काठमाडौं । सुरक्षा अंगलाई पार्टीको भगिनी संगठन बनाएर राजनिति स्वार्थ लुटिरहेका ठुला पार्टीहरुलाई नेपालको वर्तमान संरचना अनुसार प्रहरी संगठनलाई समायोजन गर्न हम्मे हम्मे परेको छ । यही बेला संसद विघटनको सरकारी निर्णयका कारण अनिश्चित बनेको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अझै लम्बिने अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला सुनाए पनि राजनीतिक अन्योलका कारण समायोजन लम्बिने देखिएको हो ।
समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयका सह–सचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा एक समिति बने पनि त्यो समितिले दिएको प्रतिवेधन हेर्ने फुर्सत विभागीय मन्त्रीलाई छैन ।

यसअघि समितिले फागुनमा समायोजनका लागि दर्खास्त आह्वानको तयारी गरेको थियो । तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि समायोजनको काम रोकिएको थियो । समितिका सदस्यहरु तत्काल समायोजनका आन्तरिक काम भए पनि राजनीतिक अन्योलका कारण थप छलफल अघि नबढेको बताउँछन् । गत वर्ष संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । प्रहरी सुत्रका अनुसार समायोजनको आन्तरिक काम सुरु भइसकेको छ । फागुनमा दर्खास्त आह्वान गर्ने तयारी थियो । तर अब अहिल्यै दर्खास्त आह्वानको सम्भावना छैन । संसद पुनःस्थापना भए पनि राजनीतिक कोर्स कता जान्छ स्पष्ट छैन । त्यसैले अहिले समायोजको गति सुस्त छ ।

सहसचिव नेतृत्वको टोलीले सफ्टवेयर बनाउने र स्रोत–साधनको व्यवस्थापनलगायत विषयमा काम अगाडि बढाएको थियो । प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो लागिसकेको छ । समायोजनका लागि दरबन्दी सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ । केन्द्रमा २४ हजार र सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरीको दरबन्दी कायम हुनेछ । डीएसपीसम्मको समायोजन प्रदेशमै हुनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहनेछ । उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व एआईजीले गरिरहेका छन्। प्रदेशको नेतृत्व भने डीआईजीले गरिरहेका छन्। प्रहरीभित्र भने प्रदेशको नेतृत्व एआईजीले गर्नुपर्ने भन्दै व्यापक असन्तृष्टि देखिएको छ । केन्द्रमा महानिर्देशक प्रदेशमा आइजीपी राख्ने बहस पनि नचलेको होइन । तर यहाँ राजनिति स्वार्थ जोडिएको छ । नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गरेर धन आर्जन गर्ने बद्नाम नेताहरुले समेत प्रहरी भित्र खेल्ने गरेका छन् । समायोजनपछि प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी १० हजार सात सय १७ प्रहरी हुँदा कर्णालीमा ५४ सय प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ ।

यसबाहेक प्रदेश–२ मा नौ हजार, वाग्मती प्रदेशमा उपत्यकाबाहेक मा सात हजार सात सय, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार सात सय, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ हजार चार सय र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सयको हाराहारीमा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी कायम हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा संघीय प्रहरी कार्यालयको रुपमा संघीय प्रहरी कार्यालय रहनेछन् । प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्दा डीएसपीसम्म मात्र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । एसपीदेखि डीआईजीसम्म केन्द्रबाटै खटाइने प्रतिबेधनमा उल्लेख थियो ।