काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेलगत्तै आयोगमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूको व्यापक हेरफेर गरिएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईबीच उक्त प्रकरणलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिपछि प्रहरी टोली परिवर्तन गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले असार १ गते प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू तथा आयोगका सचिवलाई सिंहदरबार बोलाएर राहदानी ठेक्का प्रकरणबारे छलफल गरेका थिए। सोही दिन राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई अख्तियारको जिम्मा लगाइएको थियो।

त्यसको एक सातापछि अख्तियारले अर्याल र केसीसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको छ।

यद्यपि विशेष अदालतले असार १५ गते अधिकांश प्रतिवादीलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अर्याल पाँच लाख, केसी चार लाख, सोमेश थापा तीन लाख, विपिन प्रसाईं तीन लाख तथा मणिचन्द्र मल्ल पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए भने तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाल साधारण तारेखमा छुटेका थिए।

अख्तियारमा प्रहरी टोली परिवर्तन

मुद्दा दर्तापछि अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूको टोली नै परिवर्तन गरिएको स्रोतको दाबी छ। अख्तियारका एक आयुक्तका अनुसार हालसम्म १८ जना प्रहरी अधिकारीको सरुवा भइसकेको छ भने थप हेरफेर हुने तयारी छ।

यसअघि आयोगले आवश्यक प्रहरी जनशक्तिको सूची आफैं तयार गरेर पठाउने अभ्यास रहे पनि यसपटक सरुवा भइसकेपछि मात्र आयोगले जानकारी पाएको स्रोतले जनाएको छ।

शुक्रबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा तथा त्यहाँ कार्यरत डीआईजी अरुण पौडेललाई अख्तियारमा सरुवा गरेका थिए। साथै दुई एसपी, पाँच डीएसपी र १० जना इन्स्पेक्टरको समेत सरुवा गरिएको बताइएको छ।

‘प्रहरीको भूमिका सीमित’

अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार आयोगमा अनुसन्धानको नेतृत्व अनुसन्धान अधिकृत तथा आयुक्तहरूले गर्ने भएकाले प्रहरीको भूमिका मुख्यतः पक्राउ, सुरक्षा तथा प्रशासनिक सहजीकरणमा सीमित हुन्छ।

उजुरी दर्तादेखि अनुसन्धान, प्रतिवेदन, पूर्णता परीक्षण र मुद्दा दायर गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया आयोगका अनुसन्धान अधिकृत, सचिव, आयुक्त र कानुनी टोलीबाट हुने व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार राहदानी प्रकरणको अनुसन्धान तीन जना सहसचिवस्तरका अनुसन्धान अधिकृतले गरेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धानमा आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग मात्र गरेको दाबी गरिएको छ।

सरुवाको कारणबारे विभिन्न अनुमान

प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला अख्तियार स्रोतले भने यसको सम्बन्ध अनुसन्धान प्रक्रियाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र आयोग नेतृत्वबीच देखिएको असन्तुष्टिसँग जोडिएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।

यद्यपि यस विषयमा सरकार, गृह मन्त्रालय वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले सरुवाको वास्तविक कारणबारे औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।