काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफुसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम नगरे २० औं अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार शिल्पी थिएटरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ६ बुदेँ माग प्रस्तुत गर्दै सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरे २७ गतेबाट अनशन बस्ने बताएका हुन्। आफुसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्न चासो नदेखाएको र चिकित्सा शिक्षा सुधारलाई अस्तव्यस्त पार्न खोजेकाले त्यसका विरुद्धमा पुनः अनसन बस्ने उनले बताए।
प्रत्येक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कानुन आए पनि त्यसअनुरुप काम नभएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, ‘मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा २०८० सम्म सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनेको त्यसमा केहि काम भएको छैन।’ आफ्ना माग पूरा नभए भदौ १२ गतेदेखि अनसन थाल्ने योजना बनाएका डा केसीले यसबिचमा सरकारसँग कुराकानी भइरहेकाले दुई साता (२७ गते) पर सारेको बताए ।
डा. केसीले अगाडि सारेका मागहरू
१. स्वास्थ्य सेवा सुधाका लागि
– तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्।
– जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।

– संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।

– सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्।

– स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।

२। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरू गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।

३ सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस्।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम वि।स। २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।

६. जलबायु परिबर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ। डीजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौ रुपैया बाहिरी रहेको अवस्था छ। तसर्थ विद्युतीय गाडीहरु को विस्तृत प्रयोग र विस्तार का लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्।