काठमाडौं । भाषण गर्दा समृृद्धि र विकासको गर्ने तर दोधारा, चाँदनी पूल निर्माण सम्पन्न गर्न ३ प्रतिशत बाँकी छ । त्यसका लागि रु ५ करोड भुक्तानी देउ भनेको ठेकेदारलाई अर्थले बजेट नदिँदा काम ठप्प भएको छ । आर्थिक रुपमा देश टाट पल्टाएर आफू मोटाउने चरित्रले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको फल धमाधम पाक्दैछ । गठबन्धन सरकारले बजेट नदिँदा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी र सिंचाई मन्त्रालयको समेत गरी झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयमा थन्क्याइएका फाइल खोल्ने फुर्सद अर्थमन्त्रीलाई छैन । मन्त्री हुँदा जहिले पनि असफल र असक्षम पात्रका रुपमा स्थापित डा. प्रकाशरण महतको प्रवृत्तिनै खराब भएको प्रमाण हो काम सम्पन्न गरेर ठेकेदारले भुक्तानी नपाउनु पनि । जनताका छाराको हत्या ग¥यो, १० लाख थमाउन अग्रसर भयो, प्रचण्ड सरकारको पौरख बनेको छ । संसदमा विपक्षी गैर जिम्मेवार भएकाले पनि सरकारलाई उत्तर दायित्वबाट टाढिने अवस्था उब्जेको छ । राजनीतिक दलहरूले बेथिति नियन्त्रण गर्न नसक्दा झन् समस्या थुप्रिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र सन्तोषजनक छैन । सडककै कारण दुर्घटना बढीरहेका छन् ।

काम सम्पन्न भएका सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा नगर्दा सरकारलाई व्यवसायीले ताला चाबी नै बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । सडक विभागका महानिर्देशक आयोजना प्रमुखहरू, डिभिजन सडकका प्रमुखहरूको भागभाग भएको छ । काम गर्ने मजदुरको दैनिकी झन् कष्टकर भएको छ । बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधारात्मक अवस्थामा आएको दाबी गर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतको आर्थिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । उनी असफल अर्थमन्त्री बनेका छन् । अर्थमा अरबौं भुक्तानी गर्नु पर्ने फाइल थुप्रिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको दाबी गर्ने प्रम पुष्पकमल दाहाल बिना कतै समस्याको सम्बोधन गर्न नसक्ने नालायक मन्त्रीहरूका कारण सरकार पनि बदनाम भएको छ । अर्थमन्त्री डा. महत ढुकुटीमा पैसा छ भन्छन् तर काम सम्पन्न गरेका ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । काम गर्ने तर गुणस्तरहित गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पार्टीमा भिœयाएर मधेशमा गुमेको पार्टीको शाख बचाउने दाउमा एमालेका बा रहेका छन् । ठेकेदारहरू राजनीति गर्ने राजनीति सम्बन्धका आधारमा दलको नेतृत्वमा पुग्ने, संसदको टिकट पाउन नेतालाई घुस खुवाउने गलत परम्पराका कारणले पनि आवश्यक बजेट प्रबन्ध नगरी ठेक्का लिने दिने र दिलाउने काम भएका छन् । भुकम्पले ढालेको धरहराको कामले पूर्णता नपाउँदै ३ वर्ष अगाडि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिलालेख टाँसेर जग हँसाएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भने सरकार पूरा असफल भएको छ । विभागीय मन्त्री बदनाम भएका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, काँग्रेसी महारानी डा. आरजु देउवाका विश्वास प्राप्त हुन् । उनकै कारण ठेकेदारले भुक्तानी नपाएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको क्षेत्र पनि सडक विस्तारको झण्डै ८ अर्ब रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुछ । सरकारले काम सकेका ठेकेदारको रकम भुक्तानी किन रोकियो त्यो भन्दैन । राजश्व संकलनमा क्रमशः सुधार आएको दाबी गर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रमा आएको सुधारको संकेत दिन नसक्नु र ठेकेदारको भुक्तानी नहुनु असफलताको संकते हो । नेपाली काँग्रेसलाई सघाउने ठेकेदारहरू जीपछिरिङ लामा, कान्छाराम तामाङ, बहादुरसिंह लामाहरू पार्टी राजनीतिमा छन् । यी ३ जना सभापति देउवा र भष्मासुर रानी डा. आरजुसँग जोडिएका पात्र हुन् । बहादुरसिंह बागमती प्रदेशको मन्त्री समेत छन् । तर समस्या झन् चर्किंदैछ ।

दशैंको समयमा सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकमको सानो हिस्सा दिएर आफ्नो नांगो रुप देखायो । सडक, सिञ्चाई र खानेपानीको क्षेत्रको भुक्तानी अरवौं रहेको छ । नेताको स्वार्थका बजेट जति पनि हुन्छन् । राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जस्ता भष्मासुरहरूलाई रोग लाग्न पर्दैन उनीहरूलाई बजेट तयार भइहाल्छ । जनताले पाइरहेको सेवा झन् बढ्नु पर्नेमा महामुर्खलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाएर काँग्रेसले वीर अस्पतालका विरामीको आहारा खोसेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ठूलो क्षेत्र भुक्तानीमा अड्किएको छ । त्यहाँ ८ अर्ब एक करोड भुक्तानी गर्नुछ । तर मन्त्रीलाई भने पैसा चाहिएको छ । मन्त्री भने सचिव र सडकका महानिर्देशकलाई एकै पटक फेर्र्ने र पार्टीका लागि बजेट बटुल्ने दाउमा छन् । उनको असफलताको भण्डाफोर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको चरित्र महाभ्रष्ट भएकोले सानो छाति, छोटो चन्तिनका प्रकाश ज्वालाहरूले बदनामी कमाएका हुन् । सरकारलाई सफल बनाउने ब्यूरोक्रेसीले हो । तर पार्टीकरणले ग्रस्त नेपालको प्रशासन तन्त्रनै गैर जिम्मेवार हुँदा ठेकेदारदेखि अस्पतालका रोगीसम्मले धोका खाएको कुरा राजनीतिक तहले जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म ठेकेदारले भुक्तानी नपाउने रोगीले उपचार नपाउने हुनसक्छ ।

भुक्तानी दिन सरकार तयार
विभिन्न आयोजना निर्माणवापत सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न सरकार तयार भएको छ । आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसहितको छलफलले भुक्तानीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीलाई गत आर्थिक वर्षमा काम गरेवापत भुक्तानी गर्न बाँकी १ अर्ब ७१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको दायित्व ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।