काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। असोज ५ गते सरकारले तीन महिनाको समय दिँदै गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप गरिएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रस्ताव अनुसार फागुन २४ गतेसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए। सरकारले गठन गर्दा दिएको म्याद पुस ९ गते सकिएको थियो। तर, सरकारले पहिलो पटक एक महिना थप गर्दै माघ ९ गतेसम्म बनाएको थियो। यो अवधिमा पनि काम नसकिएको भन्दै आयोगको प्रस्तावमा दोस्रो पटक २० दिन थप गरिएको थियो। दोस्रो पटक थप भएको म्याद माघ २८ गते सकिँदै थियो। त्यो म्याद सकिनु दुई दिनपहिले नै सरकारले अर्को २५ दिन थप गर्दै चुनावको तीन दिनपछिलाई धकेलेको हो।
जेनजी आन्दोलनमा सरकारले गोली चलाउँदा आन्दोलनकारीको ज्यान गएको थियो। आन्दोलनकारीले तीन प्रहरीको हत्या गरेका थिए। कारागारबाट भाग्ने क्रममा १० जना कैदीबन्दीको गोली लागेर ज्यान गएको थियो। आन्दोलनकारीले आगजनी गर्दा र अन्य कारणले पनि केहीको ज्यान गएको थियो। सरकारले आन्दोलनका क्रममा मारिएका मध्ये तीन प्रहरीसहित ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ। यी हत्याका घटनामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न आयोगलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। यस्तै भदौ २४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालयहरु, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति पुगेको छ। यी घटनाको पनि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छ। आयोगले यससँग सम्बन्धित आन्दोलनकारी र सरकारी निकायहरुसँग बयान लिइसकेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग लिखित र मौखिक बयान लिइसकेको छ। केहीलाई आयोगकै कार्यालयमा र उच्च पदस्थलाई प्रस्न पठाएर लिखित बयान लिएको हो। यस्तै चार वटै सुरक्षा प्रमुखहरुसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ। अर्कोतर्फ आन्दोलनमा संलग्न जेनजीका अगुवासहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहसहितलाई पनि बयान लिइसकेको छ। चुनावपहिले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक भए चुनाव नै बिथोलिने खतरा सुरक्षा निकायले औँल्याएपछि सरकारले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पछि धकेलेको छ। सरकारलाई सुरक्षा निकायहरुले यसअघि यस्तो सुझाव दिएको र केही दिन पहिलेदेखि नै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतले पनि आयोगको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक हुनु पर्ने तर्क गरेका थिए। अर्कोतर्फ उनीहरुले नै चुनाव नहुने खतरा रहेको समेत अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। चुनावी अभियानका लागि झापा फर्किनुपहिले ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता पनि गरेका थिए। सरकारले झापा ५ कै दुई उम्मेदवारका कारण प्रतिवेदन पछि धकेलेको धेरैको आकलन छ। झापा ५ मा प्रधानमन्त्रीका दुई उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र एमाले अध्यक्ष ओली यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्दैछन्। जेनजी आन्दोलनपछि यी दुई नेताको टकराब थप बढेको छ। बालेनले ओलीलाई आन्दोलनकारीलाई गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप लगाइरहेका छन् भने ओलीले बालेनलाई बालबच्चालाई उक्साएर आन्दोलनमा पठाएको र ज्यान मार्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै सिंहदरबार लगायतका संरचना जलाएको आरोप पनि ओली र उनको दलले बालेनलाई लगाइरहेको छ। यी दुई नेता र उनीहरुका समूहले एकअर्कालाई कारबाही गर्न यसअघि नै प्रहरी र जाँचबुझ आयोगमा समेत उजुरीमार्फत दबाब दिएका थिए। तर प्रहरीले दुवै पक्षका उजुरी तामेलीमा राखेर टारिदिएको थियो। अब सबैको ध्यान आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका बेला आयोगले पनि चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने बाटो खुलेको हो। फागुन २१ गते नै निर्वाचन सम्पन्न भए आयोगको म्याद हुँदै अधिकांश स्थानको मतपरिणाम आउन सक्छ। सरकारले प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनको जिम्मा अब आउने सरकारलाई नै सुम्पिने रणनीति लिएको छ।