काठमाडौं । सत्तामा हुँदा होस् या प्रतिपक्षमा हुँदा एमालेले गरेका सबै कार्यलाई बैध बनाउने अभियानमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाग्दा पार्टीको बदनाम भए पनि ओली पछिका नेताले त्यो बदनामीमा खबरदारी गर्ने हैसियत नराख्दा पार्टीका तल्लो तहका नेता कार्यकर्तामा निराशा बढ्दो छ । काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा निर्माणका लागि शिलान्यास भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सम्बन्धमा थप निर्णय गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार अपरान्ह फेरि सचिवालयको बैठक बोलाएका छन्। भाटभटेनीका विवादित मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट ‘दान’ स्वरूप प्राप्त जग्गा निर्माण गर्ने भनिएको विषय पार्टीबाहिर मात्र होइन, पार्टीभित्रै समेत विवादित बनेपछि यस विषयमा ‘समान धारणा’ का साथ प्रस्तुत हुने निर्णयका लागि आजको बैठक बोलाइएको हो। भ्याट छली र ललिता निवासको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालय बनाउने विषय पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट आलोचित भएपछि ओलीले शनिबार प्रधानमन्त्री निवासमा केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरूलाई ‘लन्च’ ९दिवाभोज० को निम्तो दिएका थिए। एमाले केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुर–२, मित्रनगरमा बनाउने प्रस्ताव २४ असोजको सचिवालय बैठकमा राख्दा ओलीले जग्गा पार्टीका कुनै ‘शुभेच्छुक दानवीर’ बाट प्राप्त हुन लागेको जवाफ दिएका थिए। ओलीले दानवीरबाट प्राप्त हुन लागेको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाइने भनेपछि उपाध्यक्षद्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डेले जग्गादाताबारे सोधखोज गर्दा ओलीले गुरुङको नाम उल्लेख गर्न मानेका थिएनन्। शाक्य र पाण्डेले भने सो जग्गा गुरुङले दिएका रहेछन् भन्ने कुरा भोलिपल्ट ९२५ असोज० शिलान्यास कार्यक्रममा मात्र जानकारी पाए। गुरुङले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका लागि जग्गा प्रदान गर्न लागेका ‘दानवीर’ बारे ओलीले जानकारी नदिनुको अर्थ थियो, ओली केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरूलाई समेत विश्वास गर्दा रहेनछन्। सचिवालयको बैठकमा शाक्य र पाण्डेले सोधखोज गरेको र ओलीले गुरुङको नाम उल्लेख नगरी टारेको विषयले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयभित्रै असन्तुष्टि थियो। अर्कोतिर स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डेले गुरुङले दान दिएको जग्गामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम भएको बताउँदै सो निर्णय फिर्ता लिन सामाजिक सञ्जालमार्फत् माग गरिन्।
सचिवालयको बैठकमा ओलीले गुरुङको नाम नलिई ‘शुभेच्छुक दानवीर’ आफैले जग्गा प्रदानसहित पार्टी कार्यालय निर्माण गरिदिन लागेको लागेको उल्लेख गरेका थिए। तर, हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारित हुने ‘यक्षप्रश्न’ मा राजेन्द्र बानियाँसँगको कुराकानीमा गुरुङले के कुराको खुलासा गरेका छन् भने पार्टी कार्यालयको भवन निर्माण गरिदिन एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरू आफै गुरुङसमक्ष पुगेका थिए। गुरुङका भनाइमा, पोखरेल लगायतका नेताहरूले उनीसँग आफूहरूसँग रहेको जग्गामा गुरुङको तर्फबाट भवन बनाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि उनले पार्टी भवन मात्रै होइन, १० रोपनी १४ आना जग्गा नै दिने घोषणा गरिदिए। गुरुङको यस भनाइबाट के देखिन्छ भने एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि उनी आफै एमालेको दैलोमा पुगेका थिएनन्, बरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल गुरुङको दैलो ढकढक्याउन पुगेका थिए। भ्याट छली र ललिता निवास जग्गा घोटालामा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका गुरुङकहाँ सत्तारुढ दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल ‘हाम्रो पार्टी कार्यालय भवन तपाईंको पैसाले बनाइदिनुपर्‍यो’ भन्दै पुग्नु आफैमा विवादास्पद विषय हो। त्यसबाहेक कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी कार्यालय पार्टी सदस्यहरूको सदस्यहरूले मिलेर बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे। उनको यो धारणा विवादास्पद व्यापारीबाट जग्गा दान लिएर कार्यालय बनाउने एमालेको निर्णयप्रतिको व्यंग्य थियो। एकातिर टाल्न खोज्यो, अर्कोतिर च्यातिने हुँदा पार्टी थप अप्ठेरोमा पर्ने देखेपछि केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका नेताहरूलाई सम्झाएर समान धारणा बनाउन ओलीले शनिबार ुलन्च मिटिङु राखेका थिए। सो जमघटमा सचिव योगेश भट्टराईबाहेक काठमाडौँमा रहेका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य उपस्थित रहेको बताइएको छ। जमघटमा ओलीले कांग्रेस र माओवादीका केन्द्रीय कार्यालयहरू समेत व्यापारीको रकमबाट निर्माण भएको दाबी गरेका थिए। उनको थप दलील थियो, ‘रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयको भाडासमेत व्यापारीकै पैसाबाट तिर्ने गरिएको छ।’ कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा लगायतका पार्टी कार्यालयबारे उपर्युक्त दाबीका साथ ओलीले एमालेको पार्टी कार्यालय पनि व्यापारीले दान दिएको जग्गाबाट बनाइनु सामान्य विषय भएकाले यसबारे पार्टीपंक्ति एकमत हुनुपर्ने र गरिएका आलोचनाहरूको प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। स्रोतका भनाइमा, अध्यक्ष ओलीको चाहना अनुसार नै केन्द्रीय सचिवालयको आजको बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका विषयमा ‘एकमत’ ले निर्णय गर्ने सम्भावना छ।