काठमाडौं। पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सपथ दिएकै दिन आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार जना विना विभागीय मन्त्री बनाएका छन्। उनीहरुले जिम्मेवारी पाएका छैनन् भने मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णतासमेत दिन सकेका छैनन्। बिहीबार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्ता साझेदार दलको बैठक बस्ने तय भएपनि अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भयो। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भने दैनिक जसो भेटवार्ता भइरहेको छ।
हाल सरकारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जनमत पार्टी सहभागी छन्। राप्रपा र जसपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन्। तर दलहरुबीच मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुँदा तोकेरै मन्त्रालय माग हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको छ। सत्ता साझेदार दलको बैठक आज बस्ने बताइउको छ। बैठकमा दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालयका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा र नियुक्त भएका मन्त्रीले समेत जिम्मेवारी नपाउँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको छ। हाल तीन जना उपप्रधानमन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाएपनि चार जना मन्त्रीले विना विभागीय छन्। मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदै सभामुखको निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ। सभामुखको निर्वाचन यही माघ पाँच गते हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीले त्यस अघि नै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
एमालेबाट उपाध्यक्ष पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई बिनाविभागीय मन्त्री छन्। माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्। त्यस्तै, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान बिनाविभागीय मन्त्री छन्। मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ। राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।
एमालेले ९, माओवादीले ७, रास्वपाले ४, राप्रपाले ३, जसपाले २ र जनमत पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन एवं विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्रीमा आकांक्षा राखेका हुन्।