काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे २९ पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका शीर्ष नेतादेखि सामाजिक सञ्जालका चर्चित व्यक्तित्वसम्मको भूमिकामाथि चर्चा गरिएको भए पनि तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहबारे भने कुनै ठोस टिप्पणी गरिएको छैन ।

आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । आन्दोलनको मुख्य केन्द्र काठमाडौं भएकाले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

तर आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक रूपमा सक्रिय देखिएका बालेन शाहको भूमिकाबारे प्रतिवेदन मौन देखिएको छ । त्यतिबेला उनले आयोगलाई बयान दिएको विषय सार्वजनिक भए पनि प्रतिवेदनमा उनको नाम वा भूमिकासम्बन्धी कुनै निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ २० र २७ मा आन्दोलनसँग जोडिएका विभिन्न चर्चित व्यक्तित्वहरूको सूची समावेश गरिएको छ । जसमा अभिनेता निश्चल बस्नेत, इन्फ्लुएन्सर सिसन बानियाँ, रवि किरण हमाल, भाग्य न्यौपानेलगायतका नाम उल्लेख छन् ।

यसअघि सार्वजनिक कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पनि बालेन शाहलाई दोषी नठहराएको चर्चा भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा बालेनको बयानलाई मात्र समावेश गरिएको बताइएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालेन शाहले आन्दोलनकारीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा उत्साहित गरेको आरोप केही वृत्तबाट उठ्दै आए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भने उनको भूमिकालाई लिएर कुनै टिप्पणी गरिएको छैन ।

लामिछानेमाथि कारबाही सिफारिश
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट उनी ‘अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा’ बाहिरिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा औँल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार कारागारबाट अनुमति बिना बाहिर निस्कनु मानवअधिकार उल्लङ्घन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधसमेत हुने आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले सत्यराज जोशी, सांसद मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीहरूले रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर ल्याउन सहयोग गरेको आशंका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ २८ र २९ मा यस विषयसँग सम्बन्धित विवरण समेटिएको बताइएको छ ।

सेनापतिको कमजोरी औंल्याइयो

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा भएको तोडफोड तथा आगजनी घटनामा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रभावकारी सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै भविष्यमा यस्ता घटनाप्रति संवेदनशील बन्न प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख तथा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा खटिएका तत्कालीन सेनाका कमाण्डरलाई पनि सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दै २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा भएको तोडफोड, आगजनी तथा देशभर भएको मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षतिमा नेपाली सेनाको कमजोरी देखिएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार सेना जनअपेक्षाअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्ति र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन ।

प्रतिवेदनमा अनुसन्धान प्रक्रियामा समेत सेनाको सहयोग सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रधान सेनापतिलाई बयानका लागि बोलाउँदा प्रारम्भिक चरणमा असहयोग भएको र पछि मात्रै लिखित बयान उपलब्ध गराइएको आयोगले जनाएको छ ।

सेनाले ‘सरकारले औपचारिक रूपमा परिचालनको निर्णय नगरेकाले बाहिर ननिस्किएको’ जवाफ दिएको थियो । तर भदौ २४ गते राति १० बजे सरकारको औपचारिक निर्णयबिनै सेना परिचालन भएको तथ्य फेला परेपछि सेनाको भनाइमा एकरूपता नरहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।