माओवादी नेतृत्वलाई त्यो थाहा छ निजामती कर्मचारी होस् वा फौजी समूह त्यो पार्टीको पक्षमा छैन । अधिकृतहरू भन्दा माथिल्लो पंक्तिले माओवादीस्ँग फाइदा लिन जी हजुर गर्छ तर काममा फसाउँछ । माओवादी नेतृत्व सत्तासिन बन्दा कुनै सेवामा जागिर खुलाइएको रेकर्ड छैन । त्यसैले उसको समर्थन सेना, प्रहरी, सशस्त्र र निजामती क्षेत्रले गर्दैन र मौका पर्दा फसाउँछ । गभर्नर काण्ड र उद्योगीहरूलाई अन्तशुल्क मिनाहा काण्डको परिणाम त्यही हो ।
एमसीसी पारित गर्न नमान्दा एमालेका केपी ओलीले तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई रोशनी काण्ड लगाए । त्यो बेला खुशी हुने एमालेका सिआइएवाद र माओवादीभित्रकै बडेबडे नेता थिए । जसले महरालाई गच्छदार शैलीको उपमा दिन्थे । तर अहिले अर्थमत्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध जसरी भारतीय रअका दलाल रामेश्वर थापा लागे त्यहाँ एमालेको ओली पथ जोडिएको छ । तर माओवादी नेतृत्वलाई पत्तो छैन वा जसलाई प¥यो त्यसैलाई सहनु पर्ने अवस्थाले त्यहाँ जह्रो गाडेको छ । हिजो केपी ओली एमसीसी आफैंले पास गर्न चाहन्थे । ओलीको बठ्याइले विदेशी सहयोगमध्येको एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने थियो । त्यस्ता सहयोग संसदबाट पारित गर्नु पर्ने बन्धन राख्ने पनि अरु थिएनन् उनै ओली थिए ।

नेकपा हुँदैको यो खेलभित्र अग्नि खरेल, सुभाष नेम्वाङहरू सक्रिय थिए । रोशनी बसेको टोलकै छिमेकी थिए अग्नि खरेल । यस्ता चरित्रहिन, दुष्ट स्वाभावका व्यक्तिलाई थान्को लगाउने योजना माओवादीका छैनन् । दम्ब र अहंकार त्यहाँ पनि छ । तर नेकपा एमालेले आफू राष्ट्रवादी बनेर नेपालको चुरे भत्काएर भारतमा ढुंगा गिटी तस्करी खोल्ने नेपालको उत्पादनयोग्य भूमिलाई बगर बनाउने योजना ल्याउने राष्ट्रवादी ओलीकै निर्णय चुरे भत्काएर भारत पोस्ने गरी जनयुद्धका उपकमाण्डर जनार्दन शर्माले कसरी बजेट वक्तव्यमा समावेश गरे होलान् ? माओवादीबाट हिजो अर्थमन्त्री भएका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनले पनि राम्रैसँग श्रोत दोहन गरेको भए पनि शर्माले जस्तो बदनामी सहनु परेन ।
तर यस पटक शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयभित्रैबाट साथ भएन । यिनले पनि एमालेका नालायक अध्यक्ष केपी ओलीले झैं सबैतिरको ज्ञान आफैंलाई प्राप्त भएझैं संम्झिएकि ? शंका गर्ने ठाउँ धेरै छन् । जनताको जीवनस्तर उठाउने योजना शमाको कार्यसूचिमै पनि धेरै परेनन् । सरकारले वितरण गर्ने इन्डस्कसन चुल्लो निःशुल्क वितरण योजना एमालेले गथ्र्यो भने पात हल्लने गरी प्रचार हुन्थ्यो । पार्टी तहबाट गाउँ गाउँमा फैलन्थ्यो । तर माओवादीलाई त्यस्तो प्रचार गर्नु पनि छैन जनतासँग निकट हुनु पनि छैन ।

किनकि माओवादी नेतृत्व काठमाडौंमा बागलुङका हिमाल शर्मालाई खटाएर भोट खोज्छ । यस पटक माओवादीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित १२१ मेयर/प्रमुख र त्यो भन्दा बढी उपमेयर /उपाध्यक्षहरूलाई काठमाडौंमा भेला गरेर प्रशिक्षण दियो । कार्यकर्ता पंक्ति ठिक छ । नेतृत्व पंक्ति आपसी कटुतामा रमाएको कारण जनप्रिय योजनाबाट पार्टीको इज्जत धान्दैन भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाउने नेताहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल मन्त्रीको पगरी दिलाउँदै त छैनन् ? काँग्रेसले साथ दिँदा माओवादी सफल भएको भरतपुरमै माओवादी एक्लै चुनाव लड्दाको हालत के हुन्छ ? किनकि माडी त गुमेकै छ । चुनाव जित्ने, क्षेत्रमा नफर्कने हेलिकोप्टर चढेर कीर्तिपुर जाने अध्यक्ष प्रचण्डलाई काठमाडौंबासीले भूमाफिया राजन केसीलाई जिताएर सजायँ दिँदा सप्तरीबाट चुनाव जिताइएर संसद भवनमा आउनु परेको पिडा कति हेक्का छ ? यो बेला काँग्रेसले देखाएको हेपाह शैलीको प्रतिकार गर्ने कि भद्रो हेर्ने हो ? पार्टीले दिएको नेताले पाएको जिम्मेवारीबाट विभागीय मन्त्रीले जनताको पक्षमा थुप्रै निर्णय गर्नसक्छन् । यसको नमूना पम्फा भुसाल, शशी श्रेष्ठ हुन् ।

माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकामध्ये अर्थमन्त्री शर्मा बढी आलोचित हुनुमा स्पञ्जस्टिल, बीमासम्बन्धी निर्णय हुन् । उनले काँग्रेस र एमाले मिलेर खाएका उद्योगहरू चलाउने आँट गरेछन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा टाँचा लगाउन सक्ने विनोद चौधरी, मोती दुगड, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, अशोक अग्रवाल, बिष्णु न्यौपाने जस्ता देशद्रोहीहरूबाट बच्न कठिन छ । किनकि यीनले प्रशस्त राजश्व झ्वाम पारेका छन् । यो सत्य माओवादीले बुझ्दैन । बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउनकै लागि उपयुक्त योजना हो यो । गोरखकाली रवर उद्योग, वीरगञ्ज चिनि कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगको उत्पादन देशभित्रै खपत हुन्छ । मात्र राज्यले शुरुवात गरेर क्षमता, योग्यता, श्रम र सीपको ज्ञान भएको जमात चिन्ने हो । त्यहाँ काँग्रेसले साझा बस र ट्रली बस ध्वस्त बनाउन ३ जना धान्ने साझा बसमा १९ जना कार्यकर्ता भिœयाएर खरानी बनाएको क्षण माओवादी जस्ता शक्तिले स्मरण गर्नु पर्दछ ।

किनकि नेपाली काँग्र्रेस भनेको राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्न हुन्न देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति विनोद चौधरी, गोल्छाहरूलाई सुम्पनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरू धेरै भएको पार्टी हो । एमालेले पनि काँग्रेसकै गति लियो । नेकपाको नाउमा केपी ओली प्रम बन्दा सम्भावित उद्योग सञ्चालन प्रक्रियाको थालनी हुन्थ्यो भने कसैले छेक्न सक्दैनथ्यो । ओलीलाई थामसेर्कु, यतिएयर, ओम्नी, हुकाम, बतास समूहलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पेर आफू कुम्ल्याउने, आफू जन्मेको घर जग्गा ट्रष्ट बनाएर दिएकोमा गर्व गर्ने, आफू भने मृगौला उपचार गर्न राज्य कोषबाट रु १८ करोड हजम गर्ने आँट आयो तर जनतालाई सिटामोल नदिने जनताको जनवाद लागू गर्नु थिएन । राज्यकोषबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर वितरण गर्नेले स्रोतको खोजी गरेको भए बतास, हुकाम, ओम्नी र थामसेर्कुले राजश्व ठग्न पाउने थिएनन् । जनार्दनहरूले त्यता ध्यान दिएनन् । अन्नपूर्णका रामेश्वर थापाको स्वार्थ के थियो ओकले ।