काठमाडौं । आफूले कानुन विपरित कुनै पनि कार्य नगरेको दाबी पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरिरहँदा उनले सातै दिनमा दिएको ठेक्का रद्द हुने भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि खारेज हुने भएको छ। नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गरी ल्याएको कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत दिइएको ठेक्का पनि रद्द हुने भएको छ। पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले ब्रिफ गरेपछि आफूले स्वीकृत गरेको लामिछानेले बताएका छन्। ब्रिफिङअनुसार आफूले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको रविले स्वीकार गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रचलित कानुनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकारबमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गरेको बताएका छन्। रवि आफैंले पनि ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको नदेखिएको स्वीकार गरेका छन्। यो कार्यविधि र खरिद ऐन बाझिएमा सोही ऐनमा भएको व्यवस्था लागू हुने पनि उल्लेख रहेको रविले बताएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउने गरी पहल भइरहेको थियो। तर रविले निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। सार्वजनिक सेवा लिन झञ्झट भएको भन्दै यस्तो प्रणाली बनाउन लागिएको हो। निजी कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिँदा नागरिकलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरकारले नै काम गर्ने गरी छलफल भइरहेको थियो। यसअघि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदै कार्यविधिका बारेमा जानकारी गराइएको भन्दै उनले तत्काल स्वीकृत नगर्ने र अध्ययन गर्ने भन्दै रोकेका थिए। तर लामिछाने गृहमन्त्री भएको एक महिनाभित्रैमा कार्यविधि स्वीकृत गराएर पनि ठेक्का दिइसकेका छन्। १३ पुसमा कार्यविधि स्वीकृत भएपछि पुस २७ मा एक साताको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। माघ १२ गते एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई ठेक्का दिइएको थियो। यो कम्पनी बाहेकले प्रस्ताव समेत पेस गरेका थिएनन्। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्र गर्दा कम्तीमा ३० दिनको म्याद राख्नु पर्ने उल्लेख छ। हतारहतार कार्यविधि स्वीकृत गरेर एक सातामै ठेक्का दिएको भोलिपल्ट लामिछाने सांसद र गृहमन्त्री बाट पनि हटेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै उनी सांसद नरहने फैसला गरेको थियो।