यस्तो छ आगामी बजेटको प्राथमिकता
काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले डिजिटल प्रविधि, आर्थिक सुधार, उत्पादनमूलक लगानी र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई केन्द्रमा राख्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बजेटका मुख्य दिशा सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, सामाजिक लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई आगामी बजेटका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।
१. डिजिटल शासन र सार्वजनिक सेवा सुधार
- ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासन प्रणाली लागू गरिने
- नागरिकता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङलगायत सेवा ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराइने
- राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डिजिटल डेटाबेस निर्माण गरिने
- सार्वजनिक सेवामा लाइन, झन्झट र मध्यस्थताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता र प्रविधिमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली विकास गरिने
२. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन
- कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइने
- आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना
- व्यावसायिक कृषि, उत्पादन क्लस्टर र कृषि प्रशोधन उद्योग विस्तार गरिने
- स्टार्टअप, डिजिटल उद्यम र ‘टेक हब’ निर्माणमा जोड
- हरित ऊर्जा, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षामा निजी लगानी प्रोत्साहन
३. पूर्वाधार र ठूला आयोजना केन्द्रित लगानी
- अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता
- ऊर्जा, सिँचाइ, सडक, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर र आर्थिक करिडोर निर्माणमा जोड
- पुष्पलाल, हुलाकी र उत्तर–दक्षिण करिडोरका बाँकी काम अघि बढाइने
- डेटा सेन्टर, उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गरिने
- सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरिने
४. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी
- शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजार र प्रविधिसँग जोडिने
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड
- अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाइने
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गरिने
५. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक कूटनीति
- वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन र डिजिटल सेवामा कूटनीतिक पहल
- गैरआवासीय नेपालीको लगानी र ज्ञानलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिने
- जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गरिने
- नेपाललाई क्षेत्रीय डिजिटल तथा सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य
सरकारले आगामी बजेट रोजगारी सिर्जना, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुने जनाएको छ।
