काठमाडौं । माफिया दीपक भट्ट प्रधानमन्त्री जो हुन्छ उसको टिमलाई हात लिएर आफ्नो स्वार्थका ठेक्का लिने गर्दछन् । पार्टी नेतृत्व पैसामा चुर्लुम्म हुने भएपछि त्यसैको आडमा कानुन समेत फेर्र्ने हैसियतमा पुगेका भट्टले प्रहरी आईजीपी दिपक थापा र सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्यालमाथि गृहसचिव लगाएर दबाव दिएका छन् । दुवै संगठनले पुरानो प्रक्रिया त्यागेर नयाँ प्रक्रियामा जाने भनेपछि भट्टले सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन गराउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रयोग भएको छ । हतियार गोला बारुदमा ठूलो कमिशन हुने भएकाले सचिवदेखि मन्त्रीसम्म चासो हुने गर्दछ । भिजिट भिसामा बदनाम भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहुँचमा यो छैन । तर उनले पुरानो प्रक्रियालाई स्वीकार नगरिने बताए पनि प्रचारमा भने पुरानै प्रक्रियाअनुसार हतियार खरिद गर्ने भित्रभित्रै प्रयास भएको बताइन्छ ।
पुरानो निर्णय उल्ट्याएर स्वार्थमा बजेट विना हतियार खरिद गर्ने निर्णय गराउने दिपक भट्ट विगतमा पनि पहुँचमा थिए । आज पनि उस्तै छन् । केपी ओलीसँग भट्टको सम्बन्ध हुनु भनेकै पैसा हो । स्वार्थ पूरा गर्दा नेताले आवश्यकता र महत्वको यहाँ ख्याल गर्दैनन् । राष्ट्रको हित भन्दा नेताको स्वार्थमा केन्द्रीत भएर राजस्वमाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति चर्को छ । प्रहरी र सशस्त्रका आईजीपीहरू माफियाको स्वार्थमा आफ्नो इज्जत गुमाउन चाहँदैनन् । तर पनि भट्टले गृहसचिव मार्फत् दबाव दिएको विषयले प्रशासन संयन्त्रको समेत मूल्यांकन हुँदैछ । भट्टले मुख्यसचिव बनाइदिन्छ भनेर उसको स्वार्थका काम गर्दा गृहसचिवले ऐन कानुनको ख्याल कति गरे ? गोकर्णमणि दुवाडी प्रशासन तहमा विवादित छन् । ०७९ मा दिपक भट्टका दुई कम्पनी भक्र्युर ट्रेडिङ कम्पनी र ग्लोबल कन्ट्रेलेशनले गोली र टियर ग्यास सप्लाई गर्ने गरी रु १ अर्ब ५० करोडको ठेक्का पाएका थिए । सरकारले नै उक्त ठेक्का स्थगित गरेको हो । चुनावको मुखमा बढी विवाद हुने भएपछि रोकिएको त्यही ठेक्का ब्यूताउन भट्टले यस पटक प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ जोडिएको यो विषयमा अब ०८२÷०८३ को बजेटमै प्रहरीको लागि रकमको व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीलाई हतियार टियर, ग्यास, गोली गठ्ठा आवश्यक होला भने सशस्त्रलाई सिमा क्षेत्रमा शशक्त बनाउन बिओपीहरूको पूर्वाधार बलियो बनाउन आवश्यक छ । जुन बेला सशस्त्रमा त्यो ठेक्का स्थगित भएपछि हतियारका लागि यस पटक बजेट पाएकै छैन । तर माफिया दिपक भट्टको व्यवसाय टिकाइदिन प्रधानमन्त्री नै लाग्छन् भने बजेटको प्रबन्ध पनि हुनसक्छ । पुरानो ठेक्का प्रक्रिया थन्के पनि पुनः ब्यूताउन दिपक लागे पनि दुवै संगठनले नयाँ प्रक्रियाबाट काम गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने बाध्यता छ । प्रहरीले सुडान काण्डमा बदनामी कमायो । त्यो बेलाका आईजीपीनै जेल परे । खरिदका लागि टिप्पणी उठाउने आदेश कार्यान्वयन गर्ने सबै कारबाहीमा परे । प्रहरी र सशस्त्रले दैनिक बन्दोबस्तीका सामान टेण्डरबाट खरिद गर्छन् । लत्ताकपडा, बुट, चुस्ता जस्ता सामानमा खरिदमा विवाद गर्ने दिपक ट्टकै समूह हो । अहिले प्रधानमन्त्री सत्ता सहयात्री दल काँग्रेससँग समेत भट्टले नै च्यालन मिलाएका हुन् । आवश्यकताका वस्तु खरिद गर्नुपर्छ तर कानुनको सीमालाई ख्याल गर्नुपर्छ । जागिरको अन्तिम समयमा विवादमा पर्न कोही चाहँदैन । व्यापारीकको फाइदाका लागि राज्यको श्रोत खर्च गर्ने परिपाटीलाई सरकार, प्रहरीका दुवै संगठनले ख्याल गर्न जरुरी छ । किनकि संस्थागत आवश्यकतालाई फाइदाको रूपमा हेरिनु हुँदैन ।