काठमाडौं । संघीय संसद्मा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहविरुद्ध उठाएको विरोध अब अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेतर्फ पनि केन्द्रित गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १९ गते दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध जारी राखिरहेका बेला अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले विवादित अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने, उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्। यसैबीच आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको फेरबदलले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक ४ सय ६४ पृष्ठको थियो। तर पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करण ४ सय ४८ पृष्ठको मात्र भेटिएपछि विपक्षी दलहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। १६ पृष्ठ हटाइएका कारण करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन देखिएको उनीहरूको आरोप छ।

यससँगै आर्थिक विधेयकमा गरिएको करसम्बन्धी संशोधनलाई वैधानिकता दिन अर्थमन्त्रीले ‘त्रुटि सुधार’ को नाममा संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको विषय पनि विवादको केन्द्र बनेको छ। संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा संसद् वा सम्बन्धित समितिबाहेक अन्य निकायले संशोधन गर्न नमिल्ने संसदीय अभ्यास विपरीत कदम चालिएको विपक्षीहरूको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीको दबाबपछि जेठ २० गते संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले उक्त पत्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि आर्थिक विधेयकको अन्तिम भागमा उक्त पत्र समावेश गरी पुनः अपलोड गरिएको बताइएको छ।

बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा करसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको र त्यसकै आधारमा ७ सय ७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएको विषयले पनि अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यसबारे अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरे पनि विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति नै आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अर्थमन्त्रीमाथिको छानबिनलाई आफ्नो प्रमुख माग बनाउने संकेत दिएको छ। कांग्रेसको ‘छाया सरकार’ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएका नरेन्द्र केरुङले करका दर हेरफेर र सूचना चुहावट प्रकरणले अर्थमन्त्रीको नैतिकता माथि प्रश्न उठाएको बताए।

उनका अनुसार दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नुभन्दा पहिले निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेकपा एमालेले पनि आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि मन्त्रालयमै लगेर करका दर र अंकहरू परिवर्तन गरिएको विषयलाई ‘आर्थिक अपराध’ को संज्ञा दिएको छ। एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विधेयकमा अनधिकृत हस्तक्षेप हुनु आर्थिक अनुशासनमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताइन्।

विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारणमा भएको भनिएको हेरफेरलाई उनले ‘नियतगत भ्रष्टाचार’ को रूपमा व्याख्या गर्दै विगतमा बजेट निर्माणका क्रममा उठेको कर हेरफेर विवादमा संसदीय विशेष समिति गठन भएको नजिर स्मरण गराइन्। त्यसैले यसपटक पनि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने एमालेको अडान रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि मन्त्रालयमा गएर संशोधन गरिनु अस्वीकार्य भएको बताए। उनले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करका दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना बाहिरिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार यस्तो सूचना सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने भएकाले यसको निष्पक्ष छानबिन संसदीय समितिबाटै हुनुपर्छ।

उनले सरकार आफैंले गठन गर्ने छानबिन समितिले निष्पक्ष नतिजा दिन नसक्ने तर्क गर्दै अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

तर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने विपक्षीहरूको मागलाई अस्वीकार गरेको छ। रास्वपा संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बाहिरी चर्चा, समाचार र राजनीतिक बहसका आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नहुने बताए।

उनले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखको पहल जारी रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ र संसदीय छानबिनको माग औचित्यपूर्ण छैन।

प्रधानमन्त्री शाहको विवादित अभिव्यक्तिका कारण सुरु भएको संसद्को गतिरोध अब अर्थमन्त्री वाग्लेमाथिको छानबिनको मागसँग जोडिँदै गएको छ। यसले आगामी संसद् बैठकहरू थप तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।