काठमाडौं । यसअघिका सरकारका लागि टाउको दुखाइएको विषय बनेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी वर्तमान सरकारका लाग टाउको दुखाइको विषय बन्ने देखिएको छ । कम्युनिष्टको मात्रै विरोध गरेको भन्ने आरोप लागेका डा. केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा शिक्षा माफिया उमेश श्रेष्ठलाई च्यापेपछि डा. केसी वर्तमान सरकारप्रति पनि आगो भएर निस्किएका छन् । डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट उमेश श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभए आगामी भदौ ३ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी अस्पताल अस्पताल सन्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै डा। केसीले विरोध जनाएका छन् । उनले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले भन्दा बढी तदारुकता देखाए पनि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाजस्ता विषयलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको तथा संवेदनशील नभएको भन्ने कुरा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले देखाउने डा। केसीको भनाइ छ । बीपी प्रतिष्ठानमा अरबौं भ्रष्टाचारका लागि दोषी पदाधिकारीहरुले उन्मुक्ति नपाउन्, त्यहाँ उस्तै भ्रष्टहरुको नियुक्ति नदोहोरियोस् तथा नेपालको राजनीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा नगाडोस् भन्दै केसीले पाँच बुँदे माग अघि सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्ता छन् केसीका माग
१. स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् । अब उपरान्त व्यापारी, व्यवसायीहरुले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस् । अवैध रुपमा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भइसकेका मेडिकल माफियाहरुलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गरियोस् ।

२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेढ महिना बढी चलेको आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्नेबारे हालै भएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै चार शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरियोस् । बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दै त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारवाही गरियोस् ।

४. विसं। २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं। २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

५. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।