काठमाण्डौ । राज्यको सम्पत्तिमाथि पौरखी अनुहारले दोहन गर्दै आफैं सर्वेसर्वा बनेर भएका कामको फेहरिस्ता पत्याउने अवस्था छैन् । ठूला दल काँग्रेस र एमालेबाट जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रै काम हुन्छन् भन्ने भएन् । अपराधको कतै छानविन नहुने अख्तियारमा उजुरी परे राजनीतितक दवावले छानविन नगर्ने गरी आयुक्त र प्रमुख आयुक्त नै आफ्नै खल्तीको मान्छे लगेपछि कसरी हुन्छ त छानविन ? एमालेसँग जोडिएका दर्जनौ घोटाला मैदानमा छन् । तीनको फाइल अख्तियारमा छ । प्रेम राई प्रमुख आयुक्त छन् । उनी पनि आपूर्ती सचिव हुँदा आयल निगमको जग्गा काण्डमा परेकै हुन् । आफू विरुद्धको फाइल यीनले खोलेका छैनन् । त्यही काण्डमा आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का श्रीमान–श्रीमतीको सर्वस्वहरणसहित १५ महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।
सरकारले ललिता निवास जग्गा काण्डको फाइल खोतलेर निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त शुधिर शाहदेखि, सरकारी जमिन कब्जा गर्दै महल ठड्याउँदै व्यापार गरिरहेका मिनबहादुर गुरुङसम्म पक्रेको छ । यो काण्डमा आठ आना जग्गा फिर्ता गर्ने एमालेका सुकुम्वासी नेता विष्णु पौडेल, सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीसम्म तानिनु पथ्र्यो । अपराध उच्च तहले गर्ने पक्राउ भने मोही र मालपोतका खरदार पर्ने अनौठो शासन देशमा छ । लोकतन्त्रका नाममा ऋण बढाउने आँफू धनी हुने काममा नेता लागेका छन् । एमाले नेताका गगनचुम्वी महत नमूना बने । एमाले नेताको सिको गरेर माओवादी पनि त्यही लयमा पुग्यो ।
कम्युनिष्टको नाउमा भएका अपराधले जनताले कम्युनिष्टहरू देशभक्त, लोकतन्त्रवादी हुन्छन् भन्ने भएन् । पैसाका लागि ऐन नियम बनाएर लुट्न पछि नपर्ने काम केपी ओलीले गरे जो राष्ट्रवादको नक्कली ऐलान गर्छन् र भारतकै हण्डीमा डुक्रिइरहेका छन् । विकृति विरुद्धको माओवादी अभियान चर्को हुनुपर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको भित्री पाटो त काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सम्बन्धमा चलेको हो । तर जेल परेका टोपबहादुरहरूले माओवादीका अध्यक्षसम्मको नाम पोले । सन्देश शर्मा, केशव दुलाल, सानु भण्डारीसम्मले जसरी केपी ओली, रामबहादुर थापा पत्नीसम्म पैसा बुझाएको भने तर प्रचण्डको नाम पैसामा जोडिएको छैन् । यो काण्ड मात्र होइन भ्रष्टाचारसँग जोडिएका दर्जनौ काण्ड छन । त्यहाँ छानविन भएन ।
सरकारी जमीन वकसपास गर्न सक्ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त शुधिर कुमार शाह रुकुमका हुन् । यो काण्डमा जोडिएका दीप बस्न्यात जस्ता नामुद भ्रष्ट जोगिनु हुँदैन् । लोकमानसिंह कार्कीले राजाको आडमा कति आतंक मच्चाए उनको ताल पनि भ्रष्ट नै थियो । सरकारले लोकतन्त्रको बदनाम जहाँ जसरी भएको छ त्यसलाई जह्रैदेखि खोतल्छ भन्ने विस्वास छैन् । सरकारमा यसपटक काम गर्ने आँट भएका मन्त्री छन् । काँग्रेस, माओवादी, एकिकृत समाजवादी, जसपा, मात्र होइनन नागरिक उमुक्ति र जनमत पार्टीका लागि पनि यो सरकारका काम लोकप्रिय र जनताका पक्षधर होउन् भन्ने छ ।
तर यहाँ लडार्इं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खडा गरेका छन् । संयुक्त सरकारको अवधारणा लत्याएर अर्थमन्त्रीले काँग्रेसी तालमा बजेट ल्याए जुन बजेटले सामान्य नागरिकलाई कतै छोएन् । वितरणमुखी बजेटमा पहिले नै बन्द गरिएको सांसद कोषलाई ब्यूताइयो । जुन कोष सांसद पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भुडी भर्न प्रयोग भयो । राज्यको श्रोत परिचालन गर्न समय अनुसारको योजना बन्ने व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा प्रचारमा छन् । व्यवहारमा देशमा उत्पादित विजुली बेच्न भारतीय बजारमा पुग्ने आधार तयार छैन् । विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन घटाउ भन्छ । जनतालाई विद्युतमा निर्भर गराउने योजना छैन । विद्युतीय गाडीमा ११० प्रतिशत कर लगाइएकै छ । भारत निर्भर इन्धनको पाइप लाइन विस्तार गरिँदैछ ।
अघिल्लो सरकारले स्थानीय तह मार्फत एक परिवार एक इण्डक्सन चुलो वितरण गर्ने जुन घोषणा गर्यो त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन् । त्यो वेला सरकारमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विराजमाज थिए । ऊर्जामन्त्री थिइन पम्फा भुसाल । अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत छन् । चुनावमा जनतालाई झुक्याउने योजना मात्रै हो भने चुपचाप बसे भयो । होइन देशको विद्युत देशभित्रै खपत गर्ने राष्ट्रिय योजना हो भने विद्युतीय चुलोको योजना कता गयो ? खोज्ने कसले हो ? विपक्षी बोल्दैन । एमाले जनताको आवाज तर्फ किन चासो दिँदैन ? नेताको कमाई, देशमा ऋण बढ्नु, महंगी, अभाव, वेरोजगारी नै लोकतन्त्रका उपलव्धी हुन् ? ठूला पार्टीको ध्यान ठेक्का पट्टामा छ । राज्यको सम्पत्ति संरक्षण नहुँदा ललिता निवास प्रकरण, गुठी र सार्वजनिक जमीन कव्जा, भूमाफीया गिरोहको विगबिगीमाथि प्रहार किन गरिँदैन् ।
कमजोरी सबैका छन् । धेरै समय सत्ताको रजाईं गरेका काँग्रेस र एमाले नै हुन् । यी दूवै पार्टीले मौकामा सरकारको रजाईं नै गरे । टाउकाको मूल्य तोक्ने र झोलामा पैसा लैजानेसम्मका यीनका घोषणामा मानवअधिकारका विरुद्ध थियो । काँग्रेस र एमाले मिलेर गरेका भ्रष्टाचार काण्ड दर्जनौ छन् । त्यस्ता काण्ड दबेका छन् । अहिले सरकारले भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्दा एमाले काँग्रेस दच्कनु पर्ने कारण छैन् । नक्कली भुटानी प्रकरणमा जतिको नाम जोडियो उनीहरू आतंकित भएका छन् । राजनीति सधै काँग्रेस र एमालेकै पोल्टामा रहन्छ भन्ने होइन् । रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म तीनलाई जनताको साथ पनि रह्यो । यो यर्थाथलाई बुझ्ने, गल्ती सच्याउने की सरकार ढालेर भ्रष्टाचार र वेथितिमाथि प्रहार हुन नदिने योजना बनाउने ? गगन थापाहरूको हैसीयत यहाँ देखिन्छ । किसानले पाउनुपर्ने अनुदान हजम गर्ने को थियो ।