काठमाण्डौ । सत्ता नपाउँदासम्म विकृति र विसंगतिका विरुद्ध चर्को बोल्ने एमालेका नेताहरु जब सत्तामा पुग्छन् राष्ट्रको श्रोतलाई आफ्नो र गुटको स्वार्थमा प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा एमालेका अध्यक्ष केपि ओलीको ४१ महिने शासनले पुष्टी गर्यो । एमालेकै भष्मशुर राधा ज्ञवालीलाई उर्जामन्त्री बनाएर मुकेशकाफ्ले नाउका विध्वसकारीको बाटोमा हिडाइयो । जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेटिङ्गमा राख्ने उद्योगपतिका छड, सिमेण्ट, कपडा, धागो तथा खाद्य उद्योगलाई डेडिकेट फिडर प्रवृधिबाट बिजुली दिने, राज्यको निर्णयमा खेलेर घुस खाने संस्कृति ज्ञवालीले बढाईन । अहिले त्यो बन्द हुँदा विद्युत प्राधिकरणको यर्थाथता बाहिर आएको छ । यतिखेर उर्जामन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत प्राधिकरणको उठाउन बाँकी रहेको बकौता तिर्नु पर्ने दायित्व सम्बन्धित उद्योगको हो भनेर फाइल प्राधिकरणमा फर्काएपछि हल्ली खल्ली मच्चेको छ । यो बेला एमालेको नाममा बालुवाटारमा विलय भएका उद्योगपतिहरुले बिल तिर्न मानिरहेका छैनन् । यहाँ देखिन्छ नेकपा एमालेको ओलीतन्त्र कसरी बढिरहेको छ रु राज्यको सम्पत्ति लुटेर राज्यलाई घाटा बनाउने तत्वहरु अवसरको खेल खेल्द छन् । तर राज्य यहि हो एमाले त्यही हो संस्कार र संस्कृतिलाई कसैले पेल्न सक्दिैन त्यही कारण यति खेर प्राधिकरणको ब्रहम्हलुट बाहिर आएको छ ।

राज्यले दिएको सुविधाबाट व्यापार बढाउने निजी क्षेत्रका उद्योगपतिहरुले जसरी उखु किसानको भुत्तानी दिएनन् त्यस्तै प्रकृतिको लुट विद्युत उपयोग गरे वापत मच्चाएका छन् । ती मध्ये कतिले एमाले पार्टी कार्यलयलाई घर भाडामा दिएको देखाएर प्राधिकरणको वक्यौता तिरेका छैनन् । एमालेले राज्यको श्रोतबाट आँफू खाने सम्पत्ति जोड्ने गर्छ राजस्व ध्वस्त बनाउँछ भन्ने कुरा ओलीशासनको ४१ महिनाको अवधिलाई महालेखाको प्रतिवेदनले देखायो । ओलीकाल उनका छौडा र अरिंगालका लागि सम्वृद्दि र विकास भयो राज्यको लागि घाटा भएको प्रमाण खोज्नै पर्दैन । आफ्नो उपचार खर्च आफै गर्ने घोषणा गर्ने फटाहाको जाली कुरा अहिले धमाधम आएको छ । जनता भोको पेट खाली खुट्टा नाङ्गो शरीरमा बाँच्नु पर्ने तीनैले तिरेको करबाट एमालेका खड्क ओलीको भद्रगोल उपचार खर्चका नाममा करोडौ स्वाहा पार्नु पर्ने सम्वृद्दि र विकासले ४१ महिना आतंक मच्चायो ।

छौडा र अरिंगालहरुले विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत लिएर उद्योग चलाएर नाफा कमाएका व्यापारी उद्योगपतिहरुसँग वक्यौता उठाउने पहलसम्म गरेनन् । उद्योगपतिका कलंकहरु बालुवाटार पुगेर एमाले बने । केपि र इश्वर पोख्रेल जस्ता महाभ्रष्टहरुको हातबाट खादा लाए अविरले रंगीए । तर विद्युत वक्यौता तिर्न छाँटकाँट देखाएनन् । विद्युत महशुल नतिर्ने जगदम्बा स्टीलका सहिल अग्रवालले २ अर्ब ५० करोड सँघाइ ग्रुपको घोराही सिमेण्टले रु ७५ करोड पशुपति मुरारकाको अर्घाखाची सिमेण्टले रु ४३ करोड विके श्रेष्ठको हामा आइरनले रु ९ करोड तिर्नु छ । राष्ट्रपतिद्वारा पदक दिलाउने इश्वर पोख्रेलले कोरोनाको बेला थर्मलगनको कालो बजार गर्नेसँग कति खाए । पोख्रेललाई पदक बेचेको आरोप पनि लाग्यो । ओम्नीको नाउमा औषधी खरिदको बेलाको अपराध त छदैछ । यस्तै विद्युत वक्यौता नतिर्ने अशोक स्टील रु २३ करोड सम्राठ सिमेण्ट ६ करोड ५० लाख सुर्य नेपाल ६ करोड ५० लाख गोल्छा समूह हुलास स्टील २२ करोड सरार्फ समूह एभरेष्ट पेपर १३ करोड मात्र होइन सघाँइ समूहको त्रिवेणी स्पेनिङ्गको ३० करोड वक्यौता छ । वक्यौता नतिर्ने रोल्पा सिमेण्ट ३ करोड सोनापूर सिमेण्ट ४० करोड जगदम्बा सेन्थेटिक २० करोड कसमस सिमेण्ट १३ करोड रहेको छ । प्रदिप जंग पाण्डे कसमसका मालिक हुन् । उनीहरु राज्य ठग बनेका छन् ।

एमालेका हितेन्द्र देवले यो महशुल उठाउन रुचि देखाएनन् । माओवादी त्यागेर एमाले बनेका टोपबहादुर रायमाझीले यस्ता राजस्व मार्ने कै पक्ष लिएका थिए । अब ओली शासनको पतन भयो । काँग्रेसका समापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका उर्जामन्त्री पम्फा भूषाल भइन् । विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी बनेर कुलमान घिसिङ आएपछि रु १० अर्ब महशुल ५ अर्ब अविलम्ब शूल्क गरि १५ अर्बको रहस्य पर्दाफास भयो । एमाले ओली ब्राण्डको सम्वृद्दि व्यक्तिगत लुट थियो । भ्रष्टचारले नेटो काटेको छ । भष्मशुर समूहले थुपारेको फोहोर सफा गर्ने काम वर्तमान सरकारको काधमा आएको छ । स्थानीय तहमा एक खर्ब १८ अर्ब ८४ करोड बेरुजू राखेको तत्कालीन कम्युनिष्ट सरकारको विकास र सम्वृद्दिले नेटो काट्दा छौडाहरुले प्राधिकरणको १५ अर्ब बकौता उठाउनुको साटो उद्योगीसँग घुस खाएर राजस्व मारिएको महसुस गरेनन् । यीनले गरेको अपराध भाण्डाफोर गर्न वर्तमान सरकारसँग जोडिएका दलहरु र प्राधिकरणका कर्मचारीहरु कसरी लाग्छन् प्रतिक्षाको विषय त्यही बन्दैछ ।