मुलुकको शासक भएका नेतालाई कुनै चासो छैन । बनेका आयोजनाको भुक्तानी नपाएका ठेकेदारको पीडाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल बोल्दैन । काँग्रेसका सुस्त सभापतिलाई चासो छैन । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुँदैन । देशका क वर्गका ठेकेदार पनि बेइमानी छन् । राजनीतिक आडमा ठेक्का लियो । कमजोर निर्माण ग¥यो, परिक्षणमा भत्कियो । अनेक काण्डमा सबै जोडिएका छन् । अदालत नामको अजिंगर रूपी संस्थाका न्यायाधिश पैसाका फैसला गर्छन् । एमाले रमाउँछ, केपी ओली दंग पर्छन् । गुणस्तरहिन काम गर्ने ठेकेदारलाई लुट्न उन्मुक्ति दिन्छन् । मुलुकको विकासमा बाधक अदालत निर्माण कम्पनी राजनीतिक संरक्षणमा रमाएका छन् । यस्तो विकृतिले बदनाम भएको लोकतन्त्रको रक्षा कसले गर्ला ? सुधार माओवादीबाट भएन । अब आशा पनि छैन । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको बदमासी छानविन हुँदैन । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्षलाई कुनै चासो छैन । यी दुवैको सत्ताकालले पनि पूर्वाधारको क्षेत्रतर्फ ध्यान दिएकै थिएन । अस्पताल त्यस्तै छन् । शिक्षा क्षेत्र उस्तै छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारमा दलीय चिन्ता छैन । सिंहदरबारको सत्ता त गाउँ पुग्यो भनियो । तर जनतामाथि नै शोषणा गर्ने नियम बनाएर राजनीतिलाई व्यापार बनाएका दलहरूले गुण्डा, अपराधी, ठेकेदारलाई संरक्षण गर्दैछन् । नत खोलाको बगर सुरक्षित न त जंगलको काठ संरक्षित छ । जनहितमा ध्यान छैन । जडिबुटी तस्कर कर तिर्दैन तोकिएको राजश्व देशले उठाउँदैन । विद्युत प्रयोग ग¥यो नाफा कमायो विद्युत महसुल नतिर्ने लाज नभएका व्यापारी दलका ती नेताको संरक्षणमा छन् । कुनै नेतासँग भिजन छैन । जसले चुनावमा चन्दा दिएर अपराध बाट बच्दै आए । एनसेलको कर प्रकरणमा सबै दल डुबेका छन् । जनताको पक्षमा के भयो ? लुट्ने र कमाउने बाहेक देउवा र ओलीको ध्यान अरु छैन । विभागीय मन्त्रीले गर्न सक्ने काम लिने निर्णयमा समेत प्रधानमन्त्रीनै ठोक्किनु पर्ने कस्तो नालयाकी शासन चल्दैछ देशमा ? जनताको तत्कालिन आवश्यकतालाई वास्ता नगर्ने र हरेक काममा राजनीतिक घृणा घुसेको छ । केपी त्यस्तै छन् । नेपालमा श्रोत छ, उपाय छन् तर बदमास नेता, पार्टी कार्यकर्ता र कर्मचारी छन् । जसले व्यक्तिगत स्वार्थ र नातावादलाई जसरी पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विवाद वा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) को विवादमा महामुर्ख स्वास्थ्यमन्त्री नै कारक हुन् । जो काँग्रेसी भिल्लाहरूलाई मात्र खोजी गर्छन् । विरामीको अवस्था राज्यको दायित्वतर्फ ध्यान दिँदैनन् । त्यस्तो पटमुर्ख स्वास्थ्यमन्त्री र असक्षम, भ्रष्ट नालायक अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सुस्त मनस्थितिका सभापति सक्दैनन् किन ? उनी लुटतन्त्रमा चुर्लुम्म डुबेकी श्रीमतीको लुटमा मौन भए । प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी पनि यो स्थितिमा जिम्मेवार छ । जनजाति, मतवाली, क्रिश्चियनहरूलाई हिन्दू धर्मको उदगमस्थल पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा राजनीतिक नियुक्ति किन गरियो ? उनको भाषागत बोल्ने कमाण्ड होला, चाहिने शैक्षिक योग्यता छैन भने एने फेर्नु नियुक्ति गर्नु नि ? योग्यता नभएको नैतिक रूपमा किन जानु । हिजो प्रेस काउन्सिलको सदस्य बन्न पेशाले पत्रकार योग्यता स्नातक हुनु पर्ने प्रावधान रातारात फेर्नेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियुक्तिमा किन ध्यान नदिएको ? भन्ने क्रान्तिकारी, संघर्षशील काम गर्ने ठगी बलमिच्याइँ यस्तै धन्दा गर्ने भनेर माअ‍ोवादीलाई जनताले भोट दिएकै होइन, युवाहरूको मोहमा माओवादी छैन । शैक्षिक योग्यता भएका मान्छे थिएनन् ? कि जनार्दन शर्माका गुलाम फेला परेनन् ? यो विचित्रको
दशा यहाँ छ ।