काठमाडौं । पार्टीभित्रको किचलो धान्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले हठात् गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ । आइतबार संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बहस सकेसँगै सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको हो । आइतबार नै सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले पनि बहस गरेका थिए । यो बीचमा सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरे थिए भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गरिसकेका छन् । बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनसम्मत रहेको दावी गरेका छन् । तर यसअघि नै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका ७२ कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गरेका थिए । आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको वकिलको बहस सुरु भएको छ । अधिवक्ता रमेश बडालले बहस थालेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसका लागि १७२ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकार पक्षको बहस माघ ३० गतेभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसका लागि उनले बहसको समयमा कडाइ गरेका छन् । अब २० मिनेटभन्दा बढी समय नदिइने उनले इजलासमा बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको वकिलले बहस सकेपछि रिट निवेदकले आफ्नो धारणा राख्नेछन् भने इजलासले गठन गरेको एमिकस क्यूरीले राय दिएपछि मुद्दा फैसलाको चरणमा पुग्ने बताइएको छ । एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।