काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी एकता महाधिवेशनमार्फत पार्टी नेतृत्व चयन गर्दा प्रमुख पदहरूमा प्रतिस्पर्धाभन्दा सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिने समझदारी गरेको छ। पार्टी सचिवालय बैठकले एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सभापति, वरिष्ठ नेता तथा अधिकांश पदाधिकारी पदमा चुनाव नगरी सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको हो।

पार्टी स्रोतका अनुसार पहिलो र एकताको महाधिवेशन भएकाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाभन्दा समावेशी नेतृत्व निर्माण र एकता प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने रणनीति अपनाइएको छ। सचिवालय बैठकमा नेतृत्व चयनदेखि विधान संशोधनसम्मका विषयमा सहमति जुटाइएको बताइएको छ।

बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ। जसमध्ये १०० जना निर्वाचित हुनेछन् भने ५१ जना मनोनित गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, पार्टीमा तीन उपसभापति रहनेछन्, जसमध्ये एक महिला अनिवार्य रहने र एक जना मनोनित गरिनेछ।

त्यसैगरी दुई महामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमध्ये एक जना मनोनित हुनेछन्। पाँच सहमहामन्त्रीमध्ये दुई जना मनोनयनमार्फत चयन गरिनेछन्। एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता पनि मनोनित गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीले वरिष्ठ नेताको पदलाई पनि यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। विधान महाधिवेशनपछि यसको दीर्घकालीन व्यवस्थाबारे निर्णय गरिने भए पनि यस महाधिवेशनका लागि भने उक्त पद कायम राखिने बताइएको छ। पार्टीभित्र विभिन्न समूह र नेताहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न वरिष्ठ नेताको भूमिकालाई महत्व दिइएको स्रोतको भनाइ छ।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सभापति, वरिष्ठ नेता, उपसभापति र महामन्त्रीलगायत प्रमुख पदहरूमा चुनाव नगरी सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बनाइएको छ। एकता प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न राजनीतिक समूह, क्षेत्रीय शक्ति तथा युवा समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व संरचना निर्माण गर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया अनुसार पहिलो चरणमा सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन हुनेछ। त्यसपछि निर्वाचित केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यद्यपि प्रमुख पदहरूमा सहमतिको प्रयास गरिने भएकाले प्रतिस्पर्धाको सम्भावना न्यून रहेको नेताहरूको भनाइ छ।

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार पार्टीको आकार विस्तार भएसँगै नेतृत्वमा आकांक्षीहरूको संख्या पनि बढेको छ। त्यसैले आन्तरिक विवाद सिर्जना नगरी सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सर्वसम्मतिको मोडेल अपनाउन खोजिएको हो।

यसबीच असार ७ देखि ९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। सचिवालय बैठकमा दुवै नेताले महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिएपछि त्यसबारे सहमति जुटेको बताइएको छ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशनको प्रचार सामग्रीमा पनि रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहको तस्बिरलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ। उद्घाटन सत्रमा सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत रहने र त्यसपछि नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिने जनाइएको छ।

महामन्त्री भूपदेव शाहका अनुसार केही विषयमा सहमति भइसके पनि बाँकी विषयहरू चितवनमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तिम रूप दिनेछ। कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारीले पनि सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव गरिएका विषयहरू केन्द्रीय समितिमा विस्तृत छलफलपछि टुंगो लाग्ने बताएकी छन्।

रास्वपाको यो महाधिवेशनलाई पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने तथा आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।