काठमाण्डौ । विजुली प्रयोग गरेर औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाउने राजस्व छल्ने विद्युत महशुल नतिर्ने राष्ट्रिय उद्योग पतिहरुको विद्युत प्राधिकरणलाई रु १५ अर्ब ४३ करोड तिर्नु सट्टा एमालेलाई पार्टी कार्यलय दिएर दादागिरी प्रदर्शन गर्दैछन् । जनताले रु ५ सय समयमा नतिर्दा लाईन काट्ने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई शिभव सिमेष्टका मालिकले रु ३० करोड नतिर्दा चिन्ता छैन । डेडिकेटेट ट्रवेलाईबाट बिजुली लिएर लोडसेटिङ्गका बेला पनि उद्योग चलाएका व्यापारी रिझाएर कमिशन खाने एमालेको केपि मण्डलीले विद्युत प्राधिकरण, दुरसञ्चार कम्पनी र नेपाल टेलिकमलाई लुटको आधार बनायो ।

उर्जामन्त्री पम्फा भूषालले आँट गरेकी छन् । प्राधिकरणले नाफा रु ११ अर्बबाट घटाएर ५ अर्ब घाटामा झार्ने कुशल प्राविधिक हितेन्द्र शाक्यलाई बालुवाटारले मल्ल खटाएर ठेक्का पट्टा र खरिदमा लट्टीपट्टी बनाएकै थिए । बिजुली प्रयोग गर्ने भुत्तानी नगर्ने उद्योगपतिहरु देशमा धेरै छन् । सिमेण्ट र छडको काम गर्नेबाट राज्यलाई रु १५ अर्ब ४३ करोड तिर्नु छ । यसरी विद्युत ,लिने २४० उद्योग छन् । विद्युत महशुल निर्धारण आयोग, मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद बीच बारम्बार बहस भएको छ । संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले समेत समयमा बील भूत्तानी नगरे प्राधिकरणको नियम अनुसार अगाडि बढ्ने भनेको थियो । किस्तावन्दीमा रकम तिर्न प्राधिकरणले भनेकै हो ।

तत्कालीन उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राज्यले त्यस्ता राजस्व कति छन् कति अहिले त्यसतर्फ ध्यान नदिऊ भनेकै छन् । रायमाझी भन्दा त्यहाँ बालुवाटारका मल्ल हावी थिए । रु १० अर्ब महशुल हो ५ अर्ब ४३ करोड जरिवाना हो । प्रिमियम शुल्क तिरेर लोडसेटिङ्गको बेला विद्युत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको हो । सुुविधा लिने २९५ मध्ये २४० नियममा चले तर राजस्व मार्ने शिवरतन सारडा, पवन गोल्यान, मोती दुगड, शतिस अग्रवाल जस्ता ५८ जनाले प्राधिकरणलाई घम्काउदै एमालेका अध्यक्ष केपि ओलीको भष्मशुर गिरोहको साथ लिए । नियम बनाउने प्राधिकरण आफ्नै नियम कार्यन्वयन नगर्ने स्थितिमा पुग्दा रु १० अर्बको साँवा जरिवानाको १५ अर्ब ४३ करोडको रेकर्ड बोकेर बसेको छ । विराटनगर वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, दाङ्ग जस्ता ठाउमा संचालित उद्योगमा यस्तो समस्या आएको हो ।

शिवम सिमेण्टले मात्र रु २ अर्ब ३५ करोड तिर्नु छ । तर त्यसको संचालन शिवरतन सारडा त्यो पैसा तिर्न नसक्ने बनाउछन् । डेडिकेटेड फिडर जडान भएपछि २० घण्टा विद्युत आउनु पर्छ । तर त्यो स्थिती नभएको उद्योगी सारडा बनाउँछन् । उर्जामन्त्री पप्फा भूषाल काममा सकृय छन् । निष्ठाको राजनीति गर्नेले मुलुृकको हित हेर्छ । ओली शासनले भाषणको सम्वृद्दि गर्याे काम सम्पन्न नहुँदै शिलापत्र टाँस्ने जमजमायो ।

नीतिगत लुट उसको कार्यसिद्दि हो । खोको भाषणले सम्वृद्दिको ढोका खुलेमा सत्ता अहंकारले दुई तिहाई गुम्यो बादशाहा करणले बहुमत गुम्यो । नेकपाको बदनाम गर्दा ओलीवादले पार्टी ध्वस्त बनाएको जनताले देखेकै छ । यो बेला विद्युत प्राधिकरण ५ अर्ब घाटामा लैजाने कुराले व्यवस्थापकलाई राज्यले के का आधारमा पाल्ने हो । जसले संस्थागत सुधार गरेका छैनन् ।