काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दा पूर्ण इजलासमा परिनुपर्ने माग बढ्दो छ । रिट निवेदकहरुले संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाईका लागि वृहत पूर्ण इनलास गठनको माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले ५ जनाको इजलास गठन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा विरुद्ध परेको १२ वटा रिटमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ मागेर बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेवबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकहरुको तर्फबाट संयुक्त निवेदन पेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलासले अन्तिम व्याख्याका लागि वृहत पूर्ण इजलास गठनको आदेश दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई संविधान र कानूनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय हो, यसको अन्तिम व्याख्या बृहत पूर्ण इजलासले मात्र गर्न सक्दछ, कोभिड–१९ बारे पनि बृहत पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भएको उल्लेख गर्दै निवेदनमा भनिएको छ, हामीले उठाएको विषयलाई पनि वृहत पूर्ण इजलासले अन्तिम व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो संयुक्त निवेदन छ ।