काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार सात जना पदाधिकारीसहित विभाग प्रमुख, सचिवालय र केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडे पनि पार्टीका दुई महत्वपूर्ण पद भने रिक्त राखेका छन्।

लामिछानेले उपसभापति र महामन्त्री पदमा मनोनयन नगरेका हुन्। यी दुवै पद प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहनिकट समूहका लागि छुट्याइएको बताइए पनि नाममा सहमति जुट्न नसक्दा मनोनयन रोकिएको नेताहरूको भनाइ छ।

रास्वपाभित्रको पूर्वसहमति अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले उपसभापति र महामन्त्रीका लागि नाम तय गर्नुपर्ने थियो। तर, शाह पक्षबाट नाम निश्चित नभएपछि सभापति लामिछानेले पनि ती पदमा निर्णय नगरेको नेताहरू बताउँछन्।

उपसभापतिमा लम्साल र गुरुङको दाबी

उपसभापतिका लागि प्रधानमन्त्री शाहले सुनिल लम्साललाई अघि सार्न चाहेको बताइएको छ। तर, गृहमन्त्रीसमेत रहेका सुधन गुरुङले पनि उक्त पदमा दाबी गरेपछि नाम टुंगो लाग्न सकेको छैन।

पछिल्लो समय सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको भन्दै गुरुङले पार्टीमा आफूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

महामन्त्रीमा भने भूपदेव शाहलाई अघि बढाउने तयारी रहेको बताइएको छ। यद्यपि, सुदीप ढकाल पनि उक्त पदका दाबेदार छन्।

शुक्रबार गुरुङ, लम्साल र भूपदेव शाहलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ। तर, उनीहरू दाबेदारी गरिरहेका पदमा भने तत्काल निर्णय भएन।

रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले उपसभापति, महामन्त्री, सहप्रवक्ता र सहकोषाध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।

‘बिस्तारै स्टेप बाइ स्टेप गर्दै जाने हो,’ आचार्यले भने, ‘अस्ति वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्‍यौँ, आज सात जना पदाधिकारी गर्‍यौँ। विभाग प्रमुख, सचिवालय र केन्द्रीय सदस्य गर्‍यौँ।’

उनले धेरै दाबेदार भएकै कारण मनोनयन रोकिएको भन्ने चर्चामा सत्यता नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार पार्टीले आवश्यकताअनुसार क्रमशः पदपूर्ति गर्दै जानेछ।

बालेन अनुपस्थित, दुई पदमा पनि निर्णय भएन

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता बालेन शाह पनि उपस्थित भएनन्। साउन १३ गते वरिष्ठ नेता मनोनीत भएपछि यो उनको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उनी बैठकमा सहभागी नभई बिहानै स्थलमार्ग हुँदै पोखरा पुगेका थिए।

बालेन समूहकै लागि छुट्याइएको भनिएका उपसभापति र महामन्त्री पदमा समेत बैठकले निर्णय नगरेपछि उनको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भएको छ।

तर, महामन्त्री आचार्यले भने वरिष्ठ नेताको बैठकमा उपस्थिति अनिवार्य नरहेको स्पष्ट पारे।

‘केन्द्रीय समिति सदस्यभन्दा पनि वरिष्ठ नेता आमन्त्रितका रूपमा हुन्छ। उहाँ आउनुपर्ने, नआएको भन्ने होइन। केन्द्रीय सदस्यका लागि जसरी बैठकमा उपस्थिति बाध्यकारी हुन्छ, वरिष्ठ नेतालाई त्यो छैन,’ आचार्यले भने।

रवि–बालेन समन्वयको परीक्षा

रास्वपाभित्र सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा समन्वय कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिएका यी दुई पदमा मनोनयन हुन नसक्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

पार्टी र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेमा त्यसले दुई नेताबीचको सम्बन्धमा समेत दूरी बढाउन सक्ने भन्दै रास्वपाभित्र चिन्ता देखिएको छ। उपसभापति र महामन्त्री पदका लागि दुवै पक्षमा दाबेदार देखिनु र नाम टुंगो नलाग्नुले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको विषय पेचिलो बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

रास्वपाले असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गरेको थियो। महाधिवेशनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्य तथा दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

विधानअनुसार रास्वपाको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय हुनेछ। सभापतिलाई १२ जना पदाधिकारी तथा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै लामिछानेले क्रमशः रिक्त पदहरू पूर्ति गर्दै जाने बताइएको छ।