काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहित विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गर्दै न्यूनतम १५ वटा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ (टिओआर) अनुसार कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) वा आप्रवासन सुविधा लिएको व्यक्ति राजदूत बन्न अयोग्य हुनेछ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैर–सरकारी संस्थामा हाल कार्यरत व्यक्तिले पनि आवेदन दिन पाउने छैनन्।

नेपाल सरकार वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायको कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसँग सम्बन्धित अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति पनि राजदूत नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछन्।

मन्त्रालयले विदेशी सरकारको तलब खाने गरी काम गरेका व्यक्तिका लागि १० वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखेको छ। त्यस्ता व्यक्तिले सम्बन्धित पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी सेवामा कार्यरत वा पूर्व निजामती कर्मचारीका हकमा भने यस्तो कुलिङ पिरियड लागू गरिएको छैन। तर सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका वा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने छैनन्।

राजदूत बन्नका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

त्यस्तै नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कूटनीतिमा अनुभव भएको र नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल हुनुपर्ने र सम्बन्धित देशको भाषा जान्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रस्तावित देशमा कुनै प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व वा व्यक्तिगत स्वार्थ नहुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ।

उच्च नैतिक चरित्र, चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्न सक्ने क्षमता तथा भियना महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासबारे ज्ञान भएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

हाल १७ देशमा नेपाली राजदूत पद रिक्त रहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।

त्यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यी सबै पदका लागि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडलमार्फत आवेदन आह्वान गरेको हो। इच्छुक नेपाली नागरिकले आगामी जेठ २२ गते साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले आवेदनमा देश भने तोकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार उम्मेदवारले आफू योग्य ठानेको देशका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्, तर अन्तिम निर्णय सरकारले गर्नेछ।

‘उम्मेदवारको योग्यता र प्रस्तावका आधारमा छनोट गरिनेछ । कसलाई कुन देशमा पठाउने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारले नै गर्नेछ,’ मन्त्री खनालले बताएका छन्।

आवेदकहरूमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोट गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले नाम सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति मार्फत सुनुवाइ हुने र सम्बन्धित देशबाट ‘एग्रिमो’ प्राप्त भएपछि मात्रै अन्तिम नियुक्ति हुनेछ।

राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। तलब तथा सुविधा विशिष्ट श्रेणीका सरकारी कर्मचारीसरह हुनेछ भने सरकारले आवश्यक ठानेमा कार्यकालअघि नै फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

मन्त्रालयले न्यूनतम मापदण्डसँगै थप योग्यताहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानुन, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि, कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी तालिम, आर्थिक कूटनीतिमा अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभवलाई अतिरिक्त योग्यताका रूपमा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, व्यवसायिक क्षेत्र, नागरिक समाज तथा कूटनीतिक समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने क्षमता, सञ्चार माध्यमसँग काम गरेको अनुभव तथा सार्वजनिक कूटनीतिमा दख्खललाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ। केही देशका राजदूतको कार्यकाल निकट भविष्यमा सकिने भएकाले ती पदमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसबीच सरकारले दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाउने विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनले कुन देशमा दूतावास आवश्यक छ र कहाँ बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनेछ।

२०७५ सालको कार्यविधिअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर डिप्लोम्याटबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने यो अनुपात बढाएर कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

बाँकी राजदूत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। कुन देशमा करिअर डिप्लोम्याट पठाउने र कुन देशमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।