काठमाडौँ । एमालेको दशौं महाधिवेशन लोकतान्त्रिक तरिकाबाट भन्दा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि सहज हुने वातावरण बनाउन खोजिएको छ । तर महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै लोकतान्त्तिक प्रतिस्पर्धा टार्न सक्ने अवस्था टर्दै गएको छ । महाधिवेशनमा आफूअनुकूल केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने सुविधाजनक अवस्थामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति वा चुनाव दुवै विकल्पका लागि तयार रहेको सन्देश दिएर पार्टीभित्रको अल्पमत पक्षलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन खोजेका छन् । शक्ति सन्तुलन मिलाएर सर्वसम्मत रूपमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्ने चुनौतीका माझ उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेको पर्सिपल्ट मंगलबार ओलीले चुनाव पनि हुन सक्ने बताएका हुन् । पदाधिकारी चयनका लागि चुनाव भए दसबुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका नेता र पूर्वमाओवादी समूहलाई संकटमा पार्नेछ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा सर्वसम्मतिका लागि निर्देशनात्मक आग्रह गरेका ओलीले मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक केहीबेर रोकेर सम्पादक तथा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा सहमतिका लागि आग्रहसमेत नगर्ने बताए । ‘साथीहरू बिनाकरकाप सहमतिमा जानुहुन्छ भने सबै ठाउँमा सहमति गरे हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मेरो कारणले कुनै प्रकारको दबाब पुग्ने काम गर्दिनँ । ओलीले देशैभर महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने दिन कात्तिक २७ गते बिहान सम्बोधन गर्ने क्रममा भने सर्वसम्मतिलाई जोड दिएका थिए । मंगलबारको कार्यक्रममा ओलीअघि बोलेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने देशभरबाट ९५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मतिले चयन भएको र त्यसको संकेत राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व चयन सर्वसम्मतिको दिशामा जाने बताएका थिए । रावलले भने आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ओलीलाई विगत स्मरण गराउँदै आफू अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए । पदाधिकारीमा मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि आकांक्षीको ठूलो पंक्ति छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले १ हजार जनासम्म केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार हुने अनुमान गर्दै त्यहीअनुसारको निर्वाचन तयारी गरेको छ । महाधिवेशनबाट १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुनेछ । ओलीलाई आफ्नै समूहका नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा व्यवस्थापन गर्न पनि जटिल छ । केही दिनयता बालकोट पुगेर ओलीलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा भेट्ने नेताहरूले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै सर्वसम्मत गर्न, आवश्यक परे पदाधिकारीका आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधनको विकल्पमा जान र तल्ला अधिवेशनमा जस्तै एकताको सन्देश दिन सुझाव दिने गरेका छन् । मंगलबार भएको एमाले स्थायी कमिटीको अन्तिम बैठकमा नेता सुवास नेम्वाङले पनि सबैलाई मिलाएर सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।