काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार एउटा नगर प्रमुख र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको पछि लाग्छ भने त्यो सरकारबाट जनताले कस्तो अपेक्षा राख्लान् ? एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर देशका प्रधानमन्त्री र राजधानी महानगरका प्रमुख यतिखेर आमनेसामने भएका छन्। संघ र स्थानीय तहका यी दुई सरकार प्रमुखको ‘इगो’ को लडाइँले काठमाडौँ महानगरपालिका ५५ दिनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। यही विषयमा सिंहदरबारले बागदरबारलाई र बागदरबारले सिंहदरबारलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। सिंहदरबारबाट संघीय सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको टोली तत्काल कार्यकारी अधिकृत पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै छ र काठमाडौँ महानगरसँगै छानबिन प्रतिवेदन मागिरहेको छ। बागदरबारबाट भृकुटीमण्डप कार्यालय सारेर बसेका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह ९बालेन० प्रशासकीय अधिकृत नपठाइदिएको भन्दै सिंहदरबारसँग दिनदिनैजसो आक्रोश पोखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनी यति क्रुद्ध छन् कि फेसबुकमै ‘मलाई असफल बनाउन लागे पनि देशैचाहिँ नबडुबाउनू’ भन्नसम्म भ्याएका छन्। महानगरले दुईपटक पत्र पठाउँदा पनि सिंहदरबारले वास्ता नगरेपछि उनको आक्रोशको पारो बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्र उनले ६ बुँदे ‘स्पष्टीकरण’ सञ्जालमै लेखेर सरकारप्रति अझै उपल्लो डिग्रीको रोष प्रकट गरेका छन्।
भदौ २७ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका सहसचिव सरोज गुरागाईं असोज ७ गते हाजिर भए। तर, महानगरमा उनी तीन महिना पनि टिक्न सकेनन्। पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौँ भ्यु टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै उनलाई गएको पुस ५ गते महानगरपालिकाले कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो। सो आरोप छानबिन गर्न महानगरले कानुनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर, पौडेलले पारिवारिक कारण देखाउँदै छानबिन समितिबाट राजीनामा दिएको स्वकीय सचिव शाह बताउँछन्। त्यसपछि संयोजकको जिम्मा पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले पाए। महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सुमननरसिंह राजभण्डारी र महानगरकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहे। एक महिनाको अवधि पाएको उक्त समितिले थप १० दिन गुज्रिसक्दा पनि प्रतिवेदन नबुझाएको उपप्रमुख सुनीता डंगोलको भनाइ छ। संघीय मन्त्रालयले नयाँ कार्यकारी अधिकृत पनि नपठाएपछि महानगरपालिका अहिले तनावमा रहेको मेयर शाहको सचिवालय सदस्य बताउँछन्। नेपाल सरकारले गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील प्रवृत्ति देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।