काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई विश्व बैङ्कले ४५ करोड अमेरीकी डलर सहायता प्रदान गरेको छ । यो सहायता यातायात पूर्वाधारको क्षमता, सुरक्षा, सुधार लगायत सीमापार व्यापारको दक्षता सुधार र रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनेछ । यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो । नेपाल सरकार र वल्र्ड बैङ्कबीच भएका हस्ताक्षर सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र विश्व बैङ्कका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद९जर्भोस०ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक संजाल सम्पर्कको उच्च महत्त्व रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले नेपालमा आर्थिक बृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्चगुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दूहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड–१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउन मदत पुग्ने बताए । सुरक्षा तथा जलवायु अनुकुलनदेखि सडक व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नागरिकसहितको सहभागितामा यस आयोजनामार्फत असल अभ्यासहरूको शुरुवात गर्न तयार रहेको सचिव ढुंगानाले जानकारी गराए । यस रणनैतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउँनेछ । यसले नागढुंगारनौबिसेरमुग्लिन खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमलारढल्केबररपथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउँनेछ । विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमारनाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ । कोभिड १९ महामारीका बीच यस आयोजनाले सीमा नाकाहरूमा वस्तु तथा मानिसहरूको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार गर्नेछ र सुरक्षित दुरी कायम गर्दै टाढाबाट काम गर्ने विशेष प्रबन्धहरू समेत विकास गर्नेछ ।