काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो समय नदीहरूमा आएका हिमपहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिलाई बहाना बनाएर नेपालमा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नहुने आवाज उठ्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको स्वागत गर्दै भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण क्षति पुगेपछि ठूला जलविद्युत् आयोजनाको औचित्य र सुरक्षाबारे बहस सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले विपत्तिका आधारमा ठूला पूर्वाधार आयोजना नै निर्माण गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुने बताएका छन्।

उनले ठूलो भूकम्प गएको आधारमा बहुतले भवन बनाउनै नहुने तर्क गर्नु र हालका विपत्तिलाई देखाएर जलविद्युत् आयोजनाको विरोध गर्नु समान भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘यो त ठूलो भूकम्पपछि बहुतले भवनहरू बनाउनै हुन्न भनेजस्तो हास्यास्पद कुरा भएन र ? नत्र सबभन्दा बढी भूकम्प गैरहने जापानलगायतका देशहरूमा बहुतले भवन किन र कसरी बन्दा हुन् ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

एकीकृत जलाधार विकास योजनामा जोड

भट्टराईले भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका घटनाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर पाठ सिकाएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार ठूला नदी जलाधार क्षेत्रको विकास एकीकृत योजनाका आधारमा गर्नुपर्छ।

उनले असुरक्षित क्षेत्रमा मानव बस्ती तथा पूर्वाधार निर्माण नगर्ने, प्राकृतिक जोखिमको पूर्वानुमान गरी जोखिमप्रतिरोधी संरचना बनाउने र दिगो पर्यावरण संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने रणनीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पन्न जोखिमलाई बेवास्ता गरेर आयोजना अघि बढाउनु र जोखिम देखाउँदै विकास नै रोक्नु दुवै उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय प्रभाव, बाढी तथा पहिरोको जोखिम र स्थानीय समुदायको सुरक्षालाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने अवधारणा

भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बूढीगण्डकी आयोजनालाई सामान्य जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा मात्र नभई बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा परिकल्पना गरिएको स्मरण गराएका छन्।

उनका अनुसार बूढीगण्डकी आयोजनालाई जलाशययुक्त जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन तथा सेवा केन्द्रको विकास, पुनर्वाससहितको सहरीकरण, आधुनिक औद्योगिक केन्द्र स्थापना र गोरखा हिमाल तथा गणेश हिमालसम्मको जलाधार क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणसँग जोडेर अघि बढाउने अवधारणा थियो।

यही उद्देश्य पूरा गर्न छुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाइ छ।

विधेयक निर्माणमा जोखिम र पुनर्वासलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिँदै भट्टराईले बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्दा आयोजनाको बहुआयामिक पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

उनले प्रभावित क्षेत्रसँग सम्बन्धित उच्च पदाधिकारीहरू सरकारमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको पुनर्वास, वातावरण संरक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्दा विद्युत् उत्पादनलाई मात्र केन्द्रमा नराखी पर्यटन, औद्योगिकीकरण, सहरी विकास, वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय समुदायको हितलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको धारणा छ।