काठमाडौँ । आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकलाई दाउमा राख्ने जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ । एकपछि अर्को विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । अर्थमन्त्रीको दल माओवादीलाई यस्ता विवादित व्यक्तिलाई किन पदबाट हटाउन सक्दैन ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवाका साथै सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्तासमेतले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अर्थमन्त्री र उनका विवादास्पद गतिविधिको आलोचना भइरहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो रात जेठ १४ अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेर बजेट निर्माण गरेको विषयमा अर्थमन्त्री शर्माको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ । करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनका पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्री शर्मालेमन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप छ । त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण सीसीटीभी फुटेज नै नष्ट भइसकेको सूचना अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाबाटै आइतबार आएपछि शर्मामाथि आफैं प्रमाण मेटाउनतिर लागेको थप आरोप लागेको छ । बजेटमार्फत गरिएका सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्री शर्मा विवादको घेरामा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मले सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले बर्खास्तीको कदम चाल्न जोड दिए । अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको माग छ । ओलीले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री देउवा अर्थमन्त्री शर्माप्रति निरीह भएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस महामन्त्री थापाले सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ गरिएपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि शंका उठेको र बजेटमा करका दर चलाउने विषयलाई सामान्य त्रुटि मान्न नमिल्ने बताए ।