काठमाडौँ । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन सरकारले गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले गरेको ‘र्‍यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’ले क्षतिको प्रारम्भिक आकार करिब ७ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखाएको हो।

यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले पनि बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका थिए। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले क्षतिको विवरण तत्काल संकलन गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा क्षतिको रकम ७ खर्ब रुपैयाँ आसपास देखिए पनि जलविद्युत् आयोजनातर्फको पूर्ण विवरण अझै प्राप्त भइसकेको छैन।

“हामीले बाढीबाट भएको क्षतिको आकलन र आवश्यकता पहिचान गरिरहेका छौँ। क्षति आकलनका लागि प्राविधिक टोली फिल्डमै छ। हामीले सबै विवरण संकलन गरिरहेका छौँ। करिब ७ खर्बको क्षति भएको देखिन्छ। सबै जोड्दा मात्र यकिन रूपमा भन्न सकिन्छ,” अधिकारीले भने।

७ हजार ५७० भवनमा क्षति

बाढी तथा पहिरोबाट अहिलेसम्म १ हजार ५० जनाको शव भेटिएको र चार हजारभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक विवरण छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० वटा भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनामा ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, बैंकका शाखा कार्यालयलगायत निजी तथा व्यावसायिक संरचना छन्।

यद्यपि तथ्यांक संकलन तथा क्षतिको वर्गीकरणको काम जारी रहेकाले यो संख्या अझै बढ्न वा घट्न सक्ने बोहराले बताए।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ९७७ घरमा क्षति पुगेको छ। त्यसमध्ये विदुरमा ३ हजार २६, किस्पाङमा ६९६, बेलकोटगढीमा २९२ र तारकेश्वरमा ४३ घरमा क्षति पुगेको छ।

रसुवामा १ हजार ७७९ घरमा क्षति पुगेको छ। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै १ हजार ४० घर प्रभावित भएका छन्। कालिकामा ११२, आमाछोदिङ्मोमा ५७ र उत्तरगयामा ५६७ घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ।

त्यस्तै, धादिङमा १ हजार ४५१ घरमा क्षति पुगेको छ। बेनीघाट रोराङमा १ हजार ३७, गल्छीमा १०७, गजुरीमा ८९ र सिद्धलेकमा २२८ घरमा क्षति पुगेको छ।

गोरखामा २६३ तथा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा १६१ घरमा क्षति पुगेको छ। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा २४८ र सहिद लखन गाउँपालिकामा १५ घर प्रभावित भएका छन्।

निजी आवास क्षेत्रमा मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

तर एनडीआरआरएमएका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज उप्रेतीका अनुसार पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भवनको संख्या मात्रै हेर्दा वास्तविक प्रभावित परिवारको संख्या देखिँदैन। बाढीले घर नढाले पनि कतिपय घरमा बस्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए।

“त्यहाँ बाढीले क्षतिग्रस्त नभएका घरमा पनि बस्ने अवस्था छैन। त्यस्ता घरको संख्या पनि जोड्दा १४ हजारभन्दा बढी हुन आउँछ। अहिले धेरै कुरा भन्न सकिने अवस्था छैन,” उप्रेतीले भने।

सरकारी भवन, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संरचनासमेत गरी ४५ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ। ती संरचनामा करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

पीडितलाई ७ लाखसम्म राहत दिने तयारी

अस्थायी व्यवस्थापनपछि स्थायी पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ।

महानिर्देशक बोहराका अनुसार विगतमा भूकम्प प्रभावितलाई प्रतिघर अनुदान दिइएको अनुभवका आधारमा अहिले बाढीपीडितलाई प्रतिघर करिब ७ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने हुन सक्छ।

हाल विभागका चारवटा प्राविधिक टोली धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन्। अस्थायी आवास निर्माणका लागि नयाँ प्रविधिमा आधारित ‘नट–बोल्ट’ प्रिफ्याब संरचना प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) तथा यूएन–ह्याबिटाटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत सहयोग गर्न सक्ने बताइएको छ।

प्राविधिक टोलीले विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएपछि उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनअनुसार अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाइनेछ।

यसपटकको क्षतिको प्रकृति विगतको भूकम्पभन्दा फरक रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। भूकम्पका बेला ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना घरहरू बढी प्रभावित भएका थिए। तर भोटेकोशी बाढीले नदी करिडोरमा रहेका करोडौँ रुपैयाँ मूल्यका निजी घर तथा व्यावसायिक संरचनासमेत बगाएको छ।

त्यसैले क्षति भएका सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य उच्च भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने राहत भने पुनर्निर्माणको पूर्ण लागत धान्ने खालको नहुने बोहराले बताए।

“पक्कै पनि २ करोडदेखि ७ करोडसम्मका घरहरू क्षति भएका छन्, तर सरकारले दिने राहत सिम्बोलिक मात्र हो,” उनले भने, “०७२ सालमा ५ लाख दिइएको थियो भने अहिले ७ लाखसम्म दिने प्रारम्भिक अनुमान छ। बाँकी पुनर्निर्माण घरधनी आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ।”

विस्थापित परिवारका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा नुवाकोटको विदुरलगायत क्षेत्रमा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने सरकारको तयारी छ।

४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त

बाढीले सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। सडक विभागका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानमा सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार बाढीले करिब ९२ किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्‍याएको छ। गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटरमध्ये ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने थप १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिन खण्डका कृष्णभीर र परेवाभीरलगायत क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ।

बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

यता, गल्छी–देवीघाट सडकखण्डमा लेदो हटाएर बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। तादी–देवीघाट क्षेत्रमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। वेत्रावतीमा पनि उपलब्ध बेलिब्रिज जडानको काम सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

सडक विभागले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको तत्काल पुनःस्थापनाका लागि भारत र चीनबाट बेलिब्रिज ल्याउने तयारीसमेत गरेको छ। भारतबाट ७० मिटर लम्बाइका १० वटा बेलिब्रिज ल्याउने तयारी छ भने चीनबाट थप ३० वटा बेलिब्रिज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

देवीघाट, त्रिशूली र वेत्रावतीमा भने विभागकै मौज्दातमा रहेका बेलिब्रिज जडान गर्न थालिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल काम सुरु गर्न सडक बोर्डले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। दसैँको समयमा ग्यास बुलेट तथा इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक सडकमा रातको समयमा समेत ट्राफिक व्यवस्थापन भइरहेको विभागले जनाएको छ।

सडक विभागका अनुसार देशभरका प्रभावित राजमार्गमा लेदो तथा पहिरो हटाउन १५ भन्दा बढी हेभी इक्विपमेन्ट र ५० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएका छन्।

वास्तविक क्षति पीडीएनएपछि मात्र यकिन

सरकारले अहिले सार्वजनिक गरेको क्षतिको विवरण अन्तिम भने होइन। एनडीआरआरएमएका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज उप्रेतीका अनुसार विस्तृत क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको यकिन विवरण पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पीडीएनए) पछि मात्र प्राप्त हुनेछ।

“राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्टले विस्तृत रूपमा कहाँ, कति क्षति भयो र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कति स्रोत चाहिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक दिनेछ,” उप्रेतीले भने।

हाल ‘अर्जेन्ट एसेसमेन्ट’मार्फत प्रारम्भिक विवरण संकलन भइरहेको छ। त्यसपछि पीडीएनए सुरु हुनेछ। पीडीएनए सम्पन्न भएपछि सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्लगायत सार्वजनिक पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत विवरण आउनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार पीडीएनएपछि पुनर्निर्माणका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, सरकारी बजेट र निजी लगानीलाई समेटिएको मिश्रित वित्तीय मोडल तयार गर्न सकिनेछ।

दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगका साथै सरकारका विभिन्न क्षेत्रका बजेट रकमान्तर गरेर समेत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।

यसरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमै ७ खर्ब रुपैयाँ आसपासको भौतिक क्षति देखिएपछि भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण सरकारका लागि ठूलो वित्तीय चुनौती बन्ने देखिएको छ। अन्तिम क्षति विवरण आएपछि मात्रै मुलुकले बेहोरेको वास्तविक आर्थिक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको यकिन तस्वीर बाहिर आउनेछ।