काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ र त्यसले स्थापित गरेको कानुन ऐन र नियमावलीले तीन ठूला दलका महाराजहरूलाई मात्र होइन तीनका आफन्त, गुट, उपगुटका भतकौरुहरूलाई समेत छुँदैन । काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाईको सरकारका मन्त्री, राजदूत, राजनीतिक नियुक्ति खाने धुपौरेहरूलाई मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बा भनेर परस्त्री लम्पटको उपमा पाएका महेश बस्नेत, ऐनबहादुर महर, गुलावजंग शाह र जुम्लाका भूमि आयोग अध्यक्ष बनाइएका अध्यक्ष ओलीका भक्त विरुद्ध ऐन कानुन निम्सरो हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओली कानुन कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, राष्ट्रिय मानवअखधिकार आयोग, संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा जस्ता संवैधानिक निकाय भन्दा माथि छन् । पञ्चायतकालमा राजा राजपरिवार र तीनका भारदारले एयरपोर्टबाट चरेश, हेरोइन, सुन भिœयाउँथे । नेपालको बहुमूल्य मूर्ति विदेश लैजान्थे । अहिलेको दुई तिहाई गणतन्त्रमा सत्तापक्षका लागि कानुन लाग्दैन । कानुनभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीको भ्रष्ट समूह छ । एमालेमा दलाल, माफिया, एजेन्टबाट प्राप्त हुने थैली केपी ओली बाहेक अरुले छुँदैन । किनकि ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले अहिले कमाएको कारण अध्यक्षलाई चित्त बुझेसम्म एमालेका भष्मासुर समूहको शक्ति यथावत रहन्छ । पुर्व मण्डलेहरू कमल थापा र एकनाथ ढकालहरूले जनताको बहुदलीय जनवादको दार्शनिक व्याख्या गर्लान् । रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, लगायतका १२ भाईलाई कोमल ओली र एकनाथ ढकालको प्रशिक्षण दिलाइँदा पनि सहनै पर्ने बाध्यता एमालेमा आउन सक्छ । किनकि केपी ओली श्री ३ हुन् । उनले १२ भाइमाथि गरेको अत्याचार सबै सामु छ । सरकारमा रजाई गर्ने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नपर्ने ओलीतन्त्रको गणताान्त्रिक शासनमा काँग्रेसकी कुलदेवी हिजो दरबारकै पछुवा थिइन् । दरबारियाहरूले लोकतन्त्रमा राजतन्त्रको मेलो खोज्दा ओली सरकार भत्कने अवस्था आएझैं आत्तियो । यो सरकारले राम्रो केही गरेको थिएन । सुशासनको कुरा त आकाशकै फल भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ९ महिना कट्दा समेत सम्पत्ति विवरण प्रकाशन गर्नु नैतिकता ठानेन । राजनीति गर्नेले आफैं सचेत हुनुपर्छ । आज जस्तो प्रम छन् भोलि त्यस्तै व्यवस्था र अवस्था रहँदैन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलकिो अराजकताको सीमा छैन । पार्टी त उनले ध्वस्त बनाए । वामपन्थी आन्दोलन, संघियता, गणतन्त्र समाप्त पार्न तत्पर छन् । धर्मको नाममा ओलीको स्टण्टबाजीले ०७५÷०७६ सालको एमाले आज छैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण र अखितयार जस्ता संस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन बाहेक काम हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्का २ जना सदस्य नांगै छन् तर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार चम्केको ठान्दैनन् । उद्योगमा उमालेले ऊर्जामा काँग्रेसले लुटतन्त्र भागवण्डाकै आधारमा चम्केको छ । अकुत सम्पत्ति कमाउने विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, खड्गप्रसाद ओलीलाई कारबाही कसले गर्ने जो एमालेको पार्टी विधान भन्दा माथि छन् । संविधान लत्याउनु प्रधानमन्त्री केपीका लागि सामान्य हो । किनकि ओली शासनका मन्त्री र नेता पञ्चायतकाल राजखलक भन्दा फरक छैन ।
मुलुक ऋणमा डुबेको छ । सरकार जनतामाथि शोषण गर्छ । १ अर्बको गभर्नर ९ अर्बको धितोपत्र बोर्डमा च्याखे थाप्ने प्रधानमन्त्रीले त्रिवि मा आफ्नै दलाल भिœयाउनका लागि डा. केशरजंग बरालको मेरिटका आधारमा भएका नियुक्तिलाई लत्याए । देशभरका शिक्षक पेशागत माग लिएर सकडमा सभ्य ढंगले प्रदर्शन गर्दैछन् । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि मुलुक आथिृक रूपमा डुबोस् राजश्व डुबोस् चासो छैन । राजनीतिक रूपमा अहंकारी व्यवहारमा दम्बी चरित्रमा तानाशाह स्वभावमा घमण्डीले देशको शासन गर्दा जनता दुःख पाउँछन् । राष्ट्रसेवकहरूले देशमा लोकतान्त्तिक व्यवस्था छैन भन्नु पर्ने बाध्यता खडा हुन्छ । ओली शासन निरंकुश पञ्चायतको अर्को रूप बन्न पुगेको छ । जसले तस्करी चलाउँछ भ्रष्टहरूलाई बचाउँछ, संविधान कुल्चन्छ, बगलगाढा प्रेमीले गर्ने यही हो ।