समानुपातिक बिज्ञापनका लागि हुनुपर्ने लडाइ अहिले लोककल्याणकारी बिज्ञापनमा ठोकीएर साना लगानीका पत्रपत्रिका बिच टसल बढेको छ । बिज्ञापन बोर्डले ऐनलाइ टेकेर समानुपातिक बिज्ञापन लागु भएपछि सुरु गर्नु पर्ने ३ प्रतिसत कर लोक कल्याणकारी बिज्ञापन भुक्तानीबाट असुल्न थालेपछि यो टसल बढेको हो । बोर्डका कर्मचारीहरुले करका बिसयमा कुरा उठ्ना साथ त्यो ऐन देखाउछन् । २०७५ सालमा सो ऐन बनाउदा सहभागि भएका प्रेस काउन्सील पत्रकार महासंघ, पे्रस सेन्टर,प्रेस युनियन, प्रेस चौतारीका नेताहरुलाइ यो बिषयले छोएको छैन । जसले ऐन बनाए तिनले मुख नखोल्दा ७७ सालमा गठन भएको बिज्ञापन बोर्ड सरकारले दिएको ऐनलाइ आधार बनाएर पत्रपत्रीकालाइ डसी रहेको छ ।
पत्रकारको नेता जो बन्छ उ पत्रिका प्रकासन गर्दैन भने स्वरोजगार मुलक पत्रिका चलाएर बिज्ञापन बोर्डको पिडा सहनेले समयमा बिल नबुझाउने मौसम अनुसारको सुचना प्रकासन नगर्ने धम्की तिनकै सहनु पर्ने पिडा पनि छदैछ । सुचना बिभागको काम बिज्ञापन बोर्डले लिएर तिन प्रतिसत कर लिने मात्रै हो की समानुपातिक बिज्ञापन निति लागु गराउन सरकारलाइ पत्रकारहरुको साथ लिएर आग्रह गर्नु पर्ने काम पनि भएको देखिदैन । सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझै संचार जगतको गल्ती बिज्ञापन बोर्ड र प्रेस काउन्सीलले देख्नु नौलो होइन । आफु सस्थामा हुदा त्यही सस्था प्रयोग गरी उच्च तहमा पुगेकाहरुले पेसागत समस्यालाइ सामुहिक समस्याको रुपमा लिन नसक्दा पनि यस्ता समस्या देखिएका हुन् ।बोर्डले सुचना बिभागले गर्ने सहजीकरण जति पनि सहयोग गरेन भन्ने आवाज पनि उठेको छ । सुचना बिभागमा लक्ष्मीबिलास कोइराला डाइरेक्टर हुंदा देखि लोककल्याणकारी बिज्ञापनमाथि अंकुस लगाउने पत्रकारहरुलाइ सताउने गर्दा बिभागको गेटमै अनसन बस्नु परेका पिडा पनि थिए । बिभाग पत्रकारमैत्रि नहुनु कारण सहसचिब स्थरका कर्मचारीहरुका भष्ट्रप्रबृतिको भण्डाफोर स्वरोजगार मुलक पत्रिहरुबाट हुनु हो । नेताको भ्रष्टा्रचारमा सघाउने सह सचिब र अधिकृतहरु प्रसमैत्रि नहुनुको कारण पनि त्यही हो । बोर्ड ऐनको दफा ३२ले समानुपातिक बिज्ञापन सरकारले बितरण गर्ने भनेर बोर्डको कार्यक्षेत्र खोसेको अबस्थामा खबरदारी गर्ने दाहित्यो पनि पेसाकर्मीहरुको हुनुपर्दछ ।
समानुपातिक बिज्ञापन निति लागु गर्न नदिने माफीयाहरुलाइ साहुजी पत्रकारीताले उचालेको छ ।
महासंघको नत्रृत्वलाइ बिग हाउसले रिगाएको छ । कारोना कल्याणकारी बिज्ञापनको रकम बढ्दैन पत्रिका छाप्ने कागज मनलाग्दी बढ्छ, आबस्यकता अनुसार कागज पनि पाइदैन । यो पिडा प्रति पेसागत संस्थाहरुको ध्यान जादैन । सरकारले त पत्रपत्रिकाको हित चाहादैन भन्ने कुरा सर्बोच्च अदालतल समानुपातिक बिज्ञापन निति कार्यनयन गर्न दिएको आदेस पालना नगर्नुले स्पस्ट गर्दछ । पत्रकार महासंघको नेत्रृत्व जसले प्राकृतिक दोहन गरेर राजस्व छल्छ त्यसैसंग चन्दा लिएर कन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गर्छ । उ काम गरेर तलब नपाउने ठुला घरनाका साउजी प्रकासनका सहयोगी समानुपातिक बिज्ञापनका बिरोधी एजेन्सीहरुसंग भिड्न तयार हुदैन । सरकारका अधिकृत र सह सचिबहरुले असहयोग गर्नुको कारण राजनितिक नेतृत्वले ध्यान नदिएसम्म यो समस्या यस्तै रहन्छ । आफ्नै बिधानको ख्याल नगर्नेहरुलाइ नेत्रृत्वमा पर्याउदा द्धन्द हुन्छ जसले पत्रकारीताको जग साना लगानिका पत्रपत्रिका हुन भन्ने ठान्दैन ।
समस्या बिज्ञापन बोर्डका पनि छन । सुचनाबिभागले बनाएको कार्यबिधि सम्सोधन नभएसम्म कर्मचारी प्रसासनले सहयोगी बन्दैन । त्यसका निमित्त पत्रकार महासंघ,प्रस काउन्सील ,सुचना बिभाग,ज्ञिापन बोर्डलाई प्रेस सेन्टर,युनियन,चौतारी,समाजबादी प्रेस जस्ता सस्थाहरुले राजनितिक तबरबाट समानुपातिक बिज्ञापन नितिको महत्व र बर्तमान आबस्यकताका बारेमा पाटी नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नु पर्दछ । निर्बाचनमा अनलाइन पोर्टलहरुको कुरा उठाइन्छ
तर आफै सम्पादक र हक्कर बनेर चलाइएका स्वरोजगार पत्रिका र टाइकुनहरुलाइ एकै ठाउमा राखेर मोलमोलाई गर्ने सरकारी निति बिरुद्ध संघर्ष गर्ने ऐक्कबद्धता नभएसम्म लोककल्याणकारी बिज्ञापनको लडाइमा समानुपातिक बिज्ञापन निति ओझेलमा पर्छ । यो तथ्यलाई स्विकारेर बिज्ञापन बोर्ड र पत्रकारहरु बिच बृहत बहसको जरुरी छ त्यो बहसले लोकल्याणकारी बिज्ञापनको रकम बढाउने र प्रेस प्रति पुर्वाग्रही बनेको ब्युरो के्रसीलाइ ठिक ठाउँमा ल्याउन मद्धत गर्दछ ।