एमालेले जनवर्गीय संगठनहरूलाई मूल्य वृद्धिका विरुद्ध सडकमा उतार्ने गरी निर्णय गरेपछि सरकारले मूल्य घटाउन बाध्य भएको हो । आयल निगमभित्र आन्तरिक सुधार भएकै छैन । लुट त्यहाँ ज्यूँकात्यूँ राखेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी महंगी बढाउन प्रधानमन्त्रीकै गिरोह लागेको कारण यस्तो भएको हो ।