काठमाडौं । पार्टी सचिवालयले रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरे पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष वमदेवको नाम मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिश गराएका छैनन् । वामदेवलाई सांसद सिफारिश गरेसँगै मन्त्री पदको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी रहेका तीन मन्त्रालय, अर्थ, शहरी विकास तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री भर्ना गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले वामदेवको सांसद बन्ने इच्छा पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । राजनीतिक स्वार्थ र पदको लडाइँमा नेकपाको नेत्तृत्वले देशलाई अन्धकारको भुमरीमा पार्न पछि परेन । आफूले सोचेको बाहेक अरूलाई चासो नदिने अहङ्कारी चरित्रका प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीचको लेनदेनको लडाइ फेरि भड्किँदैछ । पार्टी सचिवालयले गरेका निर्णयलाई वास्ता नगर्ने प्रम ओली र समयअनुसार कुर्लिने वामदेवबीचको जुहारीले विहीवार बस्ने सचिवालयको बैठकलाई कता मोड्छ निश्चित छैन । किनकि गौतमलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभामा लैजाने सिफारिस गरेको धेरै भयो ।

विधि, प्रक्रिया, सिद्धान्त, निष्ठा र व्यवहार त नेकपा एमालेकै समयमा बल्खु खोलाले बगाएको थियो । स्वार्थको राजनीति गर्दै आएका र पदको निम्ति जोसँग पनि सम्झौता गर्ने चरित्र भएका खड्ग ओली र वामदेव गौतम मात्र होइन, माधव नेपालको समेत बेलामौकामा धतुरो झरेकै हो । कुनै पनि स्थानमा पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूको चयन हुनुपर्ने हो तर ओली सरकारले गुटको आधारमा दलाल र माफियाहरू बाहेकलाई चिनेकै छैन । पार्टी यहाँ दर्शक बन्या,े ओली बादशाह बने । तिनै बादशाहसँग अहिले वामदेवको लडाइँ परेको छ । चुनाव हारेर पनि देशको प्रधानमन्त्री भएका माधव नेपाल र चुनाव हारेरै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने वामदेव गौतमको चरित्रमा भिन्नता छैन । गुटबन्दीलाई महत्व दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा पुगेपछि पार्टीका कुनै पनि निर्देशन पालना गर्नुपरेन । किनकि उनले जे गर्दछन्, पार्टीले मान्नुपर्ने तर पार्टीको निर्देशन उनले मान्नु नपर्ने । छाडावादका नायक भएका कारण ओलीको इच्छामा डाक्टर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइयो तर उनले पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरूको समन्वय नै गरेनन् । प्रम ओलीले उनैलाई बारम्बार अर्थमन्त्री बनाउँदा सरकार आर्थिक रूपमा असफल भएको छ । भदौ १९ गतेबाट डा. खतिवडाको पद समाम्त भएको छ । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने पार्टीको पूर्वघोषित योजना कार्यान्यनमा आएको छ ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद हटाउन गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको तहबाट अस्वीकार हुने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । गुटकै आधारमा नेतृत्वले राजनीतिक नियुक्ति गर्दै जाँदा सरकार बद्नाम भएकोमा प्रमलाई चासो छैन । उनी आफैँ सर्वेसर्वा बनेर पार्टीका कुनै पनि निर्देशन र निर्णय स्वीकार नगर्ने बादशाहका रूपमा परिचित भएका छन् । छोटे बादसाह ईश्वर पोखरेल, भानुभतm ढकाल भएपछि डा. युवराज खतिवडाको पद खोसिने कसरी ? किनकि नेकपाको निम्ति जनताले दिएको मत देश बनाउन होइन, यिनै बादशाह र छोटे बादशाहको स्वार्थ पूरा गर्न हो । कोरोना कहरको महामारीमा देश डुबेको छ । जनता लकडाउनको भोकमरीको चपेटामा परेको छ । सर्वहारा मजदुर वर्ग काम र मामको खोजीमा सडकमा भौँतारिइरहेको छ । किसानले मल पाएको छैन । आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु त कम्युनिस्ट शासनको दलालीय र बिचौलियापथ नै भएको छ । यस्तो समयमा पार्टीका उपाध्यक्ष र नेताहरूको पदीय लडाइँले बद्नाम उनीहरूकै भएको छ । तर चिन्ता र चासो यहाँ कसैलाई छैन । मात्र पदको लडाइँ र स्वार्थको भागबण्डाले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि समेत प्रहार गर्दा बादशाहहरू बाँसुरी बजाएर नाचिरहेका छन् । जनता आक्रोशित बनेर पाउने केही देखिँदैन । मात्र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरूलाई राष्ट्रिय ढुकुटी लुटेर आफ्ना दरसन्तानका लागि सम्पत्ति थुपार्ने अवसर आएको छ, यस्तो अवसर यिनैलाई सधैँ आइरहोस् ।