काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा पेसी तोकेर पनि आज सुनुवाइ हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको रिट पहिलो नम्बरमा पेसी सूची तोकिएको थियो ।

पहिलो नम्बरमा रहेको पेसी सूची हेरेपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले रविसहितको मुद्दा नहेर्ने भनी रिट निवेदकलाई जानकारी दिए । न्यायाधीश ढकालले यसअघि रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसहित सङ्गठित अपराधको मुद्दामा धरौटीमा छाड्न नमिल्ने भन्दै आदेश दिएका थिए ।

सो मुद्दासँग जोडिएर आएको विषय भएपछि उनले मुद्दा हेरेनन् । न्यायाधीश ढकालले इजलासमै भने– यसअघि रवि लामिछानेसहितको मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश दिएकाले फेरी त्यहीसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्दा विवाद आउन सक्छ त्यसैले नहेरौँ होला ।

न्यायाधीश ढकालले मुद्दा नहेरेपछि अब यो मुद्दा अर्को सुनुवाइका लागि सरेको छ । अब यो मुद्दाको सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रातोपाटीसँग बताए ।

यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । लिखित जवाफ आएसँगै सर्वोच्चले पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्न लागेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिरसमेत गरिएको छ ।