काठमाडौं । सिञ्चाईको क्षेत्रमा खन्याइएको पैसाले बरु जमिन ढाकिएला तर २५ लाख ३६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिञ्चाई पु¥याउन सरकारले सकेको छैन । अहिले ४ लाख ३० हजार ५ सय हेक्टर जमिन बाह्रै महिना सिञ्चित छ । पहाडमा १० लाख ३७ हजार, तराईमा १५ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चाईयोग्य छन् । तर सरकारले १४ लाख ३५ हजार हेक्टरमा सिञ्चाई सुविधा पु¥याउने गरी पूर्वाधार बनेको बताइएको छ । यसैमध्येको हो २०६२ बाट काम शुरु भएको २०३३ सालमै सर्वे भएको सिक्टा सिञ्चाई आयोजना । शुरुमा रु २ अर्ब ७० करोड बजेट निर्धारण भएको सिक्टामा २५ अर्ब २ करोड बजेट खर्च भइसक्यो । त्यसले बाँके–बर्दिया जिल्ला जस्ता धानखेतीमा चर्चित जिल्लाको ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिञ्चाइ पु¥याउने भनियो । तर नहरको संरचना कमजोर बनाएर कालिका कन्स्ट्रक्सनको लापरबाहीको कुनै रेखदेख नगर्दा परामर्शदाता कम्पनी समेत अख्तियारमा फसेको छ ।
रु १५ अर्ब खरानी बनाइसकेको सिक्टाका पूर्व आयोजना प्रमुखहरू शरोज पण्डित, रमेश बस्नेत, दिलिप कार्की, सर्वदेवप्रसाद भ्रष्टाचारमा फस्दा कन्सल्टेन्ट उद्धवराज चौलागाई, अरुण चौधरी, हेमनिधि शर्मा समेत भ्रष्टाचारमा पर्दा खानेपानी संस्थानका पूर्व इञ्जिनियर मुकुन्दानन्द वैद्यलाई छटपटी हुनु नौलो थिएन । अहिले सिक्टाको आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपाल छन्, लेखाप्रमुख जीवननाथ पोखरेल । यिनीहरू आयोजनास्थलभन्दा सिञ्चाई विभागमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमै रमाइरहेका छन् । ४५ किमी लामो नहरबाट भेरीनदीको पानी बबई नदीमा खसालेर सिक्टालाई पूर्णता दिलाउन इञ्जिनियर उमाकान्त झा विभागको डिजी हुँदा निकै लागे । अहिले उनी प्रदेश ५ को प्रमुख छन् । उनकै प्रदेशमा पर्ने सिक्टाको हालत ध्वस्त बन्दै गएको छ । अख्तियारले रु २ अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनाहरूलाई दशा लागेको छ । सरकारको तर्फबाट विभागीय मन्त्रीको ध्यान सिञ्चाईतर्फ भन्दा विद्युतमा बढी केन्द्रीत छ । सिक्टा, बबई, रानीजमरा जस्ता ठूला सिञ्चाई आयोजनाको सुधारभन्दा भद्रगोल चर्को छ । मन्त्रीका भाषण र सरकारको नीतिमै धमिरा लागेको वर्तमान कम्पनीहरूमा बढी रहेको बेइमानी चरित्रको छानविन गर्ने अख्तियार समेत बेइमान र राष्ट्रघातीहरूको कब्जामा पर्दा सरकारको बजेट खरानी हुन पुगेको हो ।