काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन छाडे नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु गुमाउने देखिएको छ। माओवादी केन्द्रबिना पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन सक्छ। तर, राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीहरुको चुनावमा भने माओवादीको मतभार निर्णायक देखिन्छ। अहिलेको गठबन्धनबाटै सरकार बनाउने कसरत भइरहँदा कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दाबी गरिरहेको छ। मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावबाट पहिलो दल बनेकाले दुवै पद आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि आगामी फागुन अन्तिम साता समाप्त हुँदैछ। त्यसपछि नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुनेछ। कांग्रेसले गठबन्धनको फाइदा लिएर राष्ट्रपतिको चुनाव जित्ने दाउ गरिहेको छ।
तर, गठबन्धनको मुख्य दल माओवादी केन्द्रसँग खटपट बढ्दै जाँदा यो गठबन्धन भत्किए कांग्रेसले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा निर्णायक मतभार रहेको माओवादी जुन दलसँग मिल्छ उसैले राष्ट्रपति चुनाव जित्ने अवस्था छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले राष्ट्रपति छान्ने चुनावमा मत दिन पाउँछन्। प्रतिनिधि सभामा ३२ र राष्ट्रिय सभामा १५ गरी माओवादीसँग कुल ४७ सांसद छन्। यसैगरी, प्रदेश सभामा माओवादीका ८३ सांसद छन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८  तय गरिएको छ। यस आधारमा माओवादीको मतभार ७ हजार ६ सय ९७ हुन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य २ सय ७५, राष्ट्रिय सभा सदस्य ५९ हाल १ रिक्त गरी कुल ३३४ हुन्छन्। यसको कूल मतभार २६ हजार ३ सय ८६ हुन्छ। यस्तै ५ सय ५० प्रदेश सभा सदस्यको २६ हजार ४ सय ४० मतभार हुन्छ। संघीय संसद् र प्रदेश सभा दुवैगरी जम्मा मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ छ। प्रतिनिधि सभामा ८९ सिट रहेको कांग्रेसको ७ हजार ८ सय २१ मतभार छ भने १७५ प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ८ हजार ४ सय हुन्छ। यसरी कांग्रेसबाट राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई खस्ने कुल मतभार १६ हजार २ सय २१ छ। ४४ प्रत्यक्ष र ३४ समानुपातिक सहित ७८ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको एमालेको ७ हजार ४ सय २६ मतभार छ। १६१ प्रदेश सभा सदस्य जितेकोले त्यसको ७ हजार ७ सय २८ प्रदेश मतभार हुन्छ। एमालेको कुल मतभार १५ हजार १ सय ५४ छ। राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न कम्तीमा ५० प्रतिशत मतभार ल्याउनैपर्छ। तसर्थ, एमाले र कांग्रेस दुवैले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न माओवादीको साथ लिनैपर्ने गणितले देखाउँछ। किनभने अन्य दलसँग निर्णायक मतभार छैन।
कांग्रेसलाई चुनाव जित्न अन्य दलबाट करिब १० हजार १७२ मतभार आवश्यक पर्छ। माओवादीको ७ हजार ६९७ मतभार नहुँदा १० हजार बढी मतभार जुटाउन कांग्रेसका लागि कठिन छ। एकीकृत समाजवादीको २ हजार ५७४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १ हजार ५८०, जसपाको २ हजार १४५, राप्रपाको २ हजार ४५० र जनमत पार्टीको १ हजार २४४ मतभार छ। त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसदको १ हजार २, लोसपाको ९७१, नागरिक उन्मुक्तिको ८१३, जनमोर्चाको २०६ र नेमकिपा २२३ मतभार छ। यी सबैको मतभार १३ हजार २०६ छ। तर, यी सबैको समर्थन जुटाउन कांग्रेस वा एमाले दुवैका लागि सहज छैन। भिन्न विचार राखेर राजनीति गरिरहेका यी दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन असम्भवप्रायः छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीकै मतभार निर्णायक बन्ने देखिन्छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै लिने कांग्रेसको दाउ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी पुस १० गतेभित्र सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन दलहरुलाई समयसीमा दिएकी छन्। राष्ट्रपतिको आह्वानपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन कांग्रेस कस्सिएको छ। कांग्रेसले रास्वपा, गठबन्धनका दल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित केही स्वतन्त्र सांसदसँग छलफल गरिसकेको छ। देउवाले खासगरी दुई वटा योजना अघि सारेको हुनसक्ने बालुवाटार निकट नेताहरु बताउँछन्। पहिलो, माओवादी र गठबन्धनको साथ लिएर भविष्यमा समस्या नपर्ने खालको सरकार निर्माण। दोस्रो, माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार निर्माणको प्रयास। त्यसो गर्दा कुनै पनि शक्तिशाली पदहरु बाँडफाँट गर्न नपर्ने कांग्रेसका नेताहरुको विश्लेषण छ। यी दुईवटै विकल्पमा कांग्रेसका नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैँले राखेर अन्य पद गठबन्धन र सरकार बनाउन सहयोग गर्ने दललाई दिने दोस्रो योजना पनि अगाडि बढाएका छन्। ३ पुसमा बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन विभिन्न दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले भने, ‘सिट संख्याका हिसाबले कांग्रेस ठूलो दल हो, प्रदेशमा पनि कांग्रेस पहिलो पार्टी छ, सरकार हाम्रो दलको नेतृत्वमै बनाउनुपर्छ।’ ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलमध्ये सर्वाधिक सिट जितेकोले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु स्वाभाविक हुन्छ,’ महतले भने, ‘यसर्थ, हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठन गर्नका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरु लगायतसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल गर्छौँ।’

सुरुको २ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको दाउ
गठबन्धनले केही साना दल र स्वतन्त्रको सहयोगमा सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत १३८ पुर्याउन सक्छ। तर, गठबन्धनमा पहिले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने होडबाजी छ। गठबन्धनबाटै बहुमत पुग्ने भएपछि सरकारको पहिलो नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। उनले पहिले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको दाबी गरिसकेका छन्। ४ पुस चितवनमा प्रचण्डले भने, ‘यो विषयमा लिखित, औपचारिक केही नभए पनि छलफल भएको थियो। गठबन्धन गर्दा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने हो। पहिलो प्रधानमन्त्री मै बन्ने कुरा भएकै हो। त्यो समझदारी अझै कायमै छ।’यसअनुसार प्रचण्डले दाबी छाड्ने सम्भावना देखिएको छैन। तर, कांग्रेस कुनै हालतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिने पक्षमा छैन। त्यसो भएमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारमा व्यापक दृश्य परिवर्तन हुनसक्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर गठबन्धन फुटाउन एमालेले संवाद जारी राखेको छ। तर, एमालेबाट फेरि धोका पाइने खतरा देखेकोले प्रचण्ड गठबन्धन फुटाउने जोखिम मोल्न तयार भइनसकेको माओवादीका एक नेता बताउँछन्। माओवादीका नेताहरु समझदारी अनुसार गठबन्धनभित्र बाटै सरकार गठन हुने र देश स्थिरतातर्फ जाने दाबी गर्छन्। नभए आफूहरुले कठोर निर्णय गर्नसक्ने माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए।
‘माओवादीले पूर्व समझदारी अनुसार पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भनेर गठबन्धन बैठकमा दाबी पेश गर्छौ,’ एक माओवादी पदाधिकारीले भने, ‘यसमा कांग्रेस सकारात्मक पाएका छौँ। हामीले विगतमा संख्या र शक्ति नहेरी कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेका हौँ, अहिले फेरि समझदारी बिर्सेर संख्या र शक्ति भन्ने हो भने त्यसले कहीँ पुर्याउँदैन, माओवादीले कठोर निर्णय पनि गर्न सक्छ।’

प्रदेशमा पनि माओवादी निर्णायक
सात प्रदेशमा कांग्रेसबाट १ सय ७५ सांसद छन्। एमालेको १ सय ६१ सांसद हुँदा माओवादीका ८३ सांसद छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको २४, राप्रपाको २८, जसपाको २०, जनमत पार्टीको १६, नागरिक उन्मुक्तिको १२, लोसपाको १२ र ११ स्वतन्त्र सांसद छन्।

प्रदेश १
माओवादीसँग गठबन्धनमा दरार आए कांग्रेसले प्रदेश १ मा सरकार बनाउन सक्नेछैन। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको साथ चाहिन्छ। प्रदेश १ मा कांग्रेसका २९ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रको १३ जना छन्। एमालेको ४० सांसद हुँदा राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन्। माओवादी र एमाले मात्र मिल्दा पनि प्रदेश १ मा सजिलै सरकार बन्छ। एमालेले राप्रपा र जसपाको साथ लिएर मात्रै पनि बहुमत पुर्याउन सक्छ।

मधेश प्रदेश
१०७ सिट रहेको मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसदको साथ चाहिन्छ। मधेश प्रदेशमा एमालेका २३ सांसद छन्। कांग्रेसको २२ जना छन्। जसपाको १५, जनमत पार्टीको १३ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रको ८ सांसद छन्। एकीकृत समाजवादीको ७ सांसद छन्। मधेश प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट ६ जनाले जितेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९ जना सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति १, राप्रपा १ र संघीय समाजवादीका १ सांसद छन्। मधेश प्रदेशमा जनमत, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र स्वतन्त्रले साथ दिने हो भने माओवादीबिना पनि कांग्रेसले बहुमत पुर्याउन सक्छ।

बामगती प्रदेश
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका ३६ सांसद छन्। एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१ छन्। एकीकृत समाजवादीको ७ जना छन्। राप्रपा ७, हाम्रो नेपाली पार्टी र नेमकिपाको १–१ सांसद छन्। ११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतीमा सरकार बनाउन ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यस प्रदेशमा सत्ता निर्माणमा माओवादी निर्णायक शक्तिका रुपमा देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेश
६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकीमा कांग्रेसका २७ र एमालेका २३ सांसद छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रको ८, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १–१ सिट छ। बहुमतको सरकार बनाउन कम्तीमा ३१ जना सांसद आवश्यक पर्छ। सरकार बनाउन यहाँ पनि माओवादीको मत निर्णायक देखिन्छ। किनभने माओवादी नमिली कुनै दलले पनि सरकार बनाउन सक्दैनन्।

लुम्बिनी प्रदेश
यो प्रदेशमा कांग्रेसका २७ सांसद छन्। एमालेका २९ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रको ९ जना सांसद हुँदा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा १–१, लोसपा ३, राप्रपा ४, जसपा ३ र स्वतन्त्र ३ जना सांसद छन्। ८७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ पनि माओवादीले कुनै दललाई साथ नदिए सरकार बन्न कठिन छ। लुम्बिनीमा स्वतन्त्रबाट जितेका २ जना माओवादीमा खुल्ने सम्भावना छ। त्यसो भएमा माओवादी सरकार निर्माणको झन् बलियो शक्ति बन्नेछ।

कर्णाली प्रदेश
यस प्रदेशमा कांग्रेस १४ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रको १३ सांसद छन्। एमालेको १० जना छन्। ४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एकीकृत समाजवादीको १, राप्रपा र स्वतन्त्रका १–१ सांसद छन्। सांसद संख्याका आधारमा दोस्रोमा रहेको कर्णालीमा माओवादी बलियो शक्ति हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, एकीकृत समाजवादीको ४ जना सांसद छन्। यस्तै १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्। यो प्रदेशमा कांग्रेसलाई सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्तिसँग मिल्दा सहज हुने देखिए पनि बहुमत पुग्दैन। त्यसबेला स्वतन्त्र एकजनाको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ जुन जोखिमपूर्ण देखिन्छ। सुदूरपश्चिममा पनि माओवादी केन्द्रसँग मिलेर कांग्रेसले सजिलै सरकार बनाउन सक्छ। केन्द्रदेखिको सहमति कार्यान्वयन भए सबै प्रदेशमा कांग्रेसले यसपटक सजिलै सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ। तर, यदि माओवादीसँग केन्द्रदेखिको लेनदेन नमिलेको अवस्थामा भने माओवादीले जसलाई समर्थन गर्छ, उसैले सरकार बनाउँछ।