काठमाण्डौ । विद्युत विकासमा फड्को मार्ने भाषण गर्ने ऊर्जा क्षेत्रको लगानी र विकासमा खुला व्यवहारमा कतै न कतै लगानी कर्ताहरुलाई सताउने सरकारले विद्युत ऐन २०४९ नियमावली २०५० वाट भने उत्पादनको ढोका खोलेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले जनाएको छ । तर सरकारी रवैया भने निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न हतोत्साही बनाउने छ । इपानका अनुसार नेपालको विद्युत व्यापार सम्भव भएका देश बंगलादेश र भारत हुन् । जहाँ निजी उद्यमीहरुको उपस्थिती ४९ र ४४ प्रतिशत रहेको छ । इपानले विद्युत ऐन ०४९ मा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरी हटाउने प्रतिबद्धतामा सरकार चुकेको जनाउँदै स्थानीय तहको सरकारले अधिकार नपाउने सम्भावना देखेको छ । निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको ३ दशकको अवधिमा विद्युत उत्पादनमा ७० प्रतिशत ओगट्दा पनि सरकारले विद्युत विधेयक ल्याउँदा यो क्षेत्रलाई औपचारिक रुपमा छलफलमा सहभागी नगराउनुमा षड्यन्त्र त छैन शंका बढेको छ । किनकी सरकारी नियत ठिक छैन । सजिला आयोजना आँफू ओगट्ने र वर्षौ लगाउने प्रवृत्ति प्राधिकरण को छ ।
इपानले ऐन जारी भएपछि २०४९ अनुसार जारी अनुमति पत्र २०८० अनुसार हुनुपर्ने, सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धामा भाग लिने वातावरण बनाउनु पर्ने, सरकारले झैं निजी क्षेत्र आफैंले आयोजनाको अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै अनुमति पत्रको ५ वर्ष उत्पादनको ५० वर्ष हुनुपर्ने जलस्रोत वाहेक अन्य प्राकृतिका आयोजनाको हकमा ३५ वर्ष हुनुपर्ने भनेको छ । सरकारले लगानी गरेका विद्युत आयोजना र निजी क्षेत्रको लगानीका आयोजनाको रकम तीन गुणा बढी छ । यो कुरा महालेखाले जनाएको हो । उत्पादनमा रकम बढी हुँदा महशुल दरमा महँगो हुने कुरा इपानले उठाएको छ । त्यसो त साना योजनाको हकमा रोयल्टी घटाएर ठूलालाई साविक गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी २५ मेघावाट भन्दा साना योजनाले यो स्थिती सहन सक्दैनन् । इपानले यो ऐन जारी हुनुपूर्व कानुन बमोजिम सर्वेक्षण अनुमति पाएकाहरुको हकमा साविक विद्युत ऐनलाई नै आधार मान्नुपर्छ भनेको छ । अहिले ७५४५ मेघावाट क्षेमताका ९५ आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी अर्वौ रहेको छ । विधेयकमा सरकारले सौर्य ऊर्जा निर्माण गर्न कृषि योग्य जमीन निकुन्ज र आरक्षण क्षेत्र दिइने छैन भनेको छ । तर जंगल बाहेक सबै जमीन कृषि योग्य स्वीकार्ने आफ्नो प्रावधान बिर्सेको छ । जबकि इपानजस्तो संस्थालाई विधेयक निर्माणमा समेत सहभागी नगराउँदा आगामी दिनमा सरकार इमान्दार हुन्छ भन्न सकिन्न् । सरकारले विद्युत व्यापारको जाल थापिरहँदा निजी क्षेत्रलाई विस्वास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । इपान भन्छ, नेपालमा नीजि क्षेत्रलाई विद्युत ऐन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० ले विद्युत उत्पादनको ढोका खोलेको कारण हाम्रो देश वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । नेपालका अति संभावित विद्युतको बजार भएका छिमेकी देशहरु भारत र बंगलादेशमा निजी ऊर्जा उद्यमीहरुको उपस्थिती क्रमशः ४९ प्रतिशत र ४४ प्रतिशत रहेकाले प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न लागेकोले विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा विटुवी निर्यात गर्न सकिने छ भने स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई ग्राहकले सहुलियतमा विद्युत पाउने भएकाले खपतमा बृद्धि हुने, छिमेकी देशहरुको तुलनामा विद्युत महशुल कम हुने हुँदा ठूलठूला उद्योगहरु स्थापना भई रोजगारी सिर्जना हुने, करबृद्धि हुने भएकाले देशलाई समृद्ध बनाउन ऐतिहासिक योगदान दिने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
नेपाल सरकारले विद्युत विधेयक ल्याउँदा नेपालको संविधान २०७२ पछि संघीयताको मर्म अनुसारका सिद्धान्त अवलम्वन गर्दै विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीको निराकरण गर्ने अभिप्रायाले ल्याउनु पर्दथ्यो । विद्युत विधेयक, २०८० को परिच्छेद २ दफा ३ को उपदफा १ र २ लाई अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँड गरे जस्तो त देखिन्छ तर सीमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण तथा सामान्यतया नदिहरु नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सीमा हुने भएकाले खास गरि स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने संभावना रहेको छ ।