काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विज्ञप्ति जारी गरी विरोधमा उत्रिएको नेपाल बार एशोशिएसनलाई वार्ताको आव्हान गरे । उनले अदालतमा सुधारका लागि प्रस्तावसहित विज्ञप्ति जारी गरेपछि बारले भने राजीनामाको अडान कसेर वार्ता अस्वीकार गर्यो । तर, त्यो विज्ञप्ति अस्त्र बनिसकेको छ । जबराको अस्त्रले विद्रोहमा उत्रिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु विभाजित भए । १९ न्यायाधीशमध्ये ५ जना इजलास बस्ने निर्णयमा पुगे । अन्य न्यायाधीशहरु पनि निरन्तरको इजलास बहिष्कारको विपक्षमा उभिएका छन् । विद्रोही न्यायाधीशहरुको समूह कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाल बार एशोशिएसनमा पनि वकिलहरु विभाजित भएका छन् । कतिपय पदाधिकारी र सदस्यले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्तामा बस्नुपर्ने मत राखेका छन् । बार कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले वार्तामा जोड दिएका छन् । न्यायपालिका डुबाउने ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरे । बारभित्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको विज्ञप्तिले फरक मतहरु आउन थालेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरुमध्ये नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेनिकट अधिकांश बारको आन्दोलनप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । निरन्तरको इजलास बहिष्कारले नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । काँग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठनले तिहार अगाडि नै विज्ञप्ति जारी गरी इजलास बहिष्कारको आलोचना गरेका थिए । अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको अस्त्रले एकै दिनमा फरक परिस्थिति विकास भएको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरममा पनि जबराको राजीनामा माग्ने मत घट्दै गएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मध्ये ४ जनाले मात्र राजीनामा मागेका छन् । अन्य प्रधानन्यायाधीशहरु मौन छन् । उनीहरु जबराको राजीनामाको विपक्षमा उभिएका छन् ।