संसदमा देखिएको अभुतपुर्व एकतालाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो कति दिन्छन् थाहा छैन । तर यतिखेर देश व्यापी रुपमा कोरोना माहामारीले घरमै बन्धक भएका व्यापारी तथा व्यवसायहरु छटपटाउन छालेपछि सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने घोषणा गरेको छ । तर मान्छेका अपेक्षाहरु धेरै छन् ।सरकारले सबैका अपेक्षालाई संवोधन गर्न सकीरहेको छैन आलोचनाको केन्द्रमा रहेको इनधनको सट्टा विधुतिय गाडी खरीद प्रकृया माथि लागेको अंकुश खुकुलो भएको छैन । अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा यही विषयलाई लिएर आलोचित भएका छन् भने नेकपाका नेताहरुले आफ्नै घोषणा पत्रमा उल्लेख गरीएका एजेण्डाहरु तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत हुदाँ समेत अलपत्र परेको बताइरहेका छन् । पाटी तहमा छलफल विना आएका कार्यक्रमहरु आलोचित हुन्छन् भन्ने कुरा प्रधान मन्त्री र उनको टिमलाई थाहा नभएको होइन । हरेक विषय आफ्नै तहबाट प्रस्तुत गर्ने र निणर्य गरी सकेपछि पाटी बाट सहमती लिन खोज्ने अहंकारले ओली सरकार बारम्बार आलोचित बन्न पुगेको हो ।
यस पटक राष्ट्रियताको विषयमा संसदले एकता प्रस्तुत गर्यो । काग्रेशका अमरेश कुमार सिंह र स ज.पाकी सरीता गिरीले नेपाली सिमा भारतीयहरु द्धारा अतिक्रमणनभएको बताएपनि मतदानको बेलामा खुम्चिन बाध्य हुनु पर्यो पाटी को सांसदले पाटी अनुसासन र निणर्यका विरुद्ध जान नपाउने संसदिय परम्परा उनीहरुलाई पनि थाहाँ थियो । त्यहीकारण भारतको पक्ष लिएर बोली रहे पनि गिरी र सिंह थन्कीनु पर्यो । जसरी कोरोना माहामारीमा सरकारको आग्रह जनताले स्वविकार गरे त्यसरीनै संविधान संशोधनको एजेण्डालाई स्विकार गरेर राजनितीक दल हरु विच एकता प्रर्दसन भयो यो एकतालाई ओलीलाई टिकाउन सक्लान ।