• अर्जुन ज्ञवाली

नागरिकता विधेयकमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न संसदमा फर्काइसकेपछि पनि पाँच दलीय ठगबन्धनले दम्ब देखाउँदै जस्ताको तस्तै पठाउनु अहंकारको पराकाष्टा थियो । बहुमतले गरेका सबै निर्णयहरू सही हुँदैनन् । सन् १९७४ मा सिक्किममा राष्ट्रघाती लेण्डुप दोर्जेको नेतृत्वमा बहुमत सांसदले भारतमा विलय गर्ने निर्णय गरेका थिए । पाँच दलीय ठगबन्धन सरकारले पारित गरेको नागरिकता विधेयक पनि घुमाउरो रूपमा सिक्किमी लेण्डुप दोर्जेकै नयाँ कपी हो । यसलाई राष्ट्रपतिले सदर नगरेर राष्ट्रको पक्षमा खेलेको भूमिका इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिविरुद्ध विशेष गरेर गुप्तचरहरूलाई बाँडिने पैसालाई भारतीय दूतावासभित्र सांकेतिक भाषाका रूपमा कुत्तेके दाना भन्ने गरेको चर्चा परिचर्चा धेरै पहिलेदेखि चलिआएको हो । यही कुत्तेके दाना खाने पत्रकार, फण्डिङ बुद्धिजीवी, कथित नागरिक समाजको मुखुण्डो लगाएका देशद्रोहीहरू राष्ट्रपतिविरुद्ध विष ओकलीरहेका छन् । राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले जनताले बुझ्ने गरी देशभक्त र विदेशी दलालहरूको कित्ता धु्रवीकरण भएको छ । कुनै समय भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न बङ्कर खन्नेहरू अहिले राष्ट्रपतिविरुद्ध बरबराइरहेका छन् । बनारसदेखिनै रगतमै राष्ट्रघात बोकेर आएको कांग्रेस सिक्किमममा लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किम नेशनल कँग्रेस गठन गरिएजस्तै नेपाल विघटन गर्नका निम्ति अखिल भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस जसलाई पछि नेपाली काँग्रेस भन्ने गरियो यो लेण्डुपकै अर्को पाटो थियो । यसकारण राष्ट्रघाती काँग्रेस र यसका आवाराहरू राष्ट्रपतिविरुद्ध बरबराउनु नौलो कुरा होइन ।
नेपालको भूराजनीति अब पाँच दलीय ठगबन्धनले सोचेजस्तो सरल र सहज छैन । माओवादी करिब करिब विघटन भइसकेको हो भने माधव नेपालको पार्टी कुनै अस्तित्व नभएको झुण्ड हो । यो अवस्थामा विभाजित भएको एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको काँग्रेस यतिबेला मोटाएको भन्दा पनि सुन्निएको हो । देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको आडमा काँग्रेसको अस्तित्व केही समयका लागि देखिए पनि नीतिहिन, सिद्धान्तहिन, विचारहिन भइसकेपछि ढिलोचाँडो त्यसको यात्रा भनेको विघटनको यात्रा हो ।
इतिहास सय पचास वर्षको होइन । सिक्किम विलय नगर्दासम्म इन्दिरा गान्धीलाई रातो कार्पेट विछ्याएका लेण्डुप दोर्जेलाई सिक्किम विलय गरेपछि भेटमात्रै नदिइएको होइन । सिक्किमको तेस्रो संसदीय निर्वाचनमा लेण्डुप दोर्जेलाई मतदाता सूचिबाट नाम पनि कटाइएको थियो । अन्तिममा उनका दुईवटा श्रीमतीले पनि उनलाई छाडेर अर्कैसँग गए । राष्ट्रघातको ग्लानीमा एक्लै ज्यूँदो लास जस्तै गरी १०४ वर्षमा लेण्डुप दोर्जेको मृत्यु भयो ।
नेपालमा राजतन्त्र विस्थापन नगर्दासम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एसियाको महान नेता भन्दै भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, इन्धिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत र अंगालो हाल्न आए । जब राजतन्त्र विस्थापित भयो त्यही भारतले भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गर्ने प्रचण्डलाई हात लिएर गिरिजालाई पहिलो राष्ट्रपति बन्न रोके । त्यतिमात्रै होइन, नेपालबाट भारत भ्रमण जानेमा सूर्यबहादुर थापा, केपी ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईहरूलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले भेट दिने तर गिरिजाप्रसाद गएको समयमा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्रि सलमान खुर्सीदले भेटेर तीनै एयरपोर्टमा अँगलो मार्न आएका मनमोहन सिंहले भेटै दिएनन् । त्यसपछि गिरिजा स्वदेश फर्किएपछि कहिल्यै पनि दिल्ली गएनन् । उनी उपचारका लागि पनि सिंगापुर गए । आफ्ना निकटमहरूसँग गिरिजाले भारतले आफूलाई लेण्डुपलाई जस्तै बनाएको गुनासो गरेको चर्चा परिचर्चा त्यतिबेलै थियो । अन्त्यमा लेण्डुप दोर्जे जस्तै आत्मग्लानीमा ८७ वर्षको उमेरमा अक्सिजन थुतेर गिरिजाले आत्महत्या गरे । तर यो कुरालाई कतै पनि सार्वजनिक गरिएन ।
राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूको इतिहासमा यस्तैगरी निर्मम रूपमा पतन हुने गर्दछ । कुनै समय माओको आवरणमा नयाँ जनवाद ल्याउन भन्दै गाउँका गरिब गुरुवा भ्रम पार्दै हिँडेको तथाकथित माओवादी झुण्डको इतिहास पनि लेण्डुप दोर्जेको भन्दा भिन्न रहेन । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अहिले चालेको कदम राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ । हो उनका कमी कमजोरीहरू छन् । पार्टी सिस्टममा पार्टी सिस्टमबाट आएपछि कतिपय कुराहरू पार्टीसँग निकटता हुनु अस्वाभाविक होइन । तथापि राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रामवरण यादवलाई जस्तो पार्टीकै हलि गोठालोको रूपमा तुलना गर्न मिल्दैन । किनभने नेकपा एमाले अमेरिकी सैन्य परियोजना एमसीसीको पक्षमा खुल्ला र नांगो रूपमा उत्रिएको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । यसकारण संसदबाट एमसीसी पारित भएर पनि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने हिम्मत सभामुखले गरेनन् । र, एमसीसीमा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर भएको छैन । यो आफैंमा निश्क्रिय छ । अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपी पनि सम्माननीय राष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकारहरूलाई बोलाएर असहमति जाहेर गरेपछि रोकिन पुगेको हो । यसकारण सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको रूपबाट पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई जस्तो हेर्न मिल्दैन । इतिहासको संकटपूर्ण निर्णायक घडीमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा लिएको निर्णयलाई स्वागत र समर्थन गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनमा चलेका दलाल मिडिया, फण्डिङ बुद्धिजी, लेण्डुप दोर्जेका अवैध राजनीतिक सन्ततिहरूका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत् राष्ट्रपतिको समर्थनमा र देशद्रोहीहरूको विरुद्धमा आआफ्नो ठाउँबाट व्याकप जनमत निर्माण गर्दै देशद्रोही दलालहरूलाई देशव्यापी रूपमा नांगेझार पारौं ।