रुपन्देही । लुम्बिनीकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला वलीलाई चोख्याउने गरी सरकारी प्रतिवेदन आएको छ । जेठ ३१ गते लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला वलीले दाङको तुलसीपुरमा उपमहानगरपालिका–५ मा वाईसीएल कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा सुरक्षाकर्मीसहित पुगेर कुटपिट गरेको विषयमा छानबिन गर्न बनेको सरकारी छानबिन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए ।
छानबिन समितिका संयोजक आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्मा र सदस्य महिला तथा बालबालिका मन्त्री रमा घर्तीले बुझाएको प्रतिवेदनमा विमला र एकराजबीचको लेनदेन कारणले घटना घटेको निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ । एउटै राजनीति दलका दुई व्यक्ति विभिन्न कार्यक्रम सहकार्य गर्दा सापटी रकम दिएर फिर्ता नहुँदा घटना भएको दाबीसहितको प्रतिवेदन आएको हो । तर प्रतिवेदनमा राज्यमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले सर्वसाधारणको घरमा श्रीमती र छोरीसँग झगडा गर्नु कमजोरी भएको भने उल्लेख गरिएको छ । रकम असुली गर्नको लागि घरमै भन्दा अन्य विकल्प नखोज्नु कमजोरी भएको, विमला र एकराज बस्नेतबीच ६ लाख २० हजार रुपैयाँ लेनदेन भएको भन्दै प्रतिवेदनमा सो घटनामा विमलाले दायित्व बिर्सेर काम गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले सचेत बनाउनुपर्ने राय दिइएको छ ।
सँगै प्रतिवेदनमा एकराज पक्षले पनि योजनाबद्ध रूपमा स्थानीयहरू बोलाउने र मिडिया पहिले नै खबर गरेर बसेकोजस्तो देखिएको शंकास्कापद रहेकोले थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एकराजले फोनमा घरै छु भनेपछि मन्त्री पुगेको तर नभेटिएपछि आवेगमा आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त घटनामा एकराज बस्नेतकी श्रीमती मिनाले आफू र छोरीमाथि कुटपिट भएको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी छन् । मन्त्री र सांसद भएकाले संसद् सचिवालयको पत्र नपाउन्जेल प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको छैन । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारमै सहभागी मन्त्रीका विषयमा सरकारकै मन्त्रीले छानबिन गरेर यथार्थ रिपोर्ट आउन नसक्ने अधिकारकर्मीले यसअघि नै आशंका गरेका थिए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले मन्त्रीका गल्तीको छानबिन गर्न स्वतन्त्र छानबिन समितिको माग गरेका थिए । खनालले घटना विवरण हेर्दा सामान्य मानवअधिकारका हिसाबले पनि एकराजकी श्रीमती मिना र उनकी छोरी अन्यायमा परेको देखिएको र राज्यको जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति सुरक्षाकर्मीसहित पुगेर हातपात र तोडफोडमा उत्रनुलाई सामान्य ढंगले लिन नहुने पहिले नै बताएका थिए ।
विमलाले असार १२ गते नै राजीनामा दिएको र स्वीकृत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १५ गते प्रदेश सभालाई जानकारी गराए पनि वली आफैले राजीनामा नदिएको र दिनुपरे सांसद तथा पार्टीबाटै राजीनामा दिने पत्रकारलाई बताउँदै आएकी छन् ।