काठमाण्डौ । कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा गठन भएको एमालेको ओली व्राण्डको सरकारले क्षमता र योग्यता भन्दा गुटगत योग्यताका आधारमा गरेका राजनीति नियुक्तिहरु यति बेला चर्चामा छन् । नेकपाको नाउमा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि विभागीय मन्त्रीले पत्तै नपाउने गरी भएका नियुक्ति आलोचीत भए । तर ओलीले गल्ती कतै सुधार गरेनन् ।

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रेडियो नेपाल, रासस, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सील, न्यूनतम पारिश्रमीक निर्धारण समिति, गोरखापत्र संस्थान र विज्ञापनवेडि ओली सत्ताका बेला एकलौटी ढंगले नियुक्ति भएकाहरु छन् । राजनीति नियुक्तिमा योग्यता हेर्ने कानूनी मापदण्ड मिच्ने प्रवृत्तिको शुरुवात प्रेस काउन्सीलले गरेको हो । सरकारको संचार क्षेत्रको सहयोग गर्ने टीम काउन्सील हो । तर त्यहाँ काम भन्दा आलोचना हुने गर्छ ।

देउवा नेतृत्वको सर्वपक्षीय सरकारले सबैतिरको नियुक्तिमा कार्यदलको सिफारिसका आधारमा गर्ने भएको छ । पूर्व गृहमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा डा. मिनेन्द्र रिजाल रमेश लेखक देव गुरुङ्ग वर्ष मान पून, राजेन्द्र श्रेष्ठ महन्द्र राय यादव जनिएका छन् । मन्त्री परिषद गठन, मन्त्रालय भागवण्डा जस्ता काम यही समितिले पाएको छ । तर काँग्रेसका नेताहरु पूर्ण बहादुर खड्का र रमेश लेखक सांसद छैनन् । जो सांसद छैन उसको छनौट निस्पक्ष हुन्छ कि हामीले पाउदैनौ अरु जे सुकै होस् भन्ने होला ?