काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतले नेपालसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदिएकै कारण सम्झौताहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चार दिने भारत भ्रमणमा जाँदा भएको एक महत्वपूर्ण सम्झौता भारतको मन्त्रिपरिषमा पुगेको छ। औपचारिक भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा दुई पक्षबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। त्यो विषय अहिले भारतको मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको हो। भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस भएको सूचना नेपाललाई आएको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए। उनले भने, उक्त विषय कहाँ पुग्यो भनेर फलोअपमा छलफल हुँदा भारतको मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको जानकारी आएको छ। सायद अब निर्णय भयो भन्दा पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको तर्फबाट २५ वर्षको विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने प्रस्ताव लगिएको थियो। तर, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्ने समझदारी भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारी भएको बताएका थिए। यो समझदारीलाई सम्झौतासम्म विकास गर्न द्विपक्षीय बैठकहरु बसेर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक सम्झौतामा नेपाल र भारतका सचिवहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए। अको सम्झौतामा पनि भारत र नेपालको सचिवद्वयको नै हस्ताक्षर हुने छ। उर्जा मन्त्रालयका उर्जा महाशाखा प्रमखु मधु भेटवाल नेपालको मन्त्रिपरिषदले दीर्घकालीन बिक्रीका विषयमा यसअघि नै निर्णय गरिसकेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, भारतले प्रारम्भिक सम्झौता गरे पनि मन्त्रालयत निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्ने थियो। अब उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ। भारतको मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछन्। भेटवाल भन्छन्, यसअघि नै यसको निर्णय गर्ने अधिकार सचिवलाई दिइसकेको छ। अहिले ४ सय ४८ मेगावाट विद्युत् मात्रै भारतले खरिद गर्ने सम्झौता छ। यो सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यो विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतासँगै बंगलादेशसँगको खरिद बिक्री प्रक्रिया समेत अघि बढाउने तयारीमा नेपाल छ। बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्न नेपालले भारत र बंगलादेशसँग अर्को त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यही जेठको सुरुमा बंगलादेशमा भएको नेपाल–बंगलादेश उर्जा बैठकमा बंगलादेशले नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न सहमति जनाएको थियो। उसले थप विद्युत् समेत खपत गर्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बंगलादेशमा दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातका लागि डेडिकेटेड लाइन विस्तारबारे छलफल गराउने लक्ष्य उर्जा मन्त्रालयले राखेको थियो। तर उक्त छलफल भने हुन सकेन। तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा थप दुई आयोजनामा भारतको सहभागिता हुने सम्झौता भएको थियो।
६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविदुत आयोजना निर्माण सम्झौता र ४ सय ८० मेगावाट फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास सम्बन्धमा प्रचाण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा समझदारी भएको हो। तल्लो अरुणका लागि लगानी बोर्डको तर्फबाट सुशील भट्ट र विकास कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम भारत (एसजेभीएन) को तर्फबाट नन्दलाल शर्माले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। तल्लो अरुणमा लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। लगानी बोर्डले गत चैतमै तल्लो अरुणका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ। यसअघि नै ६ सय ७९ मेगावाटको यस परियोजनाको डीपीआर बनाउने समझदारी भएको थियो। अहिले निर्माण सम्झौताको भएको छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै लगानी बोर्डको कार्यालय र सतलज जलविद्युत् निगम भारत एसजेभीएन बीच समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यो समझदारीअनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण अघि बढेको थियो। अहिले सतलजसँग नेपालले निर्माण सम्झौता गरेको हो। आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलव १ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ। त्यसको बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ। दिल्लीमा बिहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अर्को आयोजना अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली हो। समझदारीअनुसार अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली आयोजनामा ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले लगानी गर्ने छ।त्यसमा नेपालस्थित विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ४९ प्रतिशत लगानी रहने छ। यो आयोजना निर्माणका लागि ९३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।