काठमाडौं । आफ्नो अगाडि कोही नआउन् भन्ने इच्छा राखेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई बाधा पर्ने सबै अवरोध पन्छाउँदै अघि बढेको इतिहासले प्रष्ट पारिसकेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको नेतृत्व लिने गरी आफू पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेयता प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी पक्षधर त्राहिमाम् देखिन्छन्। राष्ट्रपति बन्नुअघि एमालेकी उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीले सार्वजनिक रूपमै आफू अध्यक्ष बन्ने अभियानमा रहेको भनेर बारम्बार वक्तव्य दिएपछि ओली आफ्नो एकछत्र रजगज गुम्ने डरले त्यसलाई रोक्न एकपछि अर्को निर्णय गराइरहेका छन्। साउन १ गते बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा भण्डारीलाई रोक्दै तेस्रो कार्यकाल पनि आफैँ अध्यक्ष बन्न उनले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था हटाउने विधान संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट पास गराए। यति मात्र होइन, उनले आगामी भदौमा हुने पार्टीको विधान महाधिवेशनमा भण्डारी प्रतिनिधि बन्न नपाउने निर्णयसमेत गराए। त्यसपछि साउन २ र ३ गते बसेको पोलिटब्युरो बैठकबाट पनि ती निर्णय अनुमोदन गराउन ओली सफल भए।
सम्भवतः अब भने भण्डारी पक्कै गलिन् होलिन् भन्ठानेर होला– ओलीले लगत्तै साउन ४ गते उनलाई भेटवार्ताका लागि एमाले केन्द्रीय कार्यालय बोलाए। उक्त भेटवार्तापछि ओली पक्षधर एमाले नेताहरूले दुई जनाबीचको मतभेद अन्त्य भएको र अब जे हुन्छ, सहमतिमा हुन्छ भनेर प्रचार गरे। अर्थात् उनीहरूको आशय थियो– भण्डारीले अब नेतृत्वको दाबी छाडिन्। तर मंगलबार च्यासलमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहँदा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भंगालस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्दै भनिन् ‘म अघि बढिसकेँ, खुट्टा कमाउँदिनँ… मेरा पक्षमा बोल्नेहरूलाई आतंकित पार्न खोजिँदै छ, यस्तो बन्द गर्नुपर्छ। यसपछि भने ओली भण्डारीलाई एमाले प्रवेशमै निषेध गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्। मंगलबार मध्यराति सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा उनले अब भण्डारीको पार्टी सदस्यता आफूले चाहेका खण्डमा मात्र नवीकरण हुने निर्णय गराएका छन्। उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि ओलीको उक्त प्रस्ताव एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको छ। काशीनाथ अधिकारी नेतृत्वको संगठन विभागले २ वर्षदेखि भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरिरहेको जनाएको थियो। तर, अध्यक्ष ओलीले पहिले नै गरेको सदस्यता नवीकरण अमान्य हुने घोषणा गर्दै अब आफूले चाहे मात्र नवीकरण हुने निर्णयसमेत गरे। यो निर्णयले एमालेको राजनीति थप गिजोलिएको छ। भण्डारीले आफूले सदस्यता नवीकरण गरिसकेकाले पछि नहट्ने अडान दोहोर्‍याएकी छन्। यसअघि विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न नदिने निर्णय गराएका ओलीले भण्डारीलाई आउने ११औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि पनि बन्नै नदिन सदस्यता नवीकरणमै अल्झाउने रणनीति लिएका हुन्।यद्यपि एमालेको विधानमा त्यसरी रोक्ने कुनै प्रस्ट व्यवस्था नभएको भण्डारी पक्षधर नेताहरू बताउँछन्।