काठमाडौं । भनिन्छ न्यायका नौ सिङ । कानुन खेलाउनेहरुले जति बेला जे चाहियो त्यही व्याख्या गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। इजलासले यसअघि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासबाट भएको परमादेश झिकाउन पनि आदेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको निस्सासमेत झिकाउन सर्वोच्चको आदेश छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगको आरोपमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै युवराज पौडेलले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको थियो।
रिट सुनुवाइकै प्रक्रियामा छँदा यसअघि नागरिकता मुद्दाका कारण सांसद पद गुमाएको लामिछाने चितवन–२ को उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए। १० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनबाट उनी पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। यसअघि नागरिकता मुद्दाका कारण सांसद पद गुमाएका लामिछाने गृहमन्त्रीबाटसमेत राजीनामा दिएका थिए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै पौडेलले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राहदानी दुरूपयोगमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन ‘आधार र प्रमाण’ नपुग्ने भन्दै त्यस्तो मुद्दा चलाउन नमिल्ने ६ चैतमा निर्णय गरेका थिए। पोखरेलको त्यही निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
निवेदक पौडेलले लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताले ‘उन्मुक्ति दिएको’ भन्दै त्यो निर्णय उल्ट्याउन माग गरेका छन्। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने उनको माग छ। महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण नपुगेको भन्दै लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए भने राहदानी दुरूपयोगमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले पनि प्रमाण अभावमा मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। १८ वैशाखमा सर्वोच्चमा पेस गरेको लामिछानेले राहदानीका विषयमा आफूविरूद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्ने दाबी गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेकोले त्यसविरूद्ध न्यायीक परीक्षण हुन नसक्ने उनको दाबी छ। संविधानले मुद्दा अभियोजनका लागि निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिललाई दिएको र अदालतको काम न्याय निरूपणमात्र भएकोले अभियोजनको काममा न्यायीक निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने लामिछानेले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले खारेज भइसकेको नागरिकता पेस गरेर सन् २०१५ मा राहदानी लिएका थिए। नेपाली नागरिकता सक्रिय नभएकै अवस्थामा राहदानी लिएको स्वीकार गरेका लामिछानेले राहदानीको दुरूपयोग भने नगरेको दाबी गरेका छन्। ‘म लिखित जवाफवाला विदेशी नागरिक रहेको समयमा उल्लिखित नेपाली राहदानी लिएको भएता पनि सो को प्रयोग गरी विदेश यात्रा नगरेको, राहदानीसम्बन्धी कसुर अपराध गर्ने मनसाय र उद्देश्य लिइ कुनै कार्य नगरेको र प्रयोगसमेत नगरेको तथा सम्मानित अदालतको आदेशबाट मेरो साविकको नागरिकता कायम भएपछि राहदानी स्वतः कायम नहुने भएकाले मैले मिति २०७९–१०–१५ मा राहदानी विभागमा उक्त राहदानी फिर्ता गरेको,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध राहदानी प्रकरणमा लामिछानेमाथि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।
तर, पूर्वन्यायाधीश एवं संविधान तथा कानुनका जानकारहरूले महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयको ‘न्यायिक पुनरवलोकन हुने’ तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यस्तो पुनरवलोकनपछि लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने भनी गरिएको निर्णय उल्टिन पनि सक्छ। यद्यपि कतिपयले राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी भएको र महान्यायाधिवक्ताले नै उक्त मुद्दा नचल्ने भनिसकेपछि रिट निवेदनको कुनै अर्थ नरहने तर्क पनि गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा न्यायिक पुनरवलोकन हुनसक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार यसअघि पनि यस्तो भइसकेको छ।
‘बदनियत भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित भएको, कानुनको उल्लंघन भएको रहेछ भने अदालतले पुनरवलोकन गर्न सक्छ, त्यो सामान्य कुरा हो,’ केसी भन्छन्। सरकारी मुद्दामा सरकार हकदैया भएकाले महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने र त्यो सरकारको अधिकार क्षेत्रको कुरा रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि त्यसमाथि प्रश्न उठाउने र अदालतमा पुनरवलोकनका लागि जाने अधिकार पनि नागरिकसँग भएको केसी बताउँछन्। पहिले पनि महान्यायाधिवक्ताहरूले मुद्दा नचल्ने भनेर गरेका कतिपय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको नजिरहरू रहेका छन्। बद्रीबहादुर केसी महान्यायाधिवक्ता हुँदा त्यस्तै एउटा निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको केसी सम्झन्छन्।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमविरूद्ध मुद्दा नचल्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो। २०६४ सालमा आफ्नै कार्यकर्ताहरूको हत्या गरी इँटा भट्टामा जलाएको आरोप लागेका आलमविरूद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलेको थिएन। जिल्ला अदालतले प्रमाण नपुगेको भनेपछि हत्या भएका भनिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले पनि उनीविरूद्ध मुद्दा चलाउन आधार नपुग्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसविरूद्ध हत्या भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि निवदेन दिएका थिए। निवेदनमाथि निर्णय गर्दै २०६९ जेठमा सर्वोच्च अदालतले आलमलगायतविरूद्ध मुद्दा चलाउन मिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले यो विषयमा फेरि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान सुरू भइ हाल उनी जेलमा रहेका छन्।