काठमाडौं । सरकारले जसरी पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा लाने निर्णयविरुद्ध विपक्षी मोर्चा एकताबद्ध भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेको विषयलाई ५ दलीय गठबन्धनले असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार राजधानीमा बसेको गठबन्धनको संयुक्त बैठक सो कदमविरुद्ध एकताबद्ध भइ राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने उद्घोष समेत गरेको छ । गठबन्धनको बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यप्रति घोर भर्त्सना र निन्दा गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दावीसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएको भन्दै बैठकले आपत्ति समेत जनाएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल छलफलमा
विपक्षी दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच छलफल सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा विपक्षी ५ दलको बैठकलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नेपालसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल र दिनानाथ शर्मा छलफलमा जुटेका हुन् । यसअघि ५ दलको बैठकले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै शसक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरको छ ।

सांसदलाई बोलायो काठमाडौं
सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेका विपक्षी गठबन्धनले सांसदहरुलाई काठमाडौं बोलाएको छ । शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको आकस्मिक बैठकले सबै सांसदलाई काठमाडौं बोलाउने उनीहरुसँग छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा निर्णय लिइने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए । उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए ।