काठमाडौं । काम गर्नेलाई मन्त्रालय ठूलो सानो भन्ने हुँदैन । काँग्रेससँगको गठबन्धन असहज भयो । माओवादीले मोर्चा फे¥यो । नेकपा माओवादीले एमालेसँगको गठबन्ध्न गर्दा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहबाट परराष्ट्र हात लाग्यो । काजी गृहमा जसरी सक्रिय थिए, त्यही रुपमा परराष्ट्रमा सक्रिय भएका छन्, उनले सुन काण्डमा जोगाएका झलकराम कारबाहीमा परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने दायित्व छ । त्यो दायित्व पूरा गर्दै काजीले रुसी सेनामा भर्ति भएका नेपाली युवाको फिर्ता र इजरायल–हमास युद्धमा बन्दक बनाइएका नेपालीका स्थिति बुझ्ने प्रयास समेत गरे । त्यो स्वागतयोग्य थियो । परराष्ट्र मन्त्रीले इजरायल र रुसी राजदूतसँग नेपालीको अवस्था बुझेर पीडित परिवारलाई राहत र बन्दक भएकाहरूको मुक्तिमा जोड दिएका हुन् । काजीको पहल देशको हितमा छ । काँग्रेसका साउदले सम्पर्क समेत गरेका थिएनन् । काम गर्नका लागि विभागीय मन्त्रीको भिजनसहित प्रस्तुती भयो भने कर्मचारीहरूले अलमल गर्न पाउँदैनन् । काँग्रेसका नारायणप्रसाद साउदले परराष्ट्र मन्त्री भएर मन्त्रालयलाई कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गराउन सकेका थिएनन् । जब काजीले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाले त्यसपछिको कुटनीतिक सम्बन्ध सुध्रियो । मन्त्री श्रेष्ठले इजरायली विदेशमन्त्री र रुसी समकक्षीसँग फोन सम्पर्क गरेर नेपालीको अवस्था बुझेका हुन् । उपप्रम श्रेष्ठले पहिले पनि त्यो मन्त्रालयको बेथितिमा सुधार ल्याएका थिए । उनको योजनाले कुटनीतिक क्षेत्रमा हलचल ल्यायो । निजामती कर्मचारी, सुरक्षा अंगका कर्मचारीको विदेशीसँगको भेटघाटलाई नियन्त्रण गरेका थिए । गृहमन्त्री हुँदा पनि श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थी ठगी, मिटरब्याज पीडितको छानविन सुन काण्ड, सहकारी पीडतको छानविनमा बढी चासो दिएका थिए । समस्याको समाधान पीडितलाई राहत उनको एजेन्डा थियो । बारम्बार मन्त्री नै हुनु पर्ने भन्दै उनलाई आलोचना गर्नेहरू छन् । पार्टीको आवश्यकता र प्रधानमन्त्रीको सहयोगका लागि राजनीति समन्वयमा काजीको दौडधूप भरपर्दो हुनाले नै प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारमा नारायणकाजी आवश्यक ठानिएका छन् ।

गृहमन्त्री नै विवादमा

काजी गृहमन्त्री हुँदा सुन तस्करी छानविन समिति बन्यो । त्यस समितिले गृहमन्त्री एवं उपप्रम रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यहाँ माओवादी नेता र प्रहरी धेरै छन् । सरकारले त्यसको सिफारिशमा कारबाही कस्तो गर्छ दोषीमाथि कस्तो कारबाही गर्छ प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि बेथिति र विकृतिको अन्त्य गर्ने भन्दैछन् । तर उनै सहकारी ठगीमा उजुरी परेका मन्त्री हुन् । नैतिक रुपमा रविले वर्तमान सरकारमा जानु हुँदैन । पार्टी सरकारमा सामेल हुन सक्छ । तर सहकारी प्रकरणमा उजुरी परेको मान्छे मन्त्रीका लागि योग्य होइन । पहिले उपप्रम तथा गृहमन्त्री बन्दा रविले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत गरेका गल्ती नारायणकाजीले सच्याएका थिए । क्रसर उद्योगसँग पैसा उठाएपछि बन्द गरिएका क्रसर एक साता पुगेपछि खुले । ती किन बन्द भए, किन खुले, के कस्तो कारबाही भए पत्तो भएन । धेरैले रवि न्युज २४ मा काम गर्दा क्रसर सञ्चालकहरूसँग पैसा अशुल्थे भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् । उक्त टेलिभिजन छाडेर ग्यालेन्सी टिभी खोल्न जिबी राईलाई रविले उकासे । टिम आफ्नै थियो । जडिबुटी र सहकारी कारोबारमा लागेका राई युनिटी, एमवे, गोल्डक्वेष्ट जस्ता ठगी कार्यमा सहभागी पात्र हुन् ।

सरकारले ती संस्थाहरूबाट भएका आर्थिक ठगीमाथि प्रहार गरेपछि जडिबुटी र सहकारी तर्फ लागेका राईसँग रवि जोडिएका हुन् । सरोकारवाला मन्त्रालय हाँकेका रविविरुद्ध नेपाली काँग्रेसको देउवा समूह लागेको छ । तर गठबन्धन भत्काएर नेकालाई सत्ताबाट सरकामा ल्याउने गगन थापाहरू भने गृहमन्त्री लामिछानेप्रति नरम छन् । त्यो नै काँग्रेसी प्रजातन्त्र हो । जहाँ पार्टी संस्थापन महामन्त्रीको धारणा गृहमन्त्री रविको सवालमा फरक छ । किनकि गगन र रविको सूत्र एउटै हो । चर्का कुरा पार्टीमा संस्थापन विरुद्ध कुर्लनु गगनको समाजवाद हो । जहाँ एडिबीको अनुदान झ्वाम पार्ने बाख्रे काजीका कुरा जनताले पत्याउनुपर्छ । वर्तमान सरकारका कानुनमन्त्री पदम गिरीको चासो विधेयकहरूको अवस्थामा छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ पेशाले इञ्जिनियर भएकाले श्रीमती मार्फत् सडकका डिइ र सुइहरूको सरुवामा चासो राख्दा निर्माण कम्पनीले पाउनु पर्ने रु २५ अर्ब भुक्तानी कहिले गर्लान् ? बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधारमा आयो भन्ने डा. प्रकशरण महतले संकलन गरेका सोत्तर सफा गरेर अर्थमन्त्री हिँड्न थालेका छन् । पुनले जनतालाई राहत कस्तो देलान् ? उनी पनि सुन तस्करीसँग जोडिएको प्रचार भयो तर प्रमाण पुगेन । नन्दकिशोर पुन उपराष्ट्रपति भएर जोगिए, छोराहरू परे । जनताले राहत पाउने उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हुन् । कृषिमा ज्वाला शाह उद्योगका दामोदर नयाँ होइनन् । तर उनीहरूले देखिने काम गरेका छैनन् ।

राजनीतिक नियुक्तका स्थान धेरै छैनन् । काँग्रेसले संचारमा साम्राज्य नै गरेको छ । सञ्चारका चार संस्था रेडियो, गोरखापत्र, टेलिभिजन र राससका काँग्रेसीहरू आफैं थर्कमान भएका छन् । ती संस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार छ । तर सञ्चार मन्त्रालय माओवादीका पुरानै अनुहार दोहोरिँदा नैतिकता बिर्सेर नुनको सोझो कति दिन गर्न सकिन्छ त्यो नै काँग्रेसी तन्त्रको उदारपक्ष बन्न सक्छ । माओवादीले ऊर्जा र सञ्चारमन्त्री किन दोहो¥यायो प्रश्न उठेका छन् । किनकि उनीहरू केबल कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्माको कोटाका मन्त्री हुन् । नेताको आशिर्वादले मन्त्री पद, पाएकाले तिनले परिवर्तन र देशको आवश्यकता बुझ्दैनन् । यस पटक माओवादीले पर्यटनमन्त्री बनाएका हितबहादुर तामाङ पहिले पनि खेलकुदमन्त्री भएका थिए । त्यो पार्टीले जनतालाई काम देखाउने गरी सक्रियता देखाउनु पथ्र्यो । तर ऊर्जामन्त्री बस्नेतले पम्फा भुसाल मन्त्री बन्दा निर्णय भएका विषय १५ महिनासम्म कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । भुसालले प्रत्येक परिवारलाई विद्युतीय चुल्हो दिने घोषणा नै गरेकी हुन् । तर शक्ति बस्नेतले चासो दिएनन् । त्यो घोषणा कार्यान्वयन गर्नु पथ्र्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिटर उल्टो घुमाएर खाने दलालमाथि कुनै कारबाही नै गरेन । जहाँ ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत जस्ता लाचार नेता मन्त्री छन् । सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने स्थान बजार अनुगमन हो । कार्यान्वयनको पाटो प्रमुख कुरा हो । संगत गुनाको फल भनिन्छ । वामपन्थीको संगत मिल्छ । कामको प्रकृति फरक छ । तर पनि विचार र सम्वृद्धिको एजेन्डामा पाँच पार्टी एक भएर सरकार चलाउँदा जनताको अपेक्षामा ध्यान दिने छाँटकाट छैन । केपी ओलीको निगरानीमा भर पर्नु पर्ने वर्तमान गठबन्धनको हैसियत अब छिट्टै छर्लङ्ग हुँदैछ । किनकि यो सरकारका पात्र फरक हुन् प्रवृत्ति पुरानै हुन् । तर पनि सुन काण्डको रिपोर्ट कार्यान्वयनले सरकारलाई खबरदारी गर्दैछ ।