अदालतका न्यायाधीशले कसरी कुम्ल्याउँछन् भन्ने कुरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र श्रीमानले पुनरावेदन, विशेष र सर्वोच्च्मा गरेका फैसलाले छर्लङ्ग हुन्छ । श्रीमान जहाँ गए त्यहाँ बिचौलियाबाट प्रभावित भएको फैसलाहरूबाट छर्लङ्ग छन् । यिनैको पालामा विशेष अदालतले राजनीतिक भ्रष्टहरूको पक्षमा अदालत जाँदा अख्तियार सर्वोच्च गएर भ्रष्टाचारीको दोहोलो काडेकै हो ।
अख्तियारभित्रै दिप बस्न्यात र राजनारायण पाठक कमाउनकै लागि चर्चित थिए । लोकमानसिंह कार्कीको लुटतन्त्रले पनि शाही शासनको दौडाहा टोली र शाही आयोगको रुप देखाएकै हो । शाही आयोगले दरबारीयाको सेवकलाई छोएन । काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई काँग्रेसकै डा. रामशरण महतले दरबारको सेवक बनाइदिएपछि कारबाहीबाट जोगाइएको हो । पौडेल पनि शर्तनामा गरेर कारबाहीबाट बचेका हुन्् । तर उनले गोविन्दराज जोशीको खेदो खनेका थिए । अख्तियारले शक्तिशालीहरूलाई छुँदैन । एमाले नेताको भ्रष्टाचारको फाइल पनि खोतल्दैन । माओवादीले क्यान्टोन्टमेन्टमा गरेको भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले देखेको छैन । अख्तियार निष्पक्ष हुन्थ्यो भने अहिले राजनीतिमा छटपटाएका गोकुल बास्कोटा, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल दोषमुक्त हुँदैनथे । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सत्ताकाल भ्रष्टाचारमा चर्चित थियो । अख्तियारको इतिहासमा राजश्वका २२ भाई प्रकरणभन्दा एमालेको यो मण्डलीको पौरख चर्चित हो । अख्तियार यस्ता स्वानाम धन्यलाई छुँदैन । किनकि श्रीमान प्रमुख आयुक्त र आयुक्त महोदयहरूलाई संसद भंग गरेर सार्वजनिक सुनुवाई बिना एमालेका ती अध्यक्षले नियुक्त दिएका हुन् जसलाई नेपालको कानुनले छुँदैन । अख्तियार र विशेष अदालतको बीचमा यो बेला फेरि द्वन्द्व छ । अख्तियारको छानविनबाट भ्रष्टाचार ठहर भएका १२४ वटा मुद्दाका दोषीलाई विशेष अदालतले सफाई दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको छ । अख्तियारका अनुसार ती मुद्दा २०७९ साउन यता भएका फैसलासँग जोडिएका छन् । गत वर्षकै २ मुद्दा पनि छन्, अख्तियारले जबर्जस्त फसाउन सक्दैन त्यस सम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान हुन सक्ला । तर घुस लिएको रंगे हातपक्राउ गर्दाका घटनालाई समेत अदालत प्रमाण मान्दैन भने त्यस्तो अदालतले कस्तो न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने हो । मान्छे न्यायका लागि अदालत जान्छन् । तर श्रीमती मारेको स्वीकार्ने रञ्जन कोइराला काण्डलाई उपहास गर्ने सर्वोच्च पनि कम विवादित छैन । विशेष अदाललते उच्च अदालत, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतसम्मलाई सही शिक्षा दिनु पर्ने यस्तो विशवासहिनता फैसला किन गर्छ ? शंका यहाँ लेदनदेनमै ठोकिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत हजम गर्ने राष्ट्र सेवक भएको देशमा अख्तियारले गरेका छानविनमै विशेष अदालतले शंका उब्जाउँछ भने त्यो अदालत कस्तो आचरणलाई गलत भन्ला ? अहिलेको यो विवादले संवैधानिक निकाय अख्तियारको खारेजी गर्ने कि विशेष अदालत संसदले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । अख्तियार पनि आलोचित छ । पैसाको राम्रैै लेनदेन त्यहाँ पनि हुन्छ भन्ने कुरा दिप बस्न्यात र राजनारायण पाठककै क्रियाकलाप प्रमाण हुन् । लोकमानसिंह कार्कीले सेनालाई समेत थर्काएर घुस असुलेको चर्चा थियो । अपराधीलेगरेका अपराध स्वीकारेका मुद्दा समेत कमजोर हुने व्यवहारिक पक्ष छन् । राजनीतिक सम्बन्ध गठ जोडले धेरै विवाद ल्याउने गरेका छन् । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खरिद गरेको मोबाइल भ्यान काममा प्रयोग नभई थन्किएको छ । २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ९१६ सरकारी रकममा भ्रष्टाचार गर्ने महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्ण, पूर्णचन्द्र वस्ती, रविता श्रेष्ठ, गुरुदत्त गौतम समेत १३ कर्मचारी र व्यापारी प्रमाण हुन् । तर त्यो केश सफाई दिइएको छ ।
जुन उद्देश्यको कानुनी निरुपणका लागि अदालत खडा हुन्छन् त्यसैलाई ध्वस्त बनाइन्छ भने ती संस्थाको औचित्य रहँदैन । सरकारसँग सडक, पुल निर्माण गर्न करोडौं ठेक्का लिने, पेश्की लिइ काम अलपत्र पार्ने छाड्ने गरेका, काम पनि गुणस्तरहिन गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता कम्पनी पनि विशेष अदालतबाट सफाई पाउँछन् । त्यो अदालतका न्यायाधीशहरूको काम भनेकै घुस खाने, भ्रष्ट बचाउने हो भने त्यो किन पाल्न प¥यो ? मुलुक ठग्ने अपराध गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ । विशेषकै गलत व्याख्या र फैसलाले देशको ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ खरानी बन्छ । अख्तियारले पछिल्लो चार महिनामा २५१ वटा मुद्दा पुनरावेदन गरेको छ । १६३ मुद्दामा ६२ वटा मुद्दा मात्र दोषी ठहर गरिदिने विशेष अदालतसँग अखितयार कति पीडित भयो होला ? अन्य अदालतबाट व्यक्ति कति पीडित छन् ? त्यो पनि संसदले छानविन गर्नु पर्ने भएछ ।